संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीको प्रश्न- बहुमत सदस्य भएका देउवालाई किन प्रधानमन्त्री नबनाउने?

काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरूले संसद्का बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक दायित्व विपरीतको काम भएको जिकिर गरेका छन्।  

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा रिट निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको सबै धाराको प्रयोग गरेर एकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीबाट बदनियतपूर्ण काम भएको तर्क गरेका हुन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टाईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्का बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पत्रसहित शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न जाँदा नहुने तर अल्पमतका परेका केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न पाउने? महन्थ–राजेन्द्र र ओलीले निवेदन दिँदा हुने तर बहुमतले दिँदा नहुने यो बदनियत होइन?’ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व नै भुलेको बताए। ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पटकपटक एकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अनेक तिग्डम गरेर संविधानका सबै धाराअनुसार आफैं प्रधानमन्त्री बनाउने बदनियतका साथ काम गरेका छन्।’

बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पत्रसहित शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न जाँदा नहुने तर अल्पमतका परेका केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न पाउने? महन्थ–राजेन्द्र र ओलीले निवेदन दिँदा हुने तर बहुमतले दिँदा नहुने यो बदनियत होइन?’

उनले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दिनँ भन्ने अधिकार नरहेको बताएर उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाहीविरुद्ध न्यायिक पुनरवलोकन हुँदैनन् भन्ने मान्यता संविधानले स्वीकार गर्दैन।’ संविधानको धारा १३३, २८६ र १३५ बाहेक अन्य सबै विषयमा राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाहीकोे न्यायिक पुनरावलोकन हुने भट्टराईको तर्क छ।

राष्ट्रपति भण्डारीका गतिविधिले उनीमाथि महाभियोेग किन लगाउनु नहुने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। ‘तोेकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई संविधानमा महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ’, उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानन्यायधीश र न्यायाधीशलाई न्याय निरुपणका लागि इजलासमा बस्दिनँ भन्ने अधिकार नभएजस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने छुट नरहेको बताए।

उनले राष्ट्रपतिको कामकारबाहीबारे न्यायिक पुनरवलोकन नहुने कुरा गलत तथा असंवैधानिकसमेत रहेको बताएका थिए।  राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली नै बन्नुपर्ने बदनियतपूर्ण मनसायले काम गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘धारा ७६ ले यो एमाले यो जसपा भनेर चिनेको छैन। विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीका सदस्य चिन्न सक्ने भए पनि राष्ट्रपतिले सक्दैनन्।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकोे काम बदनियतपूर्ण देखिएको दाबी गरे। ‘देउवाको प्रधानमन्त्रीको दाबी जायज छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने कुनै आधार छैन।’ १४९ जनाको हस्ताक्षरबाहेक अरू के आधार चाहिएको हो राष्ट्रपतिलाई भन्दै उनले प्रश्न गरे।

उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा, संरक्षण र पालना गर्छु भनेर खाएको शपथको समेत ख्याल नगरेको आरोप लगाए। अर्यालले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसद्मा जान बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा विश्वास गुमाएका ओेली र जसपाको पत्रलाई आधार मानेर गैरसंंवैधानिक काम गरेकी छन्।’ 

उनले पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई बहुमतकोे विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार नदिएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् र नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा पनि राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्ण मनसायले काम गरेकी थिइन्।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को ३ बाट ५ का जाने बाटो छाडिसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोेजिम देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताए। ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले असंवैधानिक काम गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर संविधान बचाउनुपर्छ’, उनले भने। उनले पनि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गरिनुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘संसद्मा विश्वासको मत गुमाएकालाई संविधानको धारा बदलीबदली फेरि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न मिल्छ?’

‘धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार देउवाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिको काम भूमिका हेर्ने होइन, दायित्व निर्वाह गर्ने हो। ओलीले विश्वासको मत लिन संसद्मै जानुपर्थ्या।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय वा संसद् कहाँ हो भने प्रश्न सोधेका थिए।  जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ओलीले धारा ७६ को ३ बाट उपधारा ५ मा जाने बाटो छाडिसकेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार देउवाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिको काम भूमिका हेर्ने होइन, दायित्व निर्वाह गर्ने हो। ओलीले विश्वासको मत लिन संसद्मै जानुपर्थ्या।’

अर्का अधिवक्ता सुनिल पोेखरेलले संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको दाबी गरे। उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले कसरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ?’

सरकार गठनका लागि दाबी गर्नुअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा आधार पेस हुन सक्ने भए पनि आधार जाँच्ने ठाउँ संसद् नै रहेको उनको भनाइ छ। ‘उपधारा ५ लाई यसरी नै प्रयोग गर्ने हो भने सार्वभौमत्ताको अधिकार गुम्यो’, अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘अदालतले यस्ता विषय व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वेच्छाचारी र निरंंकुश शासक जन्मिन्छन्। यसबाट संविधान र व्यवस्था नै खतरामा पर्छ।’

अर्का कानुन व्यवसायी मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरेकोे आरोप लगाए। उनले संंसद्मा विश्वासकोे मत गुमाएका ओेलीसँग प्रधानमन्त्री पदमा पुनः दाबी गर्ने आधार नै नभएको जिकिर गरेका थिए। ‘ओलीसँग पुनः दाबी गर्न आधार नै थिएन। उनलाई राष्ट्रपतिले  थमौती गरेका हुन्’, प्रधानले भने।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक गैरकानुनी क्रियाकलापलाई विना रोकटोक संविधान मिचेरै भए पनि पूरा गरेको उनको आरोप थियो।