खाद्य वस्तु परीक्षण शुल्क चर्को, उपभोक्तालाई मार

काठमाडौं- खाद्य वस्तुको गुणस्तर कायम गर्दै उपभोक्तालाई स्वस्थ, सुरक्षित र पौष्टिकयुक्त खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने दायित्व हो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको।

विभागले विभिन्न उपभोग्य वस्तु तथा खाद्य पदार्थको मापदण्डसमेत निर्धारण गर्दै आएको छ।
विभागले हालै विभिन्न १० थरी तरकारी एवम् फलफूलको मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ। गत माघ २६ मा मात्रै विभागको सिफारिसमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विभिन्न तरकारी एवम् फलफूलको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

विभिन्न थप वस्तुको प्रशोधन गर्दा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थको प्रयोगको मात्रा विभागले निर्धारण गरेको छ। जस्तै खाद्य पदार्थ प्रशोधनका लागि प्रयोग गरिने माइकोटक्सिनको मात्रा प्रतिकेजी १५ मिलिग्रामभन्दा बढी हुन नहुने राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै फलफूल तथा तरकारीमा जिवनाशक विषादी प्रयोग गर्दा उपभोग्य अवधिसम्म सिमित मात्रामा मात्रै हुनुपर्ने मापदण्ड विभागले बनाएको छ। स्याउमा २७ किसिमका जिवनाशक विषादी प्रयोग हुने गरेकोमा मिथोमाइलको अधिकतम मात्रा प्रतिकेजी ०.३ मिलिग्राम मात्रै हुनुपर्ने मापदण्ड छ।

यस्तै केरा, बन्दा, करेला, कोभीलगायतमा पनि विभागले जिवनाशकको प्रयोगबारे मापदण्ड बनाएको छ।
खाद्य ऐनअनुसार विगतदेखि नै विभिन्न वस्तुको गुणस्तर कायम गर्दै आएको विभागले वस्तुको गुणस्तरमा शंका लागेमा परीक्षण गर्न सक्ने छुट उपभोक्तालाई पनि दिएको छ तर चर्को शुल्क तिरेर।
विभागले हाल तोरीको तेलको नमुना परीक्षणको शुल्क ११ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै वनस्पति तेलमा शंका लागेमा उपभोक्ताले ५५० रुपैयाँ तिरेर मात्रै परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। घ्यूउको नमुना परिक्षणका लागि ७५० रुपैयाँ, दुधको परीक्षण ६५० रुपैयाँ, दहीको ८५० रुपैयाँ, मख्खनको नमुना परीक्षणका लागि १ हजार ४०० रुपैयाँ परीक्षण शुल्क तोकिएको छ। 

विभागले मासु तथा मासुजन्य पदार्थको नमुना परीक्षणका लागि ९०० रुपैयाँ, चिनीको नमुना परीक्षणका लागि ६५० रुपैयाँ, महको नमुना परीक्षणका लागि १ हजार ५० रुपैयाँ र चाउचाउको गुणस्तर परीक्षणका लागि ८०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। ‘बिडम्बनाको कुरा उपभोक्ताले परीक्षणका लागि चर्को शुल्क तिर्नु पर्छ’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘परीक्षण नगरीकनै ढुक्कसँग उपभोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।’

उपभोक्ताकर्मी महर्जनले भनेजस्तै तेल, महलगायतका वस्तु उपभोक्ताले ढुक्कसँग उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वयम् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै तथ्यांकबाट पनि देखिन्छ।

विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि फागुनसम्म तेल तथा घ्यू जन्य वस्तुका १९ नमुना मापदण्डविपरीत रहेका पाइएको छ। अर्थात् १९ नमुना खानयोग्य नरहेको पुष्टि भएका हुन्। ‘विभागकै परीक्षणबाट ढुक्कसँग उपभोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन भन्छन्, ‘त्यसैले उपभोक्तालाई शंका लागेको मह, घ्यू परीक्षणका लागि निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’ 

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पिउने पानी, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, दाना तथा विभिन्न खाद्यान्नका नमुना परीक्षण गर्दा १२७ वटा नमुना उपभोग गर्नयोग्य नरहेको पाइएको विभागको तथ्यांक छ।

विभागले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार परीक्षण गर्दै आएको छ।

विशेष गरी उत्पादन, आयात तथा निर्यात गर्न चाहने व्यवसायीले खाद्य वस्तुको परीक्षण विभागमार्फत् गराउँदै आएका छन्। व्यवसायीबाहेक सर्वसाधारणले खाद्य वस्तुको नमुना परीक्षणका लागि महंगो भएकै कारण विभागमा नआउने गरेको उपभोक्ताकर्मीहरुको आरोप छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कुनै खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि तोकिएको शुल्क महंगो भएको स्वीकार गरेको छ। विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले उपभोक्ताको सन्दर्भमा केही महंगो भए पनि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा परीक्षण शुल्क त्यति धेरै नरहेको जिकिर गरे। ‘अन्य मुलुकको तुलनामा त्यति धेरै महंगो होइन’ ‘प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा अलि महंगो लाग्नु स्वभाविक हो।’

प्रवक्ता महर्जनले उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा शंका लागेमा आफैं विभागमा आउनुभन्दा पनि विभागमा उजुरी गर्न आग्रह गरे। ‘आफैं परीक्षण गर्दा शुल्क पनि महंगो छ’ उनले भने, ‘गुणस्तरमा शंका लागेमा कसको उत्पादन हो? विभागमा उजुरी गर्दा हुन्छ। उजुरी गरेमा उपभोक्तालाई परीक्षण शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन। हामीले कारबाही प्रक्रियामा जान पनि सजिलो हुन्छ।’

कुनै उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा कुनै वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरेमा कैफियत पाइए विभागले कारबाही प्रक्रियामा जान नपाइने उनको भनाइ थियो।