काठमाडौँ- बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गर्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साउन १ गतेभित्रमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेसँगै यो विषय विवादमा तानिएको हो।
विभागले जारी गरेको उक्त सूचनामा साउन १ गतेदेखि यस्तो नम्बर प्लेट जडान नगर्नेमाथि कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। '२०७९ साउन १ गतेपश्चात् ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विभागले यसअघि पनि पटकपटक गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि दबाब दिएपनि उक्त व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। सात महिनाअघि नै गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना जारी गरिएको भएपनि अझसम्म सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश नम्बर १ को टुंगो लागेकै छैन। टुंगो लागेपनि मधेशमा जडानको सुरसार छैन। तयारीबिना हतारमा छोटो अवधि राखेर बाध्यकारी सूचना जारी गरेको भन्दै विभागको आलोचना चुलिएको हो।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले गलत बुझाईको कारण विरोध भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार अहिले नै निर्णय गरेर अहिले नै अनिवार्य नगराइएको जिकिर गर्छन्। उनका अनुसार निर्धारित दुई वटा प्रदेशमा पूर्वाधार तयार पारिएकाले राजपत्रमा सूचना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्रै आह्वान गरिएको बताए।
'हामीले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधार तयार पारिसकेका छौँ। अब प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुले त्यहाँ सञ्चालित सवारीको वर्गीकरण गरी इम्बोस्ड अनिवार्य गराउनु हुनेछ,' घिमिरे भन्छन्, 'यो पुरानो निर्णय हो। सोहीअनुसार गरेका हौँ।'
घिमिरेका अनुसार सबै खाले सवारीका लागि साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गराइएको होइन। 'यो योजना प्रारम्भ हुँदा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड लगाउने भनिएको थियो। अहिले सवारीको संख्या बढेको छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार तयार भएका छन्, अब बाँकी काम प्रदेशले अगाडि बढाउने हो। कस्ता सवारी कति लटसम्मलाई अनिवार्य हो भन्ने चाहिँ प्रदेश कार्यालयले निर्धारण गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरिएजस्तो सबैलाई अनिवार्य होइन। तोकिएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाए कारबाही गर्ने भनिएको हो।' प्रदेशका कार्यालयहरूले कुन सवारीमा कसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ।