सहकारीका समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले ब्यहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले ब्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशको बाटोबाट कानुन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।