सरकारलाई प्रश्न– बजेटमा अटेको स्वास्थ्य पूर्वाधार खोइ?

काेराेनाकाे पहिलाे महामारीबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य पूर्वाधार थप्नका लागि बजेट विनियाेजन गरिए पनि कार्यान्वयनकाे पाटाे भने एकदमै फितलाे रह्याे।

काठमाडौं - कोभिड-१९ दोस्रो लहरको तुलनामा पहिलो लहरमा संक्रमण र मृत्युदर न्यून थियो। तर, कसैमा पोजिटिभ देखिए आत्तिने अवस्था भने कयौं गुणा बढी थियो।

जसकारण कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने भन्दै लकडाउन गरियो। मुलुकले लकडाउन झेलिरहेको तेस्रो महिना अर्थात् २०७७ जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको थियो २०७७/०७८ को बजेट। 

बजेटमा महामारीको सुरुआतबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश थिए। जस्तै ‘काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शय्याको आईसीयू बेड स्थापना गरिने। सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने’ लगायत कार्यक्रम समावेश थिए। यसका लागि सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो।

त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने समेत बजेटमार्फत् प्रतिबद्धता गरिएको थियो। त्यसका लागि १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको छ। 

केही स्थानीय तहमा बनाउने भनिएका अस्पतालहरूको सम्बन्धमा गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्ने बाहेक खासै प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। 

काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको छुट्टै सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि ठाउँसमेत छनौट भएको छैन। ‘चोभारमा बनाउने कि भनेर एकपटक छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘कहाँ बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।’

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शय्याको आईसीयू बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा खासै प्रगति नभएको मन्त्रालयको संकेत छ। ‘गण्डकीमा सेवा सुचारु गरेरै काम (स्तरोन्नति) पनि भइराख्या छ क्यारे,’ अधिकारीले भने।

त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने उद्देश्यले २७२ वटा स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना बजेटमा समावेश गरिएको थियो। यसबाट सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ सेवा पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको थियो। तर, केही स्थानीय तहमा बनाउने भनिएका अस्पतालहरूको सम्बन्धमा गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्ने बाहेक खासै प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। 

कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउने नै टुंगो नलागेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। 

‘महामारीबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य पूर्वाधार थप्नुपर्छ भन्ने बजेट त राम्रो थियो। तर, व्यवहारमा उतार्न चरम लापरबाही गरेको देखियो।’ -स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक लक्ष्मीराज पाठक

पछिल्लो समय कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण सर्वसाधारण आक्रान्त छन्। प्रायः अस्पतालमा बेड पाउनै मुस्किल छ। आईसीयू, भेन्टिलेटर पायो भने बिरामीका आफन्तलाई आधा कोभिड जिते सरह नै हुने गरेको छ। आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन नपाएर धेरैले प्राण त्याग्नु परेको छ।

तर, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेटमा समावेश गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार बनाउनमा भने चरम लापरबाही गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन्। ‘महामारीबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य पूर्वाधार थप्नुपर्छ भन्ने बजेट त राम्रो थियो,’ पाठक भन्छन्, ‘व्यवहारमा उतार्न चरम लापरबाही गरेको देखियो।’

उपत्यकामा र प्रदेश राजधानीमा छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल नबनाएर भएकै अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने पाठकको सुझाव छ। 

‘मानौं, कुनै बिरामी सरुवा रोग अस्पतालमा छ भने उसलाई अन्य रोग पनि त हुन सक्छ। जस्तै मुटुसम्बन्धी रोग वा अन्य रोग,’ पाठक भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आयो भने सरुवा रोगको लागि एउटा अस्पतालमा भएको बिरामीलाई अर्को रोगको लागि अर्कै अस्पतालमा लौजानुपर्ने अवस्था आउँछ। यो व्यवहारिक हुँदैन। त्यसैले सकेसम्म भएकै अस्पतालहरूमा सेवा सुविधा थप्नु पर्छ।’

भएकै अस्पतालमा सेवा सुविधा थप गर्दा जग्गा जमिन खोज्नु पर्ने झन्झट पनि नहुने र जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ।