तरलतालाई अर्थतन्त्रको चक्रले पनि प्रभाव पार्छ : डा. गुणाकर भट्ट [अन्तर्वार्ता]

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। बैंकिङ भाषामा तरलता भनेको वित्तीय संस्थाहरूसँग नगद उपलब्धताको अवस्था हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग्न जानेभन्दा निक्षेप राख्न जाने मान्छे बढी भएको अवस्थामा तरलता सहज हुन्छ। बैंकमा ऋणको माग अधिक हुँदा निक्षेप संकलन त्यो अनुसार हुन सकेन भने तरलता सिर्जना हुन्छ। लगानीका लागि स्रोत जुटाउनेभन्दा बैंकहरू लगानीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या हुन्छ। 

तरलताको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले तरलता समस्या समाधानका लागि खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रको तरलतामा चुहावट हुन नदिन पनि राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ। नेपाली रकम कुनै न कुनै बहानामा बाहिरिँदा देशमा ठूलो तरलताको जोखिम हुन्छ। अनपेक्षित र अनावश्यक रुपमा बाहिरबाट कुनै सामान वा वस्तु आयात गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ।तरपनि तरलताला संरचनागत समस्या भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। आखिर यस्तो अवस्था कित आउँछ त? बैंकिङ तरलताको दिगो समाधान के हो? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समयका यज्ञराज जोशीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टसँग गरेको कुराकानीः

तरलता भनेको के हो? यसले बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो असर तथा प्रभाव पर्छ?

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपलब्ध हुनु भनेको बैंकहरूले ग्राहकलाई कर्जा दिन सहज हुनु हो। त्यस्तो अवस्थामा व्याजदर धेरै माथि जान पाउँदैन। व्याजदर स्थायित्व उन्मुख हुन्छ। नयाँ उद्यम गर्न चाहने वा भइरहेका उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा धेरै तरलता भयो भने पनि व्याजदरलाई धेरै तल ल्याइदिने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले कतिपय अवस्थामा अनावश्यक क्षेत्रमा कर्जा दिने, कर्जा धेरै सस्तो हुँदा सही उद्यम गर्ने मानिसभन्दा पनि स्पेकुलेटिभ (सट्टेवाजी) लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न हुने र कर्जाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृति पनि बढ्छ।

त्यसैले अधिक तरलताले पनि समस्या ल्याउँछ। तरलता धेरै कम हुँदा पनि पाउनुपर्ने उद्यमीले सही समयमा कर्जा नपाउने, भने अनुसारको कर्जा नपाउँदा उद्यम गर्न समस्या आउँछ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले महत्वका साथ तरलताको व्यवस्थापन गर्छ। बजारमा उपयुक्त स्तरमा तरलता उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। बजारमा वाञ्छित स्तरमा तरलता उपलब्ध हुँदा व्याजदर धेरै माथि नजाने र धेरै तल नआउने अवस्था बन्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिन्छ।

तरलता उपलव्ध गराउनु भनेको उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, आय सिर्जना लगायतका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनका लागि बैंकहरूले ऋण दिने वातावरण बनिराखोस् भन्ने हो। पछिल्लो समय यो आर्थिक वर्षको चार–पाँच महिनायता स्वाभाविक रुपमा तरलतामा केही दबाब देखिएको छ। हामी अन्तर बैंक दर भन्छौं। त्यो भनेको एक बैंकले अर्को बैंकलाई सापटी दिँदा लिने व्याजदर हो। पछिल्लो समय त्यो पनि करिब पाँच प्रतिशतसम्म पुग्यो। गत वर्षको यही समयमा अन्तर बैंक दर न्यून थियो। एक प्रतिशतभन्दा पनि तल रहेको अवस्था थियो। यो वर्ष अन्तर बैंक दर पाँच प्रतिशतसम्म आइपुगेको छ। गत वर्षको यही समयमा करिब दुई खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता थियो भने अहिले राष्ट्र बैंकले तरलता उपलव्ध गराईरहेको अवस्था हो।

यो आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणको माध्यमबाट उल्लेख्य तरलता उपलब्ध गराएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा पटक–पटक गरेर ३५ खर्ब जति तरलता उपलब्ध गराइसकेको छ। हाम्रो स्थायी तरलता भन्ने एउटा विन्डो हुन्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ३२ खर्व जति तरलता उपलब्ध गराएको छ। त्यो बाहेक हामीले रिपो भन्छौं। आउटराइज पर्चेच भन्छौं। यी उपकरणबाट पनि करिब ३ खर्व तरलता उपलब्ध गराएका छौं। त्यसैले तरलतत यो आर्थिक वर्ष दबाबमा चाहिँ रहेको हो।

यो वर्ष तरलतामा यस्तो तनाव रहनुको कारण चाहिँ के हो?

तरलताको स्रोत भनेको वैदेशिक ऋण सहयोग आउने, रेमिट्यान्स बढ्ने कुरा हो। बैंकहरूमा रेमिट्यान्सको पैसा आउँदा निक्षेपको रुपमा आउने हो। त्यसरी बचतको रुपमा आएको पैसाले बैंकहरूको निक्षेप बढाउँछ। जसले तरलतालाई सहज बनाउन भूमिका खेल्छ। सरकारले वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम आउँछ र त्यो केही समयपछि बजारमा आउँछ। त्यसले तरलतालाई सहज बनाउने हो। वैदेशिक लगानी आउँदा तरलतालाई सहज बनाउँछ। कतिपय विदेशी संघसंस्थामा काम गर्ने मानिसको पेन्सन हुन्छ। त्यो रकम नेपालमा आउँछ, यसले पनि तरलतामा सहयोग पुग्छ। यी र यस्ता थुप्रै कारणले तरलतालाई सहज बनाउँछन्।

तरलताको उपयोग कर्जाको रुपमा भएर जान्छ। कर्जाको उपयोग हेर्दा नेपालमा अधिकांश रकम आयातमा खर्चिने गरेको छ। पछिल्लो समय तरलतामा दबाब आउनुको कारण आयात उलेख्य बढ्नु हो। यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा १० खर्ब रकम आयातमा खर्च भइसकेको छ। ६ महिनामा हाम्रो रेमिट्यान्स पाँच खर्ब पनि नपुग्ने अनि आयात १० खर्ब नाघ्दा ग्याप सिर्जना हुन्छ। बैंकहरूको स्रोत साधनको बीचमा दूरी कायम हुन्छ। अहिलेको चुनौती भनेको त्यो ग्यापलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने हो।

अर्को कुरा यो आर्थिक वर्षमा तरलतामा दबाब देखिनुको कारण गत वर्ष उलेख्य परिमाणमा कर्जा विस्तार भयो। यो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कर्जा विस्तारको परिमाण उच्च नै रहेको देखिन्छ। गत वर्ष आठ खर्बको हाराहारीमा कर्जा विस्तार भयो। यो आर्थिक वर्षको ६ महिनालाई हेर्दा मात्रै पनि पाँच खर्बको हाराहारीमा कर्जा विस्तार भइसकेको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा यति ठूलो परिमाणमा कर्जा विस्तार पहिले भएको थिएन। यसरी कर्जा विस्तार उच्च हुने, त्यो कर्जा आयातका लागि उपयोग हुने र रेमिट्यान्स गतवर्षकै हाराहारीमा अथवा गत वर्षको भन्दा केही कम आउने हुँदा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा साधन परिचालनको दबाबमा छौं। त्यो साधन परिचालनको तनाव भनेकै अहिले तरलताको दबाबको अवस्था हो।

कर्जा विस्तार एक्कासि बढ्नुको कारण के हो ?

गत वर्ष कर्जा बढ्नुको कारण कोरोना महामारीको सात आठ महिनापछि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएका थिए। नर्मल अवस्था आएसँगै यातायात चले, होटल–रेस्टुराँ खुले, एयरलाइन्स, पसल सञ्चालनमा आए। यस्ता विभिन्न उद्यम व्यवसायका लागि कर्जाको माग बढ्यो। यो बीचमा शेयर बजारमा पनि मानिसहरूको लगानी थियो। त्यहाँबाट कमाएका मानिसहरूले पनि सवारी साधन लगायत किने। व्यक्तिगत सवारी साधनको माग पनि बढ्यो। त्यसले पनि आयात बढ्यो। बैंकहरूले उद्यमका लागि चालु पुँजीको क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरेका छन्। त्यो बाहेक उद्यम र कृषिको क्षेत्रमा पनि कर्जा गएको छ, नगएको होइन। यो बीचमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा पनि उपलब्ध गराएको छ। यो सबैले कर्जा विस्तारलाई सहयोग पुगेको अवस्था हो।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गयो भने पनि समस्या हुनेरहेछ, हैन त?

उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्र भनेर छुट्याउन त गाह्रो छ। तर, हाम्रो जस्तो धेरै वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र भएको देशमा समस्या छ। हामीले दुई खर्बभन्दा बढीको खाद्य पदार्थसँग सम्बन्धित वस्तु आयात गरिरहेका हुन्छौं। तरकारी, चामल, माछामासु, तेल, दाल लगायत वस्तु आयात गरिरहेका हुन्छौं। यी चिजलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न सकेको भए त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा पनि सहजता ल्याउँछ। यसले आयात व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउँछ। यसले हाम्रो व्यापार घाटा घटाउनमा मद्दत गर्छ। गत वर्ष हामीले १ सय ७६ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात गरेका छौं। १ सय २३ अर्वको सबारीसाधन आयत गरेका छौं।

तरलताको स्रोत भनेको वैदेशिक ऋण सहयोग आउने, रेमिट्यान्स बढ्ने कुरा हो। बैंकहरूमा रेमिट्यान्सको पैसा आउँदा निक्षेपको रुपमा आउने हो। त्यसरी बचतको रुपमा आएको पैसाले बैंकहरूको निक्षेप बढाउँछ। जसले तरलतालाई सहज बनाउन भूमिका खेल्छ।

पछिल्लो केही महिनामा हेर्दा मात्रै करिब ८० अर्बभन्दा बढीको सवारी साधन आयात भइसकेको छ। पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्दा एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। हामीले आन्तरिक रुपमा उर्जाको विकास गरेर पेट्रोलियम पदार्थ लगायत उर्जाको आयातलाई घटाउन सकिन्छ। हामी कृषिप्रधान देश भन्छौं। कृषि उत्पादनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तुको उत्पादन देशभित्रै गर्न सक्यौं भने त्यसले पनि आयातलाई घटाउन मद्दत गर्छ।

अहिले जनताले ऋण नै पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यो के तरलताकै कारणले सिर्जना भएको अवस्था हो त?

पछिल्लो समय तरलतामा दबाब भएको कारणले गर्दा कर्जा विस्तारमा पनि बैंकहरूलाई केही समस्या भएको छ। यो दीर्घकालिन भन्दा पनि अल्पकालिन हो। केही समयका लागि तरलतामा दवाव छ। भोलि तरलताको अवस्थामा सुधार हुने बित्तिकै कर्जा विस्तारमा सहजता हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा केकस्ता समस्या देखिरहेको छ?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुदृढ छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बैंकहरूले अहिले आफ्ना सेयरधनीलाई राम्रै प्रतिफल दिइरहेका छन्। बैंकहरूको कर्जा विस्तार राम्रै छ। तर, निक्षेप विस्तारमा केही चुनौती छ। अहिले कर्जा विस्तारका लागि कताबाट साधन जुटाउने भन्ने समस्या छ। दोस्रो चुनौती, कर्जा त विस्तार गराइयो तर त्यो कर्जाको गुणस्तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि छ। कर्जा दुरुपयोग नभएको कसरी यकिन गर्ने ? कर्जा भोलि उठेन भने के गर्ने ? निक्षेपकर्तालाई त रकम कुनै दिन फिर्ता गर्नुपर्छ। बचत फिर्ता गर्नका लागि बैंकहरूको कर्जा सही ठाउँमा गएको हुनुपर्छ। त्यसैले कर्जा सदुपयोगिता यकिन गर्ने चुनौती ठूलो छ।

अहिले डिजिटल माध्यमको प्रयोग व्यापक भइरहेकोछ। स्टाफको टर्न ओभर भइरहेको हुन्छ। यस्तो हुँदा अप्रेसनल रिस्क बढ्छ। लामो समय एकै ठाउँमा स्टाफ हुँदा पनि अप्रेसनल रिस्क बढ्छ। चाँडो चाँडो स्टाफ फेरिँदा पनि त्यो रिस्क बढ्छ। डिजिटल माध्यमको कारणले सजिलो र सुविधा भएसँगै बैंकहरूमा अप्रेसनल रिस्क बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो अप्रेसनल रिस्क कसरी घटाउने ? कर्जाको गुणस्तरलाई कसरी सुदृढ बनाउने ? कर्जाको गुणस्तर नखस्कियोस् भन्ने कुरालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस्ता चुनौती बैंकहरूका अगाडि छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भइरहेका छन्। राष्ट्र बैंककै नीतिअनुसार यो भइरहेको छ?

यो बजारको एउटा प्रक्रियामात्रै हो।बजारमा नियमित रुपमा संस्थाहरू बन्ने, मर्ज हुने, विघटन हुने निरन्तरको प्रक्रिया हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंकहरूलाई मर्ज हुन प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। किनकी बैंकको संख्या मात्रै धेरै भएर भएन। बैंकहरूको सेवाको गुणस्तर, उनीहरूको फाइनान्सियल हेल्थ (वित्तीय अवस्था), पँुजी पर्याप्तता, तरलतामा दबाब नआओस्, कर्जाको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नहोस्, उनीहरूसँग असल र ट्रेन्ड स्टाफ हुन्, सञ्चालनको खर्च घटोस् भन्ने कुरामा हाम्रो चासो छ। त्यसैले संस्थाहरू धेरैभन्दा पनि गुणात्मक हिसाबबाट बलिया बन्नुपर्छ, आर्थिक रुपमा बलिया हुन्, सिस्टममा समस्या नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएर आएको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था ल्याएको छ। तर, कसैलाई फोर्स गरेर मर्ज होउ भन्दैनौं। मर्ज हुँदा क्षमता बढ्छ र आफूलाई राम्रो प्रतिस्पर्धी स्थापित गराउन सकिन्छ भने संस्थाहरु मर्ज हुने हुन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा बेला–बेला पुँजी अभावको चर्चा पनि हुन्छ, यसरी ठूला बैंकहरू मर्ज हुँदा जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ?

जनताले बैंक मर्ज हुँदा बलिया संस्था बनेका छन् भनेर खुशी हुनुपर्छ। बलिया संस्था बन्दा उनीहरूले थप लगानी गर्न सक्छन्। ठूला–ठूला परियोजनामा लगानी गर्नसक्छन्। ठूला परियोजनामा लगानी गर्दा बैंकहरूले आफ्नो लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएको ठहर छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी जाँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। आय असमानता घटाउनमा सहयोग पुग्छ। त्यसो हुँदा आन्तरिक रुपमा उत्पादन बढ्छ। त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ।

फेरि तरलताकै कुरा गरौं, यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ?

तरलता बैंकिङ प्रणालीमा साधनको उपलब्धता हो। बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउने क्षमता तरलतामा निर्भर हुन्छ। तरलताको अभाव हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समस्या आउँछ। त्यसैले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समस्या र अवरोध नआओस् भन्नका लागि हामीले उपयुक्त स्तरमा तरलता बजारमा उपलब्ध गराउने व्यस्था गरेका हुन्छौं। 

राष्ट्र बैंकले यो समस्याको दिगो समाधान किन गर्न नसकेको होला?

अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन भनेको गतिशील विषय हो। अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा कर्जाको माग बढ्छ। तरलतामा दबाब देखिन्छ। व्याजदर माथि जान्छ। यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। जब प्राकृतिक वा अन्य कारणले वा राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैनन्। आर्थिक अवस्था विस्तार नभएको अवस्थामा कर्जाको माग हुँदैन। कर्जाको माग नहुँदा तरलता बढी भइदिन्छ। कर्जाको माग, साधनको आपूर्ति यी विषय आर्थिक चक्रसँग सम्बन्धित विषय पनि हुन्।

यसमा राजनीतिको कस्तो प्रभाव पार्छ?

राजनीति आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ। राजनीतिक क्रियाकलाप भइरहन्छन्। अर्थतन्त्र चलिरहन्छ। राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्र बैंकले गर्ने क्रियाकलापमा राजनीतिले धेरै प्रभाव पार्दैन। हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा, वित्तीय नीति तर्जुमा जस्ता विषय स्तन्त्रतापूर्वक गरिरहेका हुन्छौं। यहाँ कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। हामी आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चितताका लागि काम गर्छौं। त्यसैले हामीलाई कुनै दबाब हुँदैन। राजनीतिले हामीलाई खासै छुँदैन। धेरै ठूलो परिमाणमा मुद्रा छाप्दा विकृति हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो विकृति मुद्रास्फीती हो। त्यो भनको मुद्राको अवमूल्यन हो। त्यसमा हामी सचेत छौं। अर्को कुरा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोरको औजार प्रयोग गरेर पनि काम गर्छ। यसलाई अझै सुदृढ बनाउने काम बाँकी छ।

अर्को विषय पुँजी बजारको छ। पुँजी बजारमा किन धेरै उतारचढाव आएको होला?

वित्तीय प्रणालीमा पुँजी बजार महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। पुँजी बजारका केही इन्स्ट्रुमेन्टहरु हुन्छन्, त्यो अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छन। त्यसलाई दिगो बनाउन सक्यौं, स्थिर बनाउन सक्यौं भने त्यसले साधन परिचालन गर्नसक्छ। त्यसले नयाँ होटल खोल्नमा सहयोग पुर्याउँछ, नयाँ एयरलाइन्स खोल्न मद्दत पुर्याउँछ। भोलि कुनै नयाँ कम्पनी खोल्न पर्दा त्यसले सपोर्ट गर्छ। दिगो रुपमा रोजगारी सिर्जनामा सपोर्ट गर्छ। पुँजी बजार अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। पँुजी बजार स्थिर हुनुपर्छ। पुँजी बजार बलियो बन्नुपर्छ। पुँजी बजार पारदर्शी बन्नुपर्छ। पुँजी बजारका क्रियाकलाप उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने खालका भए भने त्यसले दिगो रुपमा अर्थतन्त्रमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ।

विभिन्न समस्याका बीच अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ?

राष्ट्र बैंकले ऐनले दिएको आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न निरन्तर काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मा दिएको छ। मुद्रास्फीति धेरै हुन नदिने हो।शोधनान्तरलाई बचतमा राख्ने, विनिमय दरमा धेरै उतारचढाव आउन नदिने, व्याजदरमा धेरै उतारचढाव आउन नदिने राष्ट्र बैंकका जिम्मेवारी हुन्। यी विषयमा राष्ट्र बैंक धेरै सजग र सचेत भएर काम गरिरहेको हुन्छ। योसँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रमा,आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो काम पनि राष्ट्र बैंकले निरन्तर गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले अत्यन्त सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

अहिले डिजिटल माध्यमको प्रयोग व्यापक भइरहेकोछ। स्टाफको टर्न ओभर भइरहेको हुन्छ। यस्तो हुँदा अप्रेसनल रिस्क बढ्छ। लामो समय एकै ठाउँमा स्टाफ हुँदा पनि अप्रेसनल रिस्क बढ्छ।

गत वर्ष उद्योग–व्यवसाय सबै धरासायी हुने अवस्था थियाे। त्यसैले हामीले निकै उदार मौद्रिक नीति ल्यायौं। त्यो उदार मौद्रिक नीतिको परिणामस्वरुप व्यापार व्यवसाय नर्मल अवस्थाबाट सञ्चालन हुन थाले। अहिले हेर्दा अर्थतन्त्रमा केही चुनौती छन्। व्यापार घाटा बढेको अवस्था छ। मुद्रास्फीति बढिरहेको अवस्था छ।यो विषयमा राष्ट्र बैंक निकै सजग र सचेत भएर काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय कतिपय आयातसँग सम्बन्धित विषयमा केही कडाइ गरिएको छ। वैदेशिक भ्रमणमा दिइने पासपोर्ट फेसिलिटी बापतको १५ सय डलर पनि वर्षको दुई पटक मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि गरिएका काम हुन्। 

व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ?

व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता पनि हो। अर्थतन्त्र विस्तारमा जाँदा व्यापार घाटा त हुन्छ। हाम्रो जस्तो निर्यात कम र आयात बढी गर्नुपर्ने मुलुकमा अझ बढी व्यापार घाटा हुन्छ। तर, पनि व्यापार घाटालाई एउटा लेभलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिरहेका छौं। अहिले भइरहेको व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने माध्यम भनेको हामीले सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने हो। पर्यटन, कृषि, विद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने सम्भावना छन्।

अहिले अर्थतन्त्र केही संक्रमणको अवस्थामा छ। समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा केही दबाब देखिएको छ। मुद्रास्फीति बढिरहेको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको अवस्था छ। कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरले फेरि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा चुनौती थपेको छ। विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन। यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण समयमा हामी निकै होसियार भएर काम गरिरहेका छौं।