कस्तो होला कुलमानको दबाबमूलक दौडाहाको परिणाम?

काठमाडौं– दोस्रो पटक विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङले अधिकांश समय देश दौडाहमा बिताएका छन्। निर्माणाधीन आयोजना स्थल, औद्योगिक करिडोर र प्राधिकरणका कार्यालयमा पुगेर विद्युत् व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिँदै आएका छन् उनी। यति मात्र होइन, उनले नियुक्त भएको केही समयपछि नै भारतको बिहारमा पुगेर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। 

नागरिकस्तरको दबाबका कारण पनि दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक भएका कुलमान पछिल्ला समय जति सक्रिय छन् सोअनुसार प्रतिफल देखिएको छैन।उच्च सरकारी स्तरबाट घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिहाल्न सहज छैन भने आन्तरिक खपत नभएर निर्यात गरेको भने पनि मुलुकका कतिपय पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ।

भारतसँग  विद्युत् आदानप्रदानको प्रस्ताव

२४ भदौमा भारतको बिहार गएका घिसिङले मौसमी विद्युत् आदानप्रदानको प्रस्ताव गरे। प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट बर्खामा उत्पादित विद्युत् पूर्वाधार अभावमा देशभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनीसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत् आदान–प्रदानको प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत् आदान–प्रदान हुँदै आएको छ।

घिसिङका अनुसार यस वर्षको बाँकी ३ महिनामा नेपालमा खपत गरेर बढी हुने करिब ७० करोड युनिट र अर्को वर्ष ३ अर्ब ७९ करोड युनिट ऊर्जा बिहारलाई दिन सकिनेछ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। घिसिङले नेपालमा खपत गरेर बचत भएको विद्युत बिक्रीका सम्भावनाका बारेमा भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी र नेपालसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुसँग छलफल गरेका थिए।

ठूला उद्योगलाई मागेजति बिजुली उपलब्ध गराउन पहल

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठूला उद्योगलाई मागेजति बिजुली उपलब्ध गराउन पहल थालेका छन्। प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता अभावमा उद्योगीलाई मागेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा उनले खपत बढाउने योजनाअनुसार घिसिङले यस्तो पहल गरेका हुन्। सोही क्रममा उनले ठूला उद्योगलाई मागजति विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणलाई जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

उद्योगीहरुले मागेजति विद्युत् नपाएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले असोज १ गते र २ गते हेटौंडा, सिमरा, वीरगन्ज, भरतपुर, परासी, भैरहवा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए।

‘एकातर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी दैनिक रुपमा लाखौं रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगलाई मागेजति विद्युत् दिन सकिरहेका छैनौं, यस्तो पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौं’, घिसिङले भनेका छन्।  उनले होङ्सी सिमेन्ट उद्योग तथा ठूला उद्योगलाई मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

यस्तै घिसिङले पूर्वका व्यवसायीसँग बसेर मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। २१ असोजमा पूर्वका व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उले यस्ताे निर्देशन दिएका  थिए। कात्तिक १३ गते घिसिङसहितको टोलीले निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो। सो बेला घिसिङले मध्यभोटेकोसी आयोजनाको निर्माणको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएका थिए।

पछिल्लो समय मुलुकमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेको प्राधिकरणको दाबी छ। दैनिक दिउँसाको समयमा २ सय मेगावाट सर्प्लस रहेको र रातमा ५ सय मेगावाट विद्युत सर्प्लस रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। उत्पादित विद्युत् खेर गएपछि कुलमान आफैं औद्योगिक क्षेत्रमा पुगेर विद्युत् व्यवस्थापनको योजना  खोजिरहेका छन्। त्यही सन्दर्भमा उनी शनिबार नवलपरासी क्षेत्रका ठूला उद्योगमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले निर्माणाधीन सबस्टेसनको अनुगमन गर्नुका साथै उत्पादित विद्युत् खपतबारे छलफल गरेका थिए। 

प्राधिकरणका कार्यकारी  निर्देशक घिसिङले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन २२० केभी सबस्टेसनको ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन सुधार गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए।

सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीहरु ग्वाङसी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको काम सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले कार्यसम्पादन सुधार गर्न चार महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो।

खिम्ती, तामाकोसी र भोटेकोसी क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन तामाकोसी–काठमाडौ उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको छ।

पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केवल टीभी लगायतसँग पोलको भाडा माग गरेका घिसिङले त्यसको विवरण भने राखेका छैनन्। 

यस्ता छन् चुनौती

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गर्दै कुलमान घिसिङले आफूमाथि चुनौती थपिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले खपतका लागि आधार तय गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको घिसिङको भनाइ थियो। 

२०७३ सालमा पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि विद्युत् चोरी रोक्दै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको करिब अन्त्य गरेको जस घिसिङमाथि छ। पहिलो कार्यकालमा नियुक्त भएपछि घिसिङले विद्युत् चोरी रोक्न मिलेमतो गर्ने २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरे र न्यून क्षमताका बल्ब प्रयोग गराउने अभियान चलाएका थिए।

विद्युत् उत्पादन विगतमा पनि बढ्दै गएको अवस्थामा विद्युत् चोरी तथा चुहावटले हुने क्षतिले सर्वसाधारणले गुणस्तरीय विद्युत् पाइरहेका थिएनन्। कर्मचारीको सरुवा र न्यून क्षमताका बल्ब प्रयोग गर्ने अभियानका कारण विद्युत् माग व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुग्यो।

२०७३ को लक्ष्मीपूजाका दिन गरिएको परीक्षणमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव देखिएपछि त्यसपछिका केही महिनामै काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठाउँमा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो।

उनले त्यो समयमा न्यून क्षमताका बल्ब प्रयोग गर्ने अभियान सुरु गर्दा सर्वसाधारणले पनि साथ दिएका थिए। घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि २०७७ कात्तिकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार आएपछि गत भदौमा घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए। 

पछिल्लो समय ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन लागेसँगै विद्युत् खपत बढाउने चुनौती प्राधिकरणमाथि छ। पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा संरचना तयार भएर पनि विद्युत् पुग्न सकेको छैन।

सरकारले विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार एक कार्यक्रममा विद्युत्को आन्तरिक खपत अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। भारतले नेपालको विद्युत् खरिद नगरेमा समस्या हुने भन्दै आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुलो एवं विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका छन्।विगत तीन आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकार लागिरहेको छ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बिजुली नपुगेको मात्र होइन सहरी क्षेत्रमा समेत क्षमताअनुसारका फ्युज नभएका र नियमित गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति नरहेको अवस्था छ।