सेनासँग सांसदहरुको प्रश्न- द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा ढिलाइ किन ?

काठमाडौं- सांसदहरूले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति नेपाली सेनासँग स्पष्टिकरण माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा छलफका लागि बोलाइएका नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मासहित आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरुसँग सांसदहरूले सवाल जवाफ गरेका हुन्।

द्रुतमार्गमा भइरहेको ढिलाइ र विभिन्न उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डेय र नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथीसहित आयोजना प्रमुखलाई बोलाएको हो।

सांसद गणेश पहाडीले तोकिएको समयभन्दा धेरै पर गइसकेको भन्दै अझै पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने चुनौती रहेको बताए।

‘जुन समयदेखि सुरु गरिएको थियो। समय सर्दै गयो। लागत पनि दोब्बर हुँदै गएको छ’,उनले भने, ‘यो आयोजना मात्रै होइन विकास निर्माणका महत्वपूर्ण मानिएका हरेक आयोजनामा समयमा नसकिने र लागत बढ्ने अवस्था देखिएको छ।’
उनले तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना पनि मारमा परेको बताए। ‘आयोजनालाई केही समस्या भइरहेको छ भने समाधान गर्न समितिले पनि पहल गर्नपर्छ’, उनले भने, ‘समितिबाट अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।’

सांसद जिवछिरिङ लामाले सेनाबाट खोकाना देखिएको विवाद लगायतको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै अन्य व्यवसायीले कसरी सक्छन् ? भन्दै प्रश्न गरे। 

हरेक विकास निर्माणको काममा अप्ठ्यारो पार्ने र राजनीतिकरण हुने भन्दै उनले यस्तो काम रोकिनुपर्ने बताए।
‘सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। खोकानाको विवादमै अड्केर बस्न भएन्’, उनले भने, ‘सरकारले समस्या समाधान गर्नुप¥यो नि। जनताको पनि घरवासै उठाउने कुरा पनि गर्नु भएन।’

उनले वातावरण सहज नबनेसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने धारणा राखे। 

सांसद अनिल झाले अर्को निर्वाचनसम्म फास्ट ट्रयाककै बाटो भएर जान पाइएला भन्ने सोचे पनि पुरा होला जस्तो नदेखिएको भन्दै व्यंग्य गरे। ‘समस्या भएको ठाउँमा समितिले सहयोग गर्नुपर्छ, सच्याउन सक्ने ठाउँमा सच्याएर जान सकिन्छ’, उनले भने।

सांसद रामबहादुर विष्टले यस्तै अवस्था रहे समयमा योजना सम्पन्न हुन नसक्ने दाबी गरे। ‘मेलञ्ची काठमाडौंमा आइपुग्ने इतिहास बन्यो। अहिले आशा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना पनि त्यस्तै त हुने होइन भन्ने छ।’

सांसद राजेन्द्र राईले सेना र अन्य व्यवसायीको गति एउटै हुन नहुने बताए। उनले समितिले उचित निर्णय लिनुपर्ने बताए।
समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले खोकना विवाद टुंगो लगाउन एक वर्ष अघि नै समितिले निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म नभएको बताइन्।

‘काम गर्ने क्रममा विभिन्न विवाद आउँछन्। तर, तीनको समाधान गर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘तपाईहरुले प्रयास त गरिरहनुभएको छ। समयमा काम सक्छौं भनिरहनुभएको छ। तर आशंका पनि छ नि।’

उनले सेनाले स्पष्टीकरण दिन नपरोस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको भन्दै विवाद नआउने गरेर काम गर्नुपर्ने बताइन्। 
सेनाले गरेको ब्रिफिङमा काम भइरहेको देखिए पनि एकपटक मसिनो ढंगबाट समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। 

पारदर्शी रूपमा नै हामीले काम गरेका छौं : सेना

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले पारदर्शी रुपमा नै काम गरिरहेको बताएको छ। समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी एवम् आयोजना निर्देशन समितिका संयोजक प्रभुराम शर्माले ठेक्कादेखि लिएर निर्माणको हरेक काम कानुनअनुसार नै अघि बढेको बताए।

‘हामीले कसैलाई ढाट्न छल्न खोजेका छैनौँ, बजेटलगायत डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार केही फेरबदल भएको छैन’, उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा कसैलाई चित्त बुझेन भनेर उजुरी दिने काम हुँदा त समस्या हुन्छ।’

उनले कसैले पनि कसैविरुद्ध उजुरी हाल्न पाउने भए पनि त्यो कानुनसम्मत हनुपर्ने बताए। आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले स्थानीयको विवादका कारण खोकना, बुङमती क्षेत्रमा बेलीबृज निर्माणको काम अवरुद्ध भएको बताए। 

‘उजुरी बाजुरी भइरहने हो भने निर्माणमा समस्या हुन्छ, ठेक्का पाएन भनेर उजुरी गर्दा समस्या आउँछ’, उनले भने, ‘त्यो हुँदा फेरि अध्ययन गर्ने छानबिनलगायतका प्रक्रिया हुँदा काममा बाधा त पर्छ नि।’

खोकानामा जग्गा विवाद र मुअब्जाको विषय टुंगो नलागेको सेनाले जनाएको छ। सेनाले स्थानीयवासीहरूसँग पटकपटक मुआब्जाका विषयमा छलफल गरिसकेको छ। तर, पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

आयोजनाको समग्र अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। 

समिति सभापति खड्काले अहिलेसम्म भइरहेको काम र देखिएको अवरोधको मसिनो हिसाबले अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको बताइन्।

‘आयोजना क्षेत्रमा नै रेलको क्रसिङ, खोकनालगायतका विवाद, मुअब्जा आदिको समस्या देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘वास्तविकता के हो भन्ने कुरा अध्ययन नगरेर हुँदैन। त्यसैले उपसमिति बनाइएको हो।’

सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा जिवछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य छन्। उपसमितिलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न दुई महिना समय दिइएको छ। उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि समितिले निर्णय गर्नेछ। 

द्रुतमार्गमा पर्ने टनेल, पुनःनिर्माण कार्यको दुई प्याकेजका लागि निर्माण व्यवसायी नियुक्तिका लागि पूर्व योग्यता निर्धारणसम्बन्धी सूचना गरी ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिदको मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको मर्मविपरीत प्रतिस्पर्धा गरिएको भन्दै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो। 
समितिले सरकार र रक्षामन्त्रालयलाई तीन बुँदे निर्देशन दिएको थियो। 

द्रुतमार्ग २०८१ सम्म बनाइसक्ने लक्ष्य 

नेपाली सेनाले २०८१ को कात्तिकसम्म आयोजना निर्माण सक्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग ४ लेनको निर्माण हुनेछ। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म बन्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनी सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते निर्णय गरेको थियो।

आयोजनाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ११.११ रहेको र ५.१० प्रतिशत थप हुन गई आयोजनाको १६.२१ प्रतिशत प्रगति हासिल हुने परिणात्मक वार्षिक लक्ष्य रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा चालू र पुँजीगततर्फ गरेर ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।