सूचकहरूले भनिरहेछन् - आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिँदैछ देश

काठमाडौं- देशको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिँदै आर्थिक सूचकहरुले देखाएका छन्। बाह्य तथा आन्तरिक क्षेत्र अत्यन्तै नाजुक हुँदै गइरहेको छ। सन् २०२० को पहिलो महिनादेखि सुरु भएको कोरोना महामारी, रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्ध र आन्तरिक अस्थिर राजनीतिले देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन दयनीय बन्दै गइरहेको हो।

गत असोजदेखि देखिन थालेको बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव अझै हटेको छैन। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप लगानी गर्न पाइरहेका छैनन्। पछिल्लो पाँच महिनामा बैंकहरुले कर्जा लगानी वृद्धि गर्न सकेका छैनन्। 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत फागुन महिनामा आठ अर्बभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले १७ अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेप पनि २२ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन गर्न सकेका छन्। 

तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १२ प्रतिशतभन्दा बढीसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरेका छन्। लागत नै बढी भएपछि बैंकहरुको कर्जाको व्याजदर स्वतः बढ्ने नै भयो। बैंकहरुले थोरै मात्र स्प्रेड (नाफा) राख्दा पनि १५ प्रतिशत भन्दा कममा कर्जा दिन सक्दैनन्। 

एकातिर महँगो व्याजमा कर्जा लिन परेको छ भने अर्कोतिर महँगो व्याज तिरेर व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा चलाउँदा बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर व्यवसासायीहरु नै पलायन हुने अवस्था आएको छ। जसको असर प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। 

नेपाल अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित भएकोले मात्र धेरै असर नपरेको देखिए पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पर्न थालेको अर्थशास्त्रीहरुको दावी छ। 

देशको बाह्य क्षेत्र निराशाजनक 

व्यापाराघाटा डरलाग्दो रुपले बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४७ बटा बस्तुको आयातमा गरेको कडाईले पनि आयात घटाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनामा आयात ३८.६४ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

भन्सार विभाको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा निर्यात ८७.९ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर सो निर्यात आयातमा आधारित हो। नेपालबाट सवैभन्दा बढी सोयाविन तेल र पाम तेलको निर्यात हुने गरेको छ, जुन नेपालबाट हुने कुल निर्यातको ५३.९ प्रतिशत हो। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने नेपालमा आयात हुने शीर्ष १० वस्तुभित्र सोयाविन तेल पाँचौंमा र पाम तेल नवौं स्थानमा पर्छन्। आयातमा आधारित निर्यात भएकोले यसले व्यापारघाटा कम गर्नका लागि कुनैपनि भूमिका नखेल्ने अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार देशको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक बर्षको ८ महिनामा नै व्यापारघाटा यति धेरै बढेको यो पहिलो पटक हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा कमोडिटीको मूल्य बढिरहेको छ। नेपालमा खपत हुने वस्तुमध्ये ८९.८६ प्रतिशत आयात हुन्छ। जसका कारण विदेशमा कुनैपनि बस्तुको मूल्य बृद्धि हुनेवित्तिकै नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने गरेको छ। नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अवमूल्यन हुँदा आयातित सामानको रकम धेरै तिर्नुपर्ने भएकोले पनि व्यापारघाटा धेरै व्यहोर्नुपरेको हो। पछिल्लो समयमा रुस युक्रेनको युद्धका कारण उर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कोल, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यबस्तुको ५० प्रतिशत भन्दा बढीले मूल्यबृद्धि भएको छ। 

चालू आर्थिक बर्षको सात महिनामा इतिहासमा नै पहिलो पटक चालू खाता सवैभन्दा धेरै ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत बर्षको सोही अवधिमा चालू खाता एक खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले मात्र घाटामा थियो। 

अन्य देशहरूबाट खुद सापटी लिइएको र अन्य देशहरुलाई खुद सापटी दिइएको रकमबीचको अन्तर नै चालू खाता हो। चालू खाता घाटा हुनु भनेको नेपालले अन्य देशबाट सापट धेरै लिएर उनीहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम बढी हुनु हो। ‘चालू खाता घाटा बढ्दै जानु नै देश आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएको स्पष्ट प्रमाण हो,’ पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्।

देशको शोधनान्तर घाटा पनि इतिहासमा नै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। चालू आर्थिक बर्षको पहिलो सात महिनामा शोधनान्तर २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ। यो घाटा गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको थियो।  

निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति–संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारहरूको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो। बस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातभन्दा बढी भएमा घाटा हुन्छ। यो नितान्त आयात र निर्यातसँग मात्र नभएर समग्र विदेशसँगको कारोबारको तुलनामा आधारित हुन्छ। 

त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिँदै गएको अर्को प्रमाण हो डलर सञ्चिति घट्नु। गत असारको तुलनामा माघ महिनासम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिती १३.५ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा जम्मा १ प्रतिशतले मात्र मुद्रा सञ्चिति घटेको थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा जम्मा ६ महिना १८ दिनलाई पुग्ने डलर सञ्चिति रहेकोे छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सञ्चितिको बार्षिक लक्ष्य नै ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने राखेको छ। तर ७ महिनामा नै लक्ष्य भन्दा तल ओर्लिसकेको छ। आइएमएफले दिने १३ करोड बराबरको डलर नेपाललाई उपलव्ध गराएपछि केही दिनको आयात धान्न पुग्ने रकम थपिएको राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले जनाएको छ। नत्र मुद्रा सञ्चिति ६ महिना भन्दा कमको लागि मात्र पुग्ने  थियो। 

‘सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि डलर सञ्चितिको बार्षिक लक्ष्य नै कम राखेको छ, त्यसमाथि पनि सात महिनामा नै लक्ष्य भन्दा कम सञ्चिति हुनु देशको लागि राम्रो संकेत पक्कै होइन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का अनुसार नेपालजस्तो अस्थिर राजनीति भएको देशमा डलरको सञ्चिति कम्तीमा ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा धान्नका लागि पर्याप्त हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने हालै एक कार्यक्रममा आइएमएफसँगको सल्लाहमा नै डलर सञ्चितिको लक्ष्य ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राखिएको दावी गरेका थिए। 

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी 

आर्थिक मन्दी हुन लागेको अर्को सूचक हो रेमिट्यान्स। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा विदेश जानेहरुको संख्या २ लाख १०२ पुगिसकेको छ तर नेपाल आउने रेमिट्यान्स भने ४.९ प्रतिशतले घटेर ५४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालीहरुले कमाउने गरेको रकम हुन्डी मार्फत भित्रिरहेको छ। 

पुँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशत

प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दावी गरेपनि चैत ६ गतेसम्ममा पुँजीगत खर्च २२.५ प्रतिशत मात्र भएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि देशमा तरलता समस्या बढिरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री देशको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको दावी गर्छन्। भन्छन्, ‘कसले के भन्यो भन्दा पनि तथ्यांकलाई केलाउने हो भने देशको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अझ भनौं आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको छ। सरकारी कर्मचारीहरु भने तथ्यांकको म्यानिपुलेसन गर्नमा नै व्यस्त छन्।‘

नेपाल राष्ट्र बैंक भने आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने दावी गर्छ। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी अहिलेको अवस्थालाई ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र रिकभर हुन लागेको समयमा सिर्जना भएको भ्याकुम’ को रुपमा व्याख्या गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘तरलता अभाव, घट्दो डलरको सञ्चिति, व्यापार घाटा र बढ्दो शोधनान्तर घाटा लामो समयसम्म रहेमा आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ तर अहिले त रिकभरीको फेज मात्र हो।’  पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न थाले पनि बैंकको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभएर अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र त्यसले उत्पादन नभई आयात बढाउन नै मद्दत पुगेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति छ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले व्याजदर वृद्धिका लागि सघाउ हुने खालका नीतिहरु लिइरहेको छ। गत मंगलबारमात्र पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याजदर २ प्रतिशतले बढाएको छ भने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंकदर पनि २ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले लगानीका लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना हुने, लगानी नभएपछि उत्पादनमा कमी आउने र स्वतः अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा हुने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ।