सरकारी वकिललाई 'हम्मेहम्मे' बनाउने प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार सरकारी पक्षका ७ वकिलले बहस गरे। संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितका न्यायाधीशहरूले सरकारी पक्षका वकिलसँग सवाल उठाइरहे। न्यायाधीशहरूको सवालमा सरकारी पक्षका वकिलले कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ आफूलाई जानकारी नभएको दिएका थिए। 

बिहीबार सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र कानुन व्यवसायीहरू सुरेन्द्र महतो, परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, महेश नेपाल, टंक दुलाल र रवीनारायण खनाललाई न्यायाधीशहरूका सवालको जवाफ दिन हम्मेहम्मे परेको थियो। खरेलले त आफूलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरिएको भन्दै गुनासो नै गरेका थिए। 

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पटकपटक प्रश्न उठाइरहे। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको प्रश्नले मुद्दाको सुनुवाइ रोचक बनेको थियो।  

कसले कस्ता प्रश्न सामना गरे?
पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबाट बिहीबारको बहस सुरु भयो। अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिन नसक्ने जिकिर गरेका थिए। उनको बहसलाई न्यायाधीशहरूले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए। उनको दाबीमा प्रन्या राणाले थप प्रष्ट पार्न खरेललाई भने। उनको प्रश्न थियो- अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरे राष्ट्रपतिले मान्नुहुन्न भन्न खोज्नु भएको हो?
प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा खरेलले ठ्याक्कै उत्तर दिएनन्। बरु संसदीय प्रणाली कमजोर पार्न खोजिएको दाबी गरे। अदातलले यसअघि नै एकपटक संसद् पुनःस्थापना गरेको तर संसद्ले कामै गर्न नसकेको उनको दाबी थियो। 

खरेलले दाबीमा प्रधानन्यायाधीशले थप प्रष्टता खोजे। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि देउवाको दाबीमा हस्ताक्षरकर्ता सांसद्हरूको जाँच गर्ने मौका राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभालाई नदिएको विषयमा  प्रष्ट पार्न राणाले आग्रह गरेका थिए। 'जनप्रतिनिधिले कसलाई भोट हाल्छ/हाल्दैन सोधपुछ गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो? संसदलाई जाँच गर्ने मौका दिनुपर्दैनथ्यो?,' खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए, 'एमालेसहितका बहुमत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले मान्ने/नमान्ने कुन कानुनमा छ?’
 
यसपछि खरेलले संविधान अनुसार दलको टुक्राटुक्रा गरेर सरकार बनाउन नमिल्ने दाबी गरेका थिए। यसमा देउवाले गतल गरेको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कानुनबमोजिम नै भएको तर्क जबराले पुन प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीश राणाले भने- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा कसरी गल्ती भयो? दुई पार्टीसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर गएका देउवाले के गल्ती गरे?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले तारन्तार प्रश्न सोधिरहे। खरेललाई उत्तर दिन हम्मेहम्मे परिरह्यो। अन्त्यमा खरेलले गुनासो गरे, 'आज अलि बढी नै प्रश्न आए।'

यसअघि नै खरेलले अदालत रेफ्री भएकाले यो विषयमा परमादेश जारी गर्न नसक्ने दाबी गरेपछि इजलासका अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले अदालतको क्षेत्राधिकार खरेललाई सम्झाएका थिए। 'अदालत रेफ्री होइन। कानुनको व्याख्याता हो,' उनले भनेका थिए। 

000

खरेलपछि बहस गर्नका लागि मैदानमा उत्रिए, परशुराम कोइराला। सरकारी पक्षबाट नै। उनले पनि खरेलकै भाव प्रस्तुत हुने गरी बहस गर्न सुरु गरे। प्रधानमन्त्री ओेलीले संविधानसम्मत रूपमा नै संसद् विघटन गरेको र देउवाको दाबीमा राष्ट्रपतिले कुनै आधार नदेखेकाले खारेज गरिदिएको भन्दै बचाउ गरे। 

प्रधानन्यायाधीश राणाले कोइरालालाई पनि प्रश्न तेर्स्याए। उनले भनेका थिए, 'प्रतिनिधि सभा बचाउने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीको पनि होइन र? आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व होइन र?'

जबराको प्रश्नमा कोइरालाले फुटबलसँग जोडेर उत्तर दिने प्रयास गरे। 'म टिमको क्याप्टेन हुँ। सुसाइड गोल गर्न सक्दिनँ भन्नु जायज हो,’ उनले मात्रै यति भन्न सके। थप विस्तार गरेनन्। 

प्रसंग मोडेर उनले जनप्रतिनिधिले दलकै प्रतिनिधि भएकाले दलभन्दा बाहिर जान नसक्ने तर्क गरेका थिए। यसपछि जबराले फेरि प्रश्न गरेका थिए, 'प्रतिनिधिसभाका सदस्य पार्टीका मात्रै नभई जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुने भएकाले संसद् विघटन हुने अवस्थामा बचाउनका लागि उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् होला नि?’ प्रधानन्यायाधीश यत्तिकैमा रोकिएनन्, थपे, ‘प्रधानमन्त्री बन्न संसद सदस्य भए मात्रै पुग्ने भनिएको छ। सांसदले नै हस्ताक्षर गरेर दिएपछि के चाहिन्छ?’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधान जोगाउने दायित्वबाट प्रधानमन्त्री किन विमुख भएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। कोइरालाले यसको जवाफ भने आफूले दिन नसक्ने बताएका थिए।  

000

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले पार्टी नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने पत्रमा समर्थन गर्न नमिल्ने बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘पार्टी फुट्न त संसद् नै छैन कसरी पार्टी फुट्छ?’ जवाफमा दुलालले केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधारमा पार्टी फुट्न सक्ने बताएका थिए। अर्का अधिवक्ता महेश नेपालले अर्को दलको नेताले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री लामो समय नटिक्ने जिकिर गरेका थिए। बिहीबार सुवास आचार्य, महेश नेपाल र रविनारायण खनालले पनि सरकार र राष्ट्रपतिको बचाउमा बहस गरेका थिए। 

बिहीबार प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यानसायीले तीन घण्टा बहस गरे। शुक्रबार उनीहरुले बहसका लागि१ घण्टा ३० मिनेट समय पाउने छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यावसायीको बहस सकिएपछि सभामुखका कानुन व्यावसायीले बहस गर्नेछन्, उनीहरुलाई एक घण्टाको समय दिइएको छ।

त्यसपछि सर्वोच्च र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राय दिन दुई घण्टा समय पाउने छन्। अन्त्यमा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय छुट्टयाइएको छ। त्यसपछि यो मुद्दामा बहस सकिनेछ। बहस सकिएको केही दिनमा अदालतले फैसला गर्नेछ।