मन्त्रीको रुचाइमा नपर्ने प्रशासक

काठमाडौं- सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी। तर मन्त्रीसँग कहिल्यै कुरा नमिल्ने। मन्त्रीको स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै सरुवा भइहाल्छन् सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाल।

उनी छोटो समयमै धेरै निकाय चहार्नेमा प्रशासकमध्येमा पर्छन्। जुनसुकै निकायमा पुग्दा पनि लामो समय टिक्दैनन्। कारण, दाहाल जहाँ सरुवा भएर पुग्छन् त्यहाँका तालुकदार मन्त्रीका 'बागी' बन्छन्।

मन्त्रीसँग के विषयमा कुरा मिल्दैन त? दाहाल भन्छन्, ‘नीतिनियमअनुसार थिति बसाल्न खोज्दा मन्त्रीलाई रुच्दैन। फुटबल खेलाडीले बल हानेजस्तै भइरहेको छु।’ 

दाहाल उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुनेबित्तिकै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक भए। 

उपभोक्ता बजार सुधार गर्ने उद्देश्यले अनुगमन तीव्र बनाउन थाले। उनको अगुवाइमा खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थामा अनुगमन भयो। 

उनी भन्छन्, ‘नर्भिक अस्पतालदेखि युलेन्स स्कुलसम्मले आफैंले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको भेटियो।’

ती संस्थाको बदमासी बाहिरिएपछि विभागले जरिवानाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गर्‍यो।

व्यवसायीले विभागका महानिर्देशक दाहाललाई नरुचाउने नै भए। अनि व्यवसायीको टोली गुनासो लिएर तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको कार्यकक्षमा पुगे। 

मन्त्री यादवले सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ताका लागि ठिक्क पारिएका फाइल मगाए। उनले ती फाइल लुकाइदिएनन् मात्र, दाहाललाई नै सरुवा गरिदिए। 

त्यहाँबाट आफू विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतका रूपमा सरुवा भएको दाहाल बताउँछन्।

000

दाहाल राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट २०७६ माघमा वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएका हुन्। उनलाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आयोगमा सरुवा गरिदिएका थिए।

‘ल्होत्सेका अध्यक्ष कहिले रघुवीर महासेठ र कहिले उनकी पत्नी जुली महतो हुँदै आएका रहेछन्। भाडाबापत करोडौं असुली राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याइएको पाइयो,' दाहाल भन्छन्।

त्यसअघि उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागमा थिए। तत्कालीन मन्त्री महासेठसँग पनि उनको कुरा मिलेन। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले 'इगो' साँध्न आयोगमा थन्क्याएको महसुस भयो।’

विभागको कार्य क्षेत्रभित्र यातायात व्यवस्थापनसहित बसपार्क व्यवस्थापन पनि पर्छ। त्यसको सुरु गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट गर्न चाहन्थे उनी। २०५० सालमा सञ्चालनमा आएको बसपार्क खुम्चिँदै गएको देखेपछि पुराना सम्झौता मगाए।

सम्झौतामा १८० रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा बसपार्क सञ्चालनबाहेकका काम गर्न नपाउने उल्लेख थियो। हाल ५६ रोपनीमा मात्रै बसपार्क सञ्चालनमा छ। त्यसभित्र पनि पेट्रोल पम्पदेखि अन्य संरचना बनेका छन्। १८० रोपनीमध्ये बाँकी जग्गा नियमविपरीत प्रयोग गरेको पाइयो। 

गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको १८० रोपनी क्षेत्रफल २०४९ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

जापानी संस्था जाइकाद्वारा निर्माण गरिएको बस टर्मिनल २०५० सालमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। ‘वरिपरि ग्रिनरी थियो, कम्पाउन्ड लगाइएको थियो’, दाहाल भन्छन्, ‘१८० रोपनीमध्ये अहिले ५६ रोपनीमा मात्रै बसपार्क छ। त्यसभित्र पनि अग्लाअग्ला भवन बनेका छन्।’

बसपार्कको उद्देश्यविपरीत अन्य कुनै पनि सम्झौता गर्न पाइँदैन। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले धमाधम भवन बनाउन अनुमति दियो। विभिन्न खालका सम्झौता गरेर सबै जग्गा हडपिए। बसपार्क नै हडप्ने अवस्था भयो।

अध्ययन गर्दै जाँदा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीले आफू अनुकूल बसपार्कको संरचना प्रयोग गरेर राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको पाइएको दाहाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘ल्होत्सेका अध्यक्ष कहिले रघुवीर महासेठ र कहिले उनकी पत्नी जुली महतो हुँदै आएका रहेछन्। भाडाबापत करोडौं असुली राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याइएको पाइयो।’ 

बसपार्कमा बस स्ट्यान्ड रहनुपर्ने हो। होटेल बन्न थाले। बस बसपार्कभन्दा बाहिरै रोकिन थाले। 

दाहालले सबैसँग कागज मगाए। २०५० सालको जाइकासँगको सम्झौता २०५६ सालको सम्झौता, महानगरपालिका र ल्होत्सेबीचको २०६६ सालको सम्झौता र २०७० सालको सम्झौता सबै कागजात जम्मा गरे। 

आफूले बसपार्क खुला गराउँछु भनेरै लागिपर्दा सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको उनले बताए।

उनी भन्छन्, ‘बसपार्कमा सुधार गर्छु भनेर लागिपर्ने म यातायात व्यवस्था विभागको डिजी। मन्त्री रघुवीर महासेठ। अनि बसपार्कको बारेमा प्रश्न उठाएपछि मलाई त्यहाँ बसेर काम गर्न दिने त कुरै भएन नि।’

वैदेशिक रोजगारीमा चरम बेथिति

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहाल आफू वैदेशिक रोजगारीको बहानामा भइरहेको ठगीको जालो तोड्न लागिपरेको बताउँछन्। 

वैदेशिक रोजगारीका लागि फरकफरक कार्यविधि, फरकफरक ऐन कानुन बनाउँदा वैदेशिक रोजगार बदनाम भएको निष्कर्ष उनको छ। 

‘काम गर्न सहज त छैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म विगतको जस्तो महसुस भएको छैन।’

उनी विभागमा आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पाँच महिना र यातायात व्यवस्था विभागमा पाँच महिनामा सरुवा भएका उनी अहिले एक वर्ष एउटै निकायमा टिक्नुको कारण कोभिड–१९ लाई देख्छन्। 

‘सात महिना त घरमै बसियो’, उनी भन्छन्, ‘बल्ल काम सुरु भएको छ। हामीले स्टिङ अप्रेसन सुरु गरेका छौं। अब सरुवा भइहाल्छ कि भन्ने शंका छ।’

वैदेशिक रोजगारीका लागि फरकफरक कार्यविधि, फरकफरक ऐन कानुन बनाउँदा वैदेशिक रोजगार बदनाम भएको निष्कर्ष उनको छ। 

‘कहिले जिट्को भनेर जापानको मात्रै काम गर्ने कार्यविधि बनाइयो। कहिले घरेलु कामदारका लागि मात्रै  कार्यविधि बनाइयो। कहिले ९० दिनभन्दा बढीको श्रम स्वीकृति भनेर बनाइयो’, महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘यी सबैलाई एउटै नीतिभित्र राख्न सकेमा सुधार गर्न अप्ठ्यारो छैन।’

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनले मेडिकल जाँच गुर्नपर्छ। त्यसका लागि १४९ मेडिकल संस्था तोकिएको उनी बताउँछन्। 

‘दुई पैसा मात्रै, दुई रुपैयाँ होइन’, दाहाल भन्छन्, ‘वर्षभरि एक अर्ब प्याकेट चाउचाउ विदेश जान्छ। त्यस हिसाबले वर्षमा २० करोड रुपैयाँ व्यवसायीले कमाउँछन्। दुई पैसाको प्रभावमा पर्नु भएन।’ 

‘मेडिकल संस्थाबाट मात्रै ४३ सयदेखि आठ हजार रुपैयाँ लिन पाउने भनिदिएपछि एउटा मेडिकल संस्थाबाट पैसा खाइरहनुपर्छ? पर्दैन नि। हामी बिग्रेकै यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारबाट हो। प्रशासनयन्त्र थला परेकै यस्तो अनियमितताले हो’, उनी भन्छन्।

उनका अनुसार नीतिगत सुधारका लागि प्रस्ताव गर्दा विभिन्न समूहले दबाब दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तो नीति बनायौं भने हामीलाई फाइदा छ भनेर नेतालाई प्रभाव पार्छन्। आफू अनुकूलको नीति बनाउन लगाउँछन्। नेताहरू प्रभावमा पर्छन्। अनि कुरा बिग्रन्छ।’

यसअघि आफू आपूर्ति व्यवस्था विभागमा हुँदाको एउटा यस्तै घटना सुनाउँछन् उनी।

दाहालका अनुसार चाउचाउ उत्पादक व्यवसायीले चाउचाउको प्याकेट निर्यातमा दुई पैसा कर घटाइदिन अनुरोध गरेका थिए। 

‘दुई पैसा मात्रै, दुई रुपैयाँ होइन’, दाहाल भन्छन्, ‘वर्षभरि एक अर्ब प्याकेट चाउचाउ विदेश जान्छ। त्यस हिसाबले वर्षमा २० करोड रुपैयाँ व्यवसायीले कमाउँछन्। दुई पैसाको प्रभावमा पर्नु भएन।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा पनि यस्तै किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको उनी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारलाई १० वटा कार्यविधि आवश्यक नभएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सबैको भूमिका खेल्ने गरी प्रभावकारी निर्देशिका बनाउने कसरतमा छु।’

उनको बुझाइमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको समस्या सल्ट्याउन कठिन छैन। दाहाल भन्छन्, ‘पाँच सात जना बसेर छलफल गर्ने हो भने एकदम सजिलै संग्लिन्छ। सुधार गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ।’ 

आपूर्ति विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको जस्तो दबाब वैदेशिक रोजगार विभागमा नआएको उनी बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म सरुवाका लागि प्रत्यक्ष दबाब आएको छैन। विभागबाट सरुवा हुने कुरा चाहिँ अप्रत्यक्ष रुपमा सुनेको छु।’