काठमाडौं– आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाए।
दुई दिन अघिमात्र बैठक समापन भइसकेको अवस्थामा एक्कासि बैठक बोलाइएपछि धेरैको आकलन थियो– स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही हुने भयो।
बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको बैठक समयमा सुरु हुन सकेन। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्नुअघि स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कुनकुन सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा ब्रिफ गरे।
आजको बैठकको एजेन्डाका बारेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन। तर, मुख्यरूपमा भने स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा नै बैठक बोलाइएको भन्नबारेमा सबै जानकार थिए।
आकस्मिक रुपमा बोलाइएको बैठकले कुनै राजनीतिक निर्णय गरेन। बरु प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको अवस्था र अपनाउनुपर्ने थप रणनीतिमा केन्द्रित रहेर बोले। ‘आज आकस्मिक रूपमा कारबाहीको निर्णय गर्नकै लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर, स्थायी कमिटीमा तत्कालै कारबाही गर्दा अर्को पक्षले आफूहरुलाई कारबाही गरेकाले फ्लोर क्रस गर्यौं भन्ने बहाना हुन्छ भनेर तत्काल रोकिएको हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
आजको बैठकबाट नै कारबाही नगरेर थप रणनीति हेरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने सबैको सुझावपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘सकभर कारबाही नगर्ने भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो, तर उहाँहरुका गतिविधि एकपछि अर्काे शंकास्पद देखिएका छन्,’ ती नेताले भने, ‘स्थायी कमिटीलाई नै कारबाहीको जिम्मा दिइसकेकाले जुनसुकै बेला निर्णय हुन सक्छ।’
तर, अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा माधव पक्षका क–कसले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। विपक्षी समूहले गर्ने निर्णय र त्यसपछि नेपाल पक्षका सांसदहरूले गर्ने तयारीका आधारमा नै कारबाही गर्ने ओलीको योजना छ। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूलाई कारबाही हुने ती नेता बताउँछन्।
ओलीले कारबाही गर्ने सांसदहरूको मोटामोटी खाका तयार पारिसकेको बताइएको छ। कानुनी वैधतामाथि प्रश्न नउठोस् भनेर पनि आजको आयोजक कमिटी बैठक बोलाइएको बताइएको छ। फ्लोर क्रस नहोस् र कर्णालीमा जस्तो झुक्याउन नसकुन् भनेर नै त्यसअगाडि नै कारबाहीको तयारी गरिएको ओली निकट एक नेता बताउँछन्।
‘कर्णाली प्रदेशमा सुरूमा राम्रो ढंगबाट नै सबै कुरा अघि बढेको थियो। तर, अन्तिममा उहाँहरूले झुक्याउनु भएको हो,’ ती नेता भन्छन्, ‘अहिले केन्द्रमा त्यसरी झुक्याउन नसकुन् भनेर नै पूर्वतयारी गरिएको हो।’
यसबीचमा ओलीले नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा पनि बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा पक्षले संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसमा नेपाल पक्षले अप्रत्यक्ष साथ दिन सक्ने संकेत पाएर नै ओलीले आइतबार आकस्मिक बैठकबाट सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए।
पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा पार्टीका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने चारजना सांसदहरूलाई वैशाख १० गतेकै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्काशन गरिसकेको छ। चारैजना सांसदलाई कारबाही गरिएको जानकारी कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयमा आइतबार नै दर्ता भइसकेको छ।
कारबाही गर्ने निर्णयमा आयोजक कमिटीका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। अब क–कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षको नै रहेको नेताहरू बताउँछन्।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने बढ्दो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खट्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय आजको बैठकले गरेको बताए। उनले कारबाहीका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको जानकारी दिए।
‘अस्तिकै बैठकले कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आज सामान्य छलफल भएको छ। परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर नै आवश्यक निर्णय हुन्छ।’
कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा पछि बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि आज आकस्मिक रूपमा बैठक बसेर कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका बारेमा छलफल गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ।
वैशाख ६ गते बसेको नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले नेता माधवकुमार नेपालसहितका २७ जना संघीय सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन तोकिएको समयमा सांसदहरूले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन्।