जुम्लामा ५ प्रतिशत विद्युतीय पहुँच, कर्णालीका दुई तिहाईलाई दियालोकै भर

काठमाडौं- आफ्नो क्षेत्रमा विद्युती सेवा विस्तार गर्न माग गर्दै गत मंगलबार जुम्लाका सर्वसाधारणले काठमाडौंमा सांस्कृतिक र्‍याली निकाले। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईं मन्त्रालय र मातहतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा विद्युतीय विस्तार भइसकेकाले अब आफूहरुको मुख्य काम निर्यातको मात्र भएको दावी गरिरहेका बेला जुम्लीहरूले राजधानीमा निकालेको र्‍यालीले मन्त्रालय र प्राधिकरणको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। 

जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद  गजेन्द्रबहादुर महतको नेतृत्वमा जुम्लीले मंगलबार काठमाडौंको रत्नपार्क नजिकै शान्तिवाटिकाबाट सांस्कृतिक र्‍याली निकाल्दै नजिकैको विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर जुम्लासहित कर्णालीमा विद्युत पहुँच न्यून रहेको र चाँडो विद्युत पुर्याउन पहल गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए।

जुम्लीले बाजागाजा र नाचगानसहीत प्राधिकरण कार्यालयमा पुगेर विद्युत चाँडो पुर्‍याउन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको जुम्लाका सांसद महत बताउँछन्। ‘चिडियाखानामा, कुखुराखोरमा त बत्ती अनिवार्य भइसकेको अहिलेको युगमा कर्णालीमा मान्छेले विद्युत पाएका छैनन्,’ सांसद महतले भन्छन्, ‘यसअघि पनि पटकपटक अनुरोध गर्दा प्राधिकरणले सुनेको नसुन्यै गर्‍यो। यसपछि मंगलबार बाजागाजासहित स्थानीयलाई लिएर प्राधिकरणको कार्यालय ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका हौं।’

सांसद महतका अनुसार ज्ञापनपत्रमा ३३ केभीए प्रसारण लाइन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने र ११ केभीए लाइनमा भोल्टेज उतारचढावको समस्या रहेकाले चाँडो समाधान गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ। 

कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जुम्लाका ५.६४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका छन्।

जुम्लीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत पुर्‍याउने गरी काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका सांसद महतको भनाइ छ।

जुम्लामा ५ प्रतिशतलाई मात्र बिजुली

कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जुम्लाका ५.६४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा २० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छ। त्यस्तै सिन्जा गाउँपालिकाबासीमध्ये ६.७६ प्रतिशतले यो सेवा उपभोग गर्न पाएका छन्।

यस्तै, हिमा गाउँपालिकाका ०.८२ प्रतिशत, तिलामा २.३८ प्रतिशत, गुठीचौर गाउँपालिकामा ३.११ प्रतिशत, तातोपानी गाउँपालिकामा १.१९ प्रतिशत र पातारसी गाउँपालिकामा १.२३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिमामा भने विदुत पहुँचमा पुगेको छैन। समग्र रूपमा हिसाब गर्दा ५.६४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युतीय ऊर्जा पुगेको देखिएको छ। 

कर्णालीका बाँकी जिल्लामा पनि अवस्था दयनीय

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब ६७ प्रतिशत सर्वसाधारण विद्युत पहुँच बाहिर रहेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेको दावी गरिरहेका बेला कर्णालीका ६७ प्रतिशत नागरिक भने विद्युतीय पहुँच भन्दा बाहिर रहेको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कर्णालीमा ३३.४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पुगेको छ।

मन्त्रालयले रुकुम पश्चिमका ३९.६ प्रतिशत नागरिक विद्युत सेवासँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ। सल्यानमा ५०.२३ प्रतिशत घरधुरीसम्म विद्युत पहुँच विस्तार भएको छ। सुर्खेतका ४७.४६ प्रतिशत नागरिकलाई विद्युत सेवा उपलब्ध छ। दैलेखमा २६.१३ प्रतिशत, जाजरकोटमा १४.०४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पुगेको प्रदेशमा मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्रालयका अनुसार डोल्पामा २०.६ प्रतिशत, कालीकोटमा २२.९५ प्रतिशत, मुगुमा १९.३५ प्रतिशत र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ। 

जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले चिडियाखाना र कुखुरा खोरमा समेत बत्ति आवश्यक परिरहेको युगमा कर्णालीका नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य बनाइएको गुनासो गरेका छन्।

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबासीमध्ये ८९.२८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको भएपनि नाम्खा गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, चङ्खेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र तान्जाकोटका स्थानीयले अहिलेसम्म विद्युत उपभोग गर्न पाएकै छैनन्।

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा ५१.०३ प्रतिशत जनसंख्यामा विदुत पुगेपनि मुगुम अकरमारोङ, सोरु र खात्याड गाउँपालिकाका स्थानीय तहले विद्युत उपभोग गर्न नपाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत, खाँडानन्द नगरपालिका ५४.८८ प्रतिशत र रासकोट गाउँपालिकामा ६८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छ। उक्त जिल्लाकै पाचल झरना गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका, महवाई गाउँपालिका, पालाता गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका स्थानीयले समेत विद्युत सेवाको महसुस गर्न पाएका छैनन्।

डोल्पाको ठुली भेरी नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सामान ४०-४० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छ। अन्य ६ वटा स्थानीय तहका बासिन्दाले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

'कुखुराखोरमा बत्ति चाहिने जामानामा नागरिक अँध्यारोमा'

जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले चिडियाखाना र कुखुरा खोरमा समेत बत्ति आवश्यक परिरहेको युगमा कर्णालीका नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य बनाइएको गुनासो गरेका छन्।

‘कर्णालीका पीडा तिनै त हुन्, ग्रिड पुगेर के गर्नु? ग्रिड मात्रै पुग्यो। गाउँमा लाइन विस्तार भएको छैन। लाइन विस्तार भएको ठाउँमा मिटर पुगेको छैन। तार पुगेको छैन। कुलमान सर चितवनमा गएर फटाफट काम गर भन्नुहुन्छ। हाम्रो कर्णालीतिर अलिकति पनि पहल गरिदिनुहुन्न। विद्युत पुगेको छैन। गाह्रो भइराखेको छ कि। चाँडो काम गरिदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। सयौं वर्ष भइसकेको छ कर्णालीमा बत्ति नपुगेको, यो जामानामा चिडिया खानामा, कुखुरा खोरमा त बत्ति अनिवार्य भइसकेको अहिलेको युगमा कर्णालीमा नागरिकले विद्युत पाएका छैनन्। यसअघि पटक पटक अनुरोध गर्दापनि प्राधिकरणले सुनेको नसुन्यै गरेपछि गत मंगलबार बाजागाजा सहीत स्थानीयलाई लिएर प्राधिकरणको कार्यालय ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका हौं।

'कर्णालीमा हामीहरुको अनुमान ४० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युत पँहुच पुगेको भन्ने थियो। मन्त्रालयको तथ्यांकले ३३ प्रतिशत पुगेको देखाएछ। हाम्रो र मन्त्रालयको अन्तर त्यति ठूलो होइन, नजिकनजिक नै हो,' प्रवक्ता भट्टराईले भने।

किन यति हेलचक्र्याईं भएको होला थाहा छैन। चाँडो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर प्राधिकरणको ध्यान जाओस् भन्न खोजेका हौं। कुलमानजीले म चाँडै व्यवस्थापन गर्छु त भन्नु भयो। कर्णालीभरिको अवस्था त्यही छ। ग्रीड पुगे पनि अँध्यारै। बजार नजिकै पुराना लाइन भएका ठाउँमा पनि विद्युत निरन्तर छैन। पछिल्लो समय विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेका भन्ने कुराहरु गरिराख्नु भएकाले अलि चाँडो गरिदिनुस् न भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

के भन्छ प्राधिकरण?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णालीका ४० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको दाबी गरेका बेला प्रदेशको ऊर्जा मन्त्रालयले भने दुई तिहाइ जनसंख्यामा अझसम्म पनि विद्युत नपुगेको उल्लेख गरेको छ। आफूहरूको अनुमान र कर्णालीको प्रादेशिक मन्त्रालयको तथ्यांक खासै फरक नपरेको स्वीकार गर्छन् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई। मन्त्रालयको तथ्यांक आएपछि उनीसँग जिज्ञासा राख्दा आफूहरूले पनि करिब ४० प्रतिशत कर्णालीबासी मात्र विद्युत सेवामा जोडिएको अनुमान यसअघि नै उनले दाबी गरे।

'कर्णालीमा हामीहरुको अनुमान ४० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युत पँहुच पुगेको भन्ने थियो। मन्त्रालयको तथ्यांकले ३३ प्रतिशत पुगेको देखाएछ। हाम्रो र मन्त्रालयको अन्तर त्यति ठूलो होइन, नजिकनजिक नै हो,' प्रवक्ता भट्टराईले भने। यसअघि विद्युत प्राधिकरणले मानिसको आवादी भएका सबैजसो स्थानमा विद्युत विस्तार भइसकेको दाबी गर्दै आएको थियो। उनले कर्णालीबासी सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी विद्यतु विस्तारको काम भइरहेको बताए। 

'अहिले हामीले एउटा ठुलो प्रोजेक्ट लन्च गरिसकेका छौं। यो आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीका सबै जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरणको टेन्डर निकाल्दैछौं,' प्रवक्ता भट्टराईले भने, 'कर्णालीका प्रत्येक घरमा बत्ति पुर्‍याउन एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्राइन्स्ट्रक्चर र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्राइन्स्ट्रक्चर बैंकको सहयोगमा हामीले इन्जिनियरिङ काम सकाएका छौँ। अब हामी यो आर्थिक वर्षभित्र टेन्डर गरेर काम अघि बढाउँछौं। त्यसपछि सबै काम एकैचोटि सकिन्छ।'

जुम्लीहरूको र्‍याली र मागप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ। 'उहाँहरु नआएको भएपनि हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र डिटेल इन्जिनियरिङ गरेर टेन्डर गर्दै थियौं पूरै प्रदेशका लागि,' उनले भने, 'उहाँहरु एउटा जुम्ला जिल्लाको मात्रै हुनुहुन्थ्यो होला। कर्णाली क्षेत्रको होल जनसंख्यालाई नै कभर गर्ने हिसावले ठुलो प्रोजेक्ट नै लन्च गर्दैछौं।’