नेपाली कांग्रेसका दस्तावेजअनुसार बीपीले यो अभिव्यक्ति सन् १९४७ जनवरीमा नेपाली कांग्रेसको प्रथम महाधिवेशनको बेला दिएका थिए। त्यो समय भारत बेलायतको उपनिवेश थियो।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेको चुनावी खर्च र भड्किलो प्रचारप्रसारको आमरुपमा आलोचना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा निर्वाचन कानुन नै परिमार्जन गर्न लागिएको छ।