कालापानीमा जनगणना गर्ने भनेको सरकारलाई छाङ्‌रु र तिंकर पुग्‍नै सकस

काठमाडौं- लामो समयदेखि भारतीय सेना बसेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेट्दै २०७७ को जेठमा नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। सरकारले नक्सा जारी गरेपछि त्यहाँको जनगणना गर्नैपर्ने दबाबमा रहेको सरकारलाई छाङ्‌रु र तिंकरकै जनगणना गर्न सकस भइरहेको छ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत छाङ‍्‌रु र तिंकर गाउँ जाने बाटो नभएपछि त्यहाँको जनगणना गर्न सकस भएको हो। दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट नेपाली भूभाग भएर छाङ‌्‌रु पुग्‍न तीनदेखि चार दिन लाग्छ। तर, पछिल्लो समय वर्षातका कारण त्यही बाटो पनि भत्केर जान सकिने स्थिति नरहेको र भारतीय भूमि भएर त्यहाँ पुग्‍न भारतले अनुमति नदिँदा जनगणना गर्न सकस भएको हो। 

करिब ११५ घर परिवार रहेको ती दुबै ठाउँमा विगतमा निरन्तर जनगणना हुँदै आएको थियो। उता कालापानी, लिम्पियाधुराअन्तर्गतका नाबी, कुटी र गुन्जीलगायतका ठाउँमा भने विसं. २०१८ सालयता जनगणना हुन सकेको छैन। 

नेपाली भूभाग नै भए पनि भारतले कब्जामा लिएका कारण नाबी, गुन्जी र कुटीलगायतका ठाउँमा नेपालीलाई सहजै पहुँच छैन। अघिल्लो वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त ठाउँलाई समेत नेपालको राष्ट्रिय नक्सामा समेटेपछि सरकारलाई यस वर्ष जनगणना गर्नैपर्ने दबाब रहेको थियो। 

सीमाविद्‌हरुले जुनसुकै स्थितिमा पनि उक्त स्थानहरुमा जनगणना हुनुपर्ने औंल्याउँदै आएका छन्। ‘नाबी, गुन्जी र कुटीको जनगणना स्याटेलाइटमार्फत नै भएपनि गर्नैपर्छ। अहिले जनगणना गरिएन भने भारतले हामीलाई तपाईंहरुले जनगणना नै गर्नु भएको छैन। सो भूभाग तपाईंहरुको होइन भनिदिन्छ,’ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘हामी कमजोर ठहरिन्छौं। अहिले जनगणना नगरेर हामी आफैं कमजोर बन्‍ने काम गरिनु हुँदैन। जुनसुकै अवस्थामा पनि जनगणना गर्नै पर्छ।’

नेपालतर्फको बाटो भत्किएकोका कारण समय धेरै लाग्‍ने भएको र भारतले सहज पहुँच नदिएपछि छाङ्‌रु र तिंकरमा हेलिकोप्टरमार्फत जनगणना टोली पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ। 

तर, विगतमा जनगणना हुँदै आएका छाङ्‌रु र तिंकर गाउँमै जान गणकलाई सकस भइरहेको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकी बताउँछन्। ‘छाङ्‌रु र तिंकर जाने बाटो नपाएर जनगणना हुन सकेको छैन भन्‍ने सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘के कसरी गर्ने भन्‍ने विषयमा तथ्यांक कार्यालयलाई नै थाहा होला।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिरहेको १२औं जनगणना अभियान आगामी बिहीबार सकिँदै छ। जसअनुसार तीन दिनभित्र ती ठाउँमा पनि जनगणना सक्नुपर्ने दबाब विभागलाई छ।

के भन्छ विभाग?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विगतमा जनगणना हुँदै आएको छाङ्‌रु र तिंकर जाने समस्या भएको गणकले जानकारी गराएका प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाली सुरक्षाका रुपमा सशस्त्र प्रहरीसमेत रहेको छाङ्‌रुमा रहेकाले उनीहरुको सहायताले त्यहाँ गएर पनि जनगणना गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका सूचना अधिकारी तिर्थराज चौलागाईंले छाङ्‌रु र तिंकरमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत गणकलाई पुर्‍याउने विषय पनि छलफल भइरहेको बताए। ‘छाङ्‌रु र तिंकरमा गणक पुग्‍न समस्या भएको हामीलाई जानकारी गराएका छन्,’ चौलागाईंले भने, ‘त्यहाँ कसरी गणकलाई पुर्‍याउने भन्‍ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।’

'नाबी, गुन्जी र कुटीको जनगणना छुटाउनु हुँदैन'

विज्ञहरुले सकेसम्म छाङ्‌रु र तिंकरमै पुगेर त्यहाँका स्थानीयमार्फत जानकारी लिएर नाबी, गुन्जी र कुटीको जनगणना गर्नैपर्ने औंल्याएका छन्। सीमाविद्‌ श्रेष्ठले तीनै ठाउँको जनगणना गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प छाङ्‌रु र तिंकर पुगेर त्यहाँका स्थनीयलाई सोधपुछ गरेर गर्नु नै रहेको बताए। त्यसबाहेक स्याटेलाइटमार्फत त्यहाँको जनगणना गर्नसक्ने अर्को विकल्प रहेको श्रेष्ठ औंल्याउँछन्।

‘भारतीय एसएसबीले जान नदिएका नेपाली भूभागमा जनगणना गर्न तीन वटा विकल्प छन्’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलो भनेको छाङ्‌रुका जनतालाई सोधेर, गुन्जी, कुटी र नाबीमा कति बासिन्दा छ भनेर सोध्‍न सकिन्छ। किनभने छाङ्‌रुका नातेदारहरु कुटी, गुन्जी र नावीमा छन्।’

श्रेष्ठका अनुसार अर्को विकल्प स्याटेलाइटका माध्यमबाट त्यहाँको घरहरुको फोटोहरु लिएर गर्न सकिने र अर्को इन्टरनेटमा भएको तथ्यांकलाई लिएर भएर पनि त्यहाँको तथ्यांक बसाउने परिपाटी सुरु गर्न सकिनेमा श्रेष्ठको जोड छ।

‘दोस्रो विकल्प स्याटेलाइट फोटोको सहायताले गुन्जी, कुटी र नाबीमा रहेका घरहरु गिन्ती गर्ने र गिन्ती गरेपछि प्रत्येक घरको पाँच जना वा ६ जनाको हिसाबले कायम गर्दाखेरी क्षेत्रफल कायम भइहाल्छ,’ श्रेष्ठ  भन्छन्, ‘तेस्रो विकल्प हामीले वेबसाइट (विकिपिडिया) मा हेर्‍यौं भने माथिल्लो व्यास रिजन भनेर गुन्जी, कुटी र नाबीको पनि संख्या उल्लेख छ। त्यसैले विकिपिडियाको तथ्यांकलाई आधार मानेर त्यस क्षेत्रको जनगणना फारममा भरेर जनगणनाको तथ्यांक कायम गर्न सकिन्छ।’

साथै भारतले सन् २०११ मा त्यो क्षेत्रको जनगणना गरेकाले सोही तथ्यांकलाई लिएर भए पनि तथ्यांक राख्‍ने परिपाटी सुरु गर्नैपर्ने श्रेष्ठको जोड छ।