संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नैप्रश्न : 'दायित्व पूरा नगरेको' देखि 'तिमी को हौ?' सम्म

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि विभिन्न प्रश्न तेर्स्याएका छन्। संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको धज्जी उडाएको जिकिर गरेका हुन्। कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हरेक गैरकानुनी र असंवैधानिक निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट विना रोकटोक लालमोहर लगाएको आरोप लगाएका थिए। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाले गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका गरेका थिए।  राष्ट्रपति देशको सर्वोच्च संस्था र संविधानको रक्षक भए पनि असंवैधानिक कार्यलाई मान्यता दिई देशलाई बन्दीको घेरामा पारेको उनीहरुको भनाइ छ। 

अधिवक्ता खुम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिको जेठ ७ को निर्णयले संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या गरेको जिकिर गरे। ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन। संविधानमा यही व्यवस्था छ’, उनको तर्क छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् आफ्नो अनुकूल नभएपछि विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुगे पनि राष्ट्रपतिले मनासिब तरिकाले सांसद तथा बहुमत नपुगेको देखाएर गैरसंवैधानिक काम गरेको जिकिर उनले गरे। ‘राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो। उहाँलाई संविधानको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार छैन’, उनले भने।

अर्का कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुगेकाले उनलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। बन्दीले संविधानको धारा ७३ को उपधारा ३ अनुसार विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्न दाबी गर्न सक्छ सक्दैन भन्दै इजलाससमक्ष प्रश्न गरे। संसद्मा विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने संविधानमा प्रावधान नभएको भन्दै बन्दीले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी इन्कार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवा पक्षको आधार नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै उनले १ सय ४९ जनासहित स्वयं पूर्वप्रधानमन्त्री नै पदको दाबी गर्न पुग्नुभन्दा अर्को ठूलो आधार हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। बहुमतका लागि १ सय ३६ जना भए पुग्नेमा देउवाका पक्षमा १ सय ४९ जना सांसद रहे पनि दाबी अस्वीकार गर्नुमा राष्ट्रपतिको मनासिब कारण भएको उनको तर्क छ।

बन्दीले प्रश्न गरेका थिए, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको म्यान्डेट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत देखाए आधार पुगेन भन्ने हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘उपधारा ५ मा कहाँ लेखिएको छ श्रीमान् दलको ह्विप लाग्छ भनेर? राष्ट्रपतिले मध्यरातमै निर्णय गर्नुपर्ने के थियो?’

कानुन व्यवसायी महादेव यादवले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कसैले औंला ठड्याउन पाउँदैन भनी सरकारी पक्षबाट आएको जवाफबारे इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले मध्यरातमा निर्णय गर्नु असंवैधानिक भएको उनको भनाइ थियो। ‘राजनीतिक दलको ह्विप र विज्ञप्तिलाई आधिकारिक मानिएको छैन भने राष्ट्रपतिबाट कसरी बहुमतलाई इन्कार गरिएको हो? यो त राज्यविरुद्धको अपराध हो’, बन्दीले भने।
संविधानका सबै धारामा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने भावना राष्ट्रपतिको रहेको र सोहीअनुसार निर्णय गरिएको बन्दीको तर्क छ।

अर्का कानुन व्यवसायी महादेव यादवले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कसैले औंला ठड्याउन पाउँदैन भनी सरकारी पक्षबाट आएको जवाफबारे इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘यो निकै गम्भीर प्रश्न हो, दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जाने हो कि होइन यसको जवाफ इजलासबाट खोजिनुपर्छ र यहींबाट निरुपण गरिनुपर्छ’, यादवले भनेका थिए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ दलको समर्थनमा मात्रै नभएर सांसदको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउन सकिने प्रावधानअनुसार राखिएको जिकिर उनले गरेका थिए। यसपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यस विषयमा संविधानसभामा भएको छलफलको कुनै म्यान्डेट छैन? भनी प्रश्न गरेका थिए। यादवले जवाफमा आफूलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए।

‘प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर सबैतिर बाधा मात्रै खडा गरे। ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर संविधानमा कतै पनि छैन।’

वारिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानका सबै धाराले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर व्याख्या गरे जसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेर खेल खेलेको भन्दै उनीहरूको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर सबैतिर बाधा मात्रै खडा गरे’, उनले इजलासमा भने, ‘ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर संविधानमा कतै पनि छैन।’ विश्वासको मत गुमाएका ओलीलाई पदमुक्त गर्नुको साटो राष्ट्रपतिले पदमा कायम राखेको कार्कीको भनाइ थियो। 

प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता नभएको भन्दै उनले विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि पदमा बस्न नहुने बताए। ओलीलाई राष्ट्रपतिले ‘यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर’ भन्नुपथ्र्याे’, कार्कीले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राजनीतिज्ञले गरेका हरेक निर्णयलाई राजनीतिक निर्णय भन्न नहुने जिकिर गरे। देशमा संविधान, व्यवस्था, नियम र कानुन हुन्ने भएकाले सबैलाई राजनीतिक निर्णय मान्न नहुने थापाको भनाइ थियो।  थपाले कार्यकारणीलाई धेरै अधिकार भएको भन्दै त्यस्तो अधिकार संविधानबाट जन्मिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री पदका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदा नहुने र जनताका प्रतिनिधिलाई यो त्यो हुन्न भन्ने?, थापाले भने, ‘आखिर के हो त विश्वासको मतको आधार? जनप्रतिनिधिको बहुमतलाई नटेर्ने ‘हु आर यु?’

उनले बहसमा प्रश्न गरे, ‘विगतमा पनि कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित थियो। ५८–५९ सालमा राजालाई कार्यकारणी दिँदा कस्तो हालत भयो?’  संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल मानेर कुनै शक्ति र अधिकार नदिएको स्मरण थापाले गराए। ‘अदालतले फैसला गर्न पाएको छैन, यसो विघटन–उसो विघटन’, थापाले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार मेरै हो भने जस्तो भयो।’

थापाले रक्षकबाटै संविधानको हत्या भएको भन्दै पालना नै नगर्ने भए संविधान किन बनाएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। उनले भनेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री पदका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदा नहुने र जनताका प्रतिनिधिलाई यो त्यो हुन्न भन्ने?, उनले भने, ‘आखिर के हो त विश्वासको मतको आधार? जनप्रतिनिधिको बहुमतलाई नटेर्ने ‘हु आर यु?’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। बुधबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो।