सम्राट, मंगला सिमेन्ट र जगदम्बाको छड मापदण्डविपरीत

सम्राट् सिमेन्ट उद्योग र मंगला सिमेन्ट उद्योगले मापदण्डविपरीत सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाराको जगदम्बा स्टिल्स प्रालिले पनि मापदण्डविपरीत छड उत्पादन गरिरहेको छ।

काठमाडौं– सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत सिमेन्ट र छड उत्पादन भइरहेको पाइएको छ। 

नापतौल तथा गुणस्तर विभागले अनुगमन गर्दा उद्योगहरूले सरकारी मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको हो।

विभागका अनुसार दाङको सतबरियास्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योग र धादिङको मंगला सिमेन्ट उद्योगले मापदण्डविपरीत सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाराको जगदम्बा स्टिल्स प्रालिले पनि मापदण्ड विपरीत छड उत्पादन गरिरहेको छ।

सम्राट् सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो देव सम्राट् प्रिमियम ओपीसी ब्रान्डमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट एनएस प्रमाण नलिईकनै ५३ ग्रेडको सिमेन्ट भन्दै बिक्रीवितरण गरिरहेको विभागका उपमहानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले बताए।

विभागले फागुन २६ गते सम्राट् सिमेन्ट उद्योगको अनुगमन गरेको थियो। उद्योगले बिक्रीवितरणमा राखेको एक सय बोरा सिमेन्ट नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मिश्र बताउँछन्। 

‘उद्योगले उत्पादन रहेको १०० बोरा सिमेन्ट बाफलस्थित जगदम्बा इन्टरप्राइजेजबाट बिक्रीवितरण तत्काल रोक्का गरिएको छ’, उनले भने, ‘थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’

विभागका सहायक सूचना अधिकारी देवेन्द्र केसीका अनुसार सम्राट् सिमेन्ट उद्योगले नेपालको गुणस्तर इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छैन। 

उद्योगले ५३ ग्रेड (एनएस५७२) मा नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रयोग गरिरहेको पाइएकाले गुणस्तर ऐन २०३७ तथा नियमावली २०४० अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ। 

धादिङको मंगला सिमेन्ट उद्योगको पीपीसी ओम मंगला ब्रान्ड पनि मापदण्ड विपरीत रहेको भेटिएको थियो।  ब्रान्डको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ तीन दिनको मान १४ एमपीए र सात दिनको मान १९ एमपीए पाइएको थियो। 

नेपाल गुणस्तर मापदण्डअनुसार तीन दिनको कम्प्रेसिभ मान १६ एमपीए र सात दिनको २२ एमपीए हुनुपर्छ।

मापदण्डअनुसार नपाइएपछि विभागले सो ब्याचको सम्पूर्ण उत्पादन बजारबाट फिर्ता गर्ने, पीपीसीको बिक्रीवितरण बन्द गर्ने लगायतका कारबाही गरेको थियो।

बाराको जगदम्बा स्टिल्स प्रालिले पनि मापदण्ड विपरीत फलामे छड उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको थियो।

जगदम्बा स्टिल्स प्रालिले १६ मिलिमिटर साइजको फलामे छड (एफई ५०० ब्याच नम्बर डब्ल्यू ७७०३१०) मा कैफियत देखिएको थियो।

नेपाल गुणस्तर नियमावली २०४० को नियम १६ बमोजिम भदौ २६ बाट उक्त आकारकाो उत्पादन, बिक्रीवितरणमा रोक्का गरी आकार, ग्रेड र ब्याचको २८० टन फलामे छड विभागले नष्ट गरेको थियो।

बाराको जगदम्बा स्टिल्सको टिएमटी बार १६ मिलिमिटर ब्रान्डको छडमा कार्बनको मान ०.३५ प्रतिशत पाइएको थियो। नेपाल गुणस्तर प्रमाण ऐन २०३७ तथा नियमावली २०४० अनुसार कार्बनको सो मान बढीमा ०.३० प्रतिशत हुनुपर्ने थियो। उक्त उत्पादनमा सल्फरको मान बढीमा ०.०५५ हुनुपर्नेमा ०.०६० प्रतिशत पाइएको थियो।

विभागले १६ मिलिमिटर आकारमा उद्योगको इजाजत स्थगन गर्दै करिब तीन सय टन उत्पादन नष्ट गरेको थियो।

गत असारमा रुपन्देहीको गोयन्का सिमेन्टले पीएससी सिमेन्ट ब्रान्डमा तीन दिनको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको मान ११ एमपीए राखेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको थियो। मापदण्डअनुसार तीन दिनको उक्त मान कम्तीमा १६ एमपीए हुनुपर्छ।

गोयन्काका सात दिनको कम्प्रेसिभ मान २२ एमपीए हुनुपर्नेमा १८ एमपीए पाइएको थियो। सो मान नेपाल गुणस्तर ३८४ अनुरुप नरहेकाले नेपाल गुणस्तर नियमावली २०४० को नियम १६ बमोजिम इजाजतपत्र स्थगन गरिएको थियो।

मोरङको कमला रोलिङ मिल्स स्टिल्स प्रालिले एफई ५०० टीएमटी बार १० मिलिमिटर छड, १६ मिलिमिटर २० मिलिमिटर र २५ मिलिमिटरको छडको नमुनामा सल्फरको मान ०.०६० प्रतिशत (हुनुपर्ने ०.०५५ प्रतिशत), फस्फोरसको मान ०.०५९ प्रतिशत (हुनुपर्ने बढीमा ०.०५५ प्रतिशत) र सल्फर एन्ड फस्फोरसको मान ०.११९ प्रतिशत (बढीमा हुनुपर्ने ०.१०५ प्रतिशत) पाइएको थियो। 

उक्त मान नेपाल गुणस्तर १९१ बमोजिम नरहेकाले गुणस्तर नियमावली २०४० को नियम १६ अनुसार इजाजतपत्र स्थगन गरिएको विभागको भनाइ छ।

इजाजत रद्द गरिसकेपछि फेरि सुरुको चरणदेखिका प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिनुपर्नेछ। 

आवेदन दिएका उद्योगका उत्पादनको मापदण्ड परीक्षण गरी मापदण्डअनुसार पाइएमा मात्रै फेरि इजाजत दिइने विभागका सहायक सूचना अधिकारी देवेन्द्र केसी बताउँछन्।

मापदण्ड विपरीतका निर्माण सामग्री प्रयोगबाट संरचना बलियो नहुने र त्यसले जोखिम निम्त्याउने निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। 

निर्माण व्यवसायी भक्त बस्नेतले सर्वसाधारणले निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न नपाउने भएकाले गुणस्तरहीन साम्रगी परेमा संरचना कमजोर बन्ने बताए। 

‘मापदण्डअनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग नहुँदा संरचना बलियो बन्दैन’, उनले भने, ‘संरचना बलियो नबने पक्कै जोखिम हुन्छ।’ 

जिम्मेवार निकायले त्यस्ता उद्योगका इजाजत रद्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन मापदण्डविपरीत उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। 

एनएस प्रमाणपत्र नलिई न्यून गुणस्तरको मसला प्रयोग गरेर निर्माण सामग्री उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्दा बढी नाफा कमाउने उद्येश्यले उद्योगीले मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री बिक्रीवितरण गर्दा पनि सरकारी निकायले कारबाही नगर्नु विडम्बना हो।