सिनेमा बहस : सेन्सरसिपको नाममा राज्यले आफूविरुद्ध जानेलाई रोक्न खोज्यो

काठमाडौं- वृत्तचित्र निर्देशक अरूणदेव जोशी ‘होरी’ नाम राखेर डोट्याली भाषाको चलचित्र दर्ता गर्न विकास बोर्ड पुगे। तर, बोर्डले होरी नेपाली शब्द होइन भनी नाम परिवर्तनका लागि अनुरोध गर्यो। जोशीलाई भने होरी नामक डोट्याली भाषाको चलचित्र दर्ता गर्नुथियो। तर, विकास बोर्डले नेपाली नाम भएमात्रै दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बतायो। अन्तिममा जोशीले होरीसँगै कोष्टभित्र नेपाली शब्द राखेर चलचित्र दर्ता गरे। विकास बोर्डका लागि होरी डोट्याली नामको चलचित्र नभएर नेपाली नामको चलचित्र भयो।

निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले चलचित्र‘गाजाबाजा’का कारण लामै दौडधूप गरेका थिए। उनको चलचित्र गाजाबाजाको नाम पहिला ‘गाँजाबाजा’ थियो। गाँजाबाजा नाम दर्ता गर्न मानेन बिकास बोर्डले। कारण गाँजाबाजा लागु पदार्थ गाँजासँग जोडिएको तर्क राख्यो। तर,पाण्डेले हार खाएनन्। उनी अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। गाँजाबाजाको गामाथिको चन्द्रबिन्दुमा अदालतको पनि आपत्ति भयो। गाँजाबाजा राख्दा गाँजा जस्तो लागु पदार्थलाई प्रमोट गरेको जस्तो हुने भएकाले गाँ हटाउन सुझाव दियो। तर, निर्देशक पाण्डेले आफ्नो चलचित्र गाँजाबाजा नै हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर, सेन्सरबाट पास हुनै सकेन। अन्तिममा पाण्डेले गाँजाबाजाबाट चन्द्रबिन्दु हटाएर गाजाबाजा बनाएर चलचित्र सार्वजनिक गरे। 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको चौथो दिन साँझ ‘चलचित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ शीर्षकको सेसनमा जोशी र पाण्डेले सुनाएको अनुभव हो, यो। जोशी र पाण्डेको यो अनुभव केवल उदाहारण मात्रै हुन्। यस्ता दुःख धेरै चलचित्र निर्माता–निर्देशकले भोग्नुपरेको छ। 

हुन त, सिनेमा भनेको अभिव्यक्तिको शसक्त माध्यम हो। तर, नेपालमा चलचित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्य सधैं निर्मम भयो। निरुङ्कुश भयो।

आखिर चलचित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई किन कुण्ठित पार्छ राज्यले? पत्रकार तथा कार्यक्रमका मध्यस्तकर्ता दीपक सापकोटाको प्रश्नमा जोशीले भने, ‘राज्य विरुद्ध जनता जना सक्छन् भनेर नै राज्यले सिनेमामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको हो।’

नाम दर्ता गर्दा काँटछाँट गर्नु, सिनेमा बनाइसकेपछि विभिन्न दृष्य काट्न लगाउनु कुनै राजनीतिक पार्टी, समाज र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कथा भन्न खोजे पार्टी तथा समुदायका संगठन अथवा अगुवाबाट अनुमति माग्नुपर्ने,समाजमा प्रयोग हुने भाषा र दैनिकीलाई जस्ताको तस्तै देखाउन खोजे अश्लिल भन्ने अथवा त्यस्ता दृष्य र शब्दलाई काट्नै पर्ने बाध्यता छ। आखिर किन?

हुन त, सिनेमा भनेको अभिव्यक्तिको शसक्त माध्यम हो। तर, नेपालमा चलचित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्य सधैं निर्मम भयो। निरुङ्कुश भयो।

हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता चाहिएको छ र सृजनात्मक काममाथि अँकुश लगाउने कार्य पनि गर्नुहुँदैन भन्ने हो। अझ गणतन्त्रिक मुलुकमा नेपाली चलचित्रमा अझै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइनुलाई राज्य डरको मानसिकताबाट गुज्रेको बताउँछन् निर्देशक पाण्डे। 

‘गणतन्त्रमै हामी खुलेर आफ्नो सृजनात्मक काम गर्न नपाउँनु दुःखद् कुरा हो। यो कस्तो खाले गणतन्त्र हो’, निर्देशक पाण्डेले भने, ‘राज्य भ्रष्ट हुँदै गएपछि सृजनात्मक कार्यलाई रोक्ने हतियार सेन्सरसिप बनायो राज्यले।’ 

राणाकालमा पनि नेपाली भाषानुवाद परिषद्को माध्यमबाट विभिन्न भाषामाथि सेन्सरसिप गरेको कुरायाद दिलाए सापकोटाले। किताबमाथि कुनै सेन्सर हुँदैन तर दृष्यभाषा हुने बित्तिकै चलचित्रमा सेन्सरसिपलागु हुन्छ? यसकिसिमको प्रणाली हुनुमा चेतनाको अभाव देख्छिन् पत्रकार निर्मला शर्मा।

उनले भनिन्, ‘चलचित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र नागरिकको अधिकार हो। र संविधानको धारा दुईमा बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ।’ 

पाण्डेले भने नेपाली किताब छानेर पढ्न पाएझैं सिनेमा पनि छानेर हेर्न पाउने पर्छ भन्ने तर्क गरे। साथै,आफूलाई ठूला भनिएका फिल्ममेकरले समेत राज्य प्रणालीको पक्षपोषण गरेको बताए पाण्डेले। राज्यले आफ्नो डर सेन्सरसिप मार्फत समाजमा सधैं स्थापित गर्न खोजेको उनले। भने, ‘घरदेखि नै सेन्सरसिप सुरु हुन्छ। त्यो डरबाट सधैं भाग्ने कहिलेसम्म? अंकुश जति लगायो त्यति कुण्ठा बढ्ने हो। तर घरबाटै स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने भनाइ हो मेरो।’

प्रकाश सपूतको ‘पिर’ गीतमा पूर्व छापामार युवतीले देह व्यापार गरेको दृष्यले ठुलै खैलाबैला ल्यायो। समाजको एक तप्काले त्यो दृष्य हटाउन दबाब नै दियो। अन्तिममा प्रकाश सपूतले त्यो दृष्य हटाउनै पर्‍यो। यसरी हेर्दा समाजले पनिसेन्सर गर भनेकै हो त? भन्ने प्रश्न गरे सापकोटाले। 

मन परेन भन्नु पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भन्ने उत्तर दिए पाण्डेले। यसैमा निर्मलाले थपिन्, ‘हामीमा पनि सेल्फसेन्सर हुन्छ,त्यसको लागि फिल्ममा निर्देशकको पनि केही जिम्मेवार त हुन्छ।’

सेन्सरसिपको विषयमा बजारको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न सापकोटाले जोशीलाई राखे। जोशीले भने, ‘समाजका पात्र फरक–फरक हुन्छन्। स्वाद पनि फरक हुन्छ।बुझाई फरक हुन्छ। सोच फरक हुन्छ। सबैलाई एकै किसिमको सिर्जना मन नपर्ने भएकाले कसैलाई सेन्सरसिप खोज्न सक्छ।’

त्यसो भए निर्देशकले समाज नबुझेको हो त?

समाजकै एक पात्र हो निर्देशक। उसको सिर्जनात्मक क्षमता यही समाजका लागि हो। यही समाजलाई उसले बुझेको छ र राज्यले पनि समाजलाई नै सोचेर नियम कानुन बनाउने हो। पाण्डेले भने, ‘मैले देखेको समाजकै प्रतिबिम्बलाई लिएर मैले सिर्जना गर्ने हो। अर्कोले अर्कै समाज बनाउन चाहेको होला। यस्तोमा राज्यले सेन्सरसिपको नाममा अवरोध नगरोस् भन्ने हो।’

पाण्डेका अनुसार धेरै त्यस्ता कथा छन्, जसलाई खुलेर भन्न सकिएको छैन, त्यसो हुनु राज्यको डर हो।

प्रकाश सपूतको ‘पिर’ गीतमा पूर्व छापामार युवतीले देह व्यापार गरेको दृष्यले ठुलै खैलाबैला ल्यायो। समाजको एक तप्काले त्यो दृष्य हटाउन दबाब नै दियो। अन्तिममा प्रकाश सपूतले त्यो दृष्य हटाउनै पर्‍यो। यसरी हेर्दा समाजले पनिसेन्सर गर भनेकै हो त? भन्ने प्रश्न गरे सापकोटाले।

मध्यस्तकर्ता सापकोटाले चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितको कुरा जोडे। सायद नेपाली सिनेमामा सबैभन्दा बढी सेन्सरसिपका विरुद्ध आवाज उठाउने निर्देशक पण्डित नै हुन्। उनका फिल्म राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएर बनेका छन्। तर, जब राजनीतिक मुद्दामाथि फिल्म बन्छ, तब राज्य सेन्सरसिपको हतियार चलाउँछ। अथवा राज्य पर्खाल भएर उभिन्छ। जस्तै ‘दासढुंगा एक’ सेन्सरसिप भयो। चारपटकसम्म पन्छाइएको दासढुंगालाई अन्तिममा चलचित्र भित्रको दुईवटा संवादलाई फ्याकेर सेन्सर पास गर्नु परेको दुःख पण्डितले धेरै कार्यक्रममा पनि बोलेका छन्। 

त्यसैगरी दासढुंगा दुई बनाउनका लागि चलचित्र विकास बोर्डलेएमाले पार्टीबाट अनुमति ल्याए मात्रै दर्ता प्रक्रियामा जानसक्ने घटना समाचारमा आएको जोडे सापकोटाले। आखिर त्यो फिल्म दर्ता प्रक्रिया नै रोकियो। 

पण्डितद्धारा निर्देशित फिल्म ‘बधशाला’को कुरा पनि जोडे सापकोटाले। यस चलचित्रको केही दृष्यमा आपत्ति भएपछि सेनाले चलचित्र सेन्सर प्रक्रियामा जान नै रोक्यो। पछि पण्डितले एउटा दृष्य नै हटाउन पर्‍यो। अनि, सेन्सर भयो। आखिर राज्य पक्ष स–साना दृष्यमा किन अल्झिएको छ? अथवा सिर्जनामा राज्य कहिलेसम्म निरुङकुश हुने?

राजनीतिक प्रणालीमा स्वतन्त्रताको ठाउँ नै देखिदैन् भन्छन्, जोशी। उनका अनुसार फरक–फरक आदर्श र विचार राख्ने पार्टी छ। ती पार्टी नेतृत्वले आफ्नो आत्मारक्षा गर्न खोज्छ। आफ्ना दुर्गुण बाहिर कसैले थाहा नपाओस् भन्ने ठान्छ। कसैको पनि आफूप्रति गलत धारणा बन्ने माहोल नहोस् भन्ने ठान्छ। त्यो डर अथवा कुण्ठा भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्ने कोसिस गर्छ। ‘विजेपीको सरकार नभएको भए कस्मिर फाइल्स्मा प्रतिबन्ध लाग्न सक्थ्यो। उसको सरकार भएकै कारण उल्टो सहयोग मिल्यो’, जोशीले भने, ‘राजनीतिक प्रणालीले आफ्नो फाइदा हेर्छ। सत्तालाई टिकाइराख्न अथवा सत्ता बचाउन सम्बन्धित सिर्जनाबाट कति फाइदा हुन सक्छ भन्ने सोचबाट परिचालित हुनेगर्छ।’

चलचित्र दृष्य भाषा हो। हाम्रो समाजका पात्रले जसरी बोलिरहेका छन्, जसरी बाँचीरहेका छन् त्यो देखाउने कोसिस गर्छ स्रष्टाले। कलात्मक ढंगले देखाउने निर्देशकको कोसिस निरन्तर हुन्छ। तर पनि सेन्सरसिपमा पुग्दा केही न केही झमेला हुन्छ। आखिर किन आपत्ति हुन्छ? सापकोटाको प्रश्नलाई निर्देशक पाण्डेले भने, ‘स्कुलिङ यस्तो भयो कि राज्यको प्रणाली राजनीतिक पहुँचका आधारमा चल्छ। बच्चाले घरमै हेरिरहेको चलचित्र हलमा हेर्दा बच्चा बिग्रने डर देख्छ, राज्य। अथवा घर अथवा समाजमा बोलिने भाषा चलचित्रमा हेर्दा त्यो गलत ठहराइन्छ।’

मोहन मैनालीको डकुमेन्ट्री ‘जोगिमाराको ज्युँदाहरु’ नामको डकुमेन्ट्रीमा सेन्सर गरिएको सम्झिन् पत्रकार निर्मलाले। उनले भनिन्, ‘हामी आफैमा पनि आचारसंहिता लागु हुन्छ त्यसैले निर्देशकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ कि, विषयलाई कसरी देखाउने। अथवा कसरी भन्ने।’

चलचित्र दृष्य भाषा हो। हाम्रो समाजका पात्रले जसरी बोलिरहेका छन्, जसरी बाँचीरहेका छन् त्यो देखाउने कोसिस गर्छ स्रष्टाले। कलात्मक ढंगले देखाउने निर्देशकको कोसिस निरन्तर हुन्छ। तर पनि सेन्सरसिपमा पुग्दा केही न केही झमेला हुन्छ। आखिर किन आपत्ति हुन्छ?

सिनेमा भनेको समाजकै प्रतिबिम्ब हो। समाजकै कथा भन्ने हो। समाजकै प्रनितिधि पात्रमाथि सिनेमा बन्छन्। तर कहिलेकाँही पात्र राजनीतिक शक्तिको नजिक हुने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिमाथि सृजनात्मक तरिकाले कथा भन्न नसकिनु राज्यले लाद्ने सेन्सरसिप हो। यसको विरुद्ध लडिरहेको बताउँछन् जोशी। उनले भने,‘सेन्सरसिप भनेको गलत तरिका हो। ‘सेन्सरसिपको टुल्स’मा टेकेर राज्यले आफूविरुद्धमा जानेलाई रोक्न खोज्नु हो। यो प्रणाली लाद्नु हुँदैन भन्ने नै आजको बहस हो।’

मध्यस्तकर्ता सापकोटाले चलचित्र निर्देशकहरू संगठित भएर किन लड्न सकिरहेको छैनन् भन्ने प्रश्नमा जोशी र पाण्डेले निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताए। जोशीले भने, ‘सेन्सरसिप राख्नु हुँदैन भन्ने नै हो।’

एउटा फिल्म पास गराउन पनि पार्टीको नेताबाटे स्वीकृत लिनुपर्ने भयो’, निर्देशक पाण्डेले आफ्नो अनुभव सुनाए। 

‘सेन्सरसिपका आधारमा कुनै पनि सिर्जनात्मक कार्यमाथि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन र निर्मता तथा निर्देशकले पनि आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीलाई बुझ्नुपर्छ’, अन्तिममा पत्रकार निर्मलाले भनिन्।