दुई वर्षमा पाँच प्रतिशत काम, यात्रुलाई सास्ती

नवलपरासी– सडकछेउका रूखका पात धुलोले पुरिएका छन्। बोटबिरुवा चिन्नै सकिँदैन। घुम्तीघुम्तीमा राखिएका थ्रिडी ऐनामा माटो पोतिएका छन्। कुहिरीमण्डल सडकभरि खाल्डैखाल्डा।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विगत दुई वर्षदेखि यसै गरी सञ्चालनमा छ। दैनिक हजारौं यात्रुले सास्ती पाइरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणगढदेखि बुटवल चौराहासम्म सडक स्तरोन्नति गर्न २०७५ चैत ८ मा यो सडकको शिलान्यास गरेका थिए।

तोकिएअनुसार काम नहुँदा समयमै काम नसकिएको हो। ‘धुलोधुँवा र खाल्डाखुल्डीले सडक जीर्ण बनेकाे छ’, चालक रेशम उपाध्यायले भने, ‘यहाँ गाडी चलाउँदा सधैं मुड खराब हुन्छ।’

दुई वर्षमा पाँच प्रतिशत काम

गैंडाकोटदेखि बुटवल चौराहासम्म कुल ११३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

बुटवलदेखि दाउन्नेसम्मको ४८ किलोमिटर र दाउन्नेदेखि गैंडाकोटसम्म ६५ किलोमिटर गरी दुई खण्डमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो।

दाउन्ने खण्डमा तीन लेन, जंगली क्षेत्रमा चार लेन र बजार क्षेत्रमा ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न ४२ महिना समय लाग्ने अनुमान थियो। 

४२ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने सर्तसहित करिब १७ अर्ब रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो। लागतको ८५ प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र १५ प्रतिशत सरकारको छ। 

सडक स्तरोन्नति कार्य २०१९ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको थियो। काम थालेको दुई वर्ष बितिसक्दा पाँच प्रतिशत पनि सकिएको छैन। 

बुटवल दाउन्ने सडक खण्डका योजना प्रमुख प्रदीप शाक्यले पाँच प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको बताए। 

‘अहिलेसम्म रूख काट्ने काम सकिएको छ’, योजना प्रमुख शाक्यले भने, ‘पोल सार्न ठेकेदारसँग छलफल भइरहेको छ।’

किन ढिलाइ?

साढे तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम दुई वर्ष बित्दा पाँच प्रतिशत पनि नहुनुलाई जिम्मेवार पक्षले कोभिडको कारण देखेका छन्।

बुटवल दाउन्ने सडक योजना प्रमुख शाक्यले सुरुमा रूख कटान र पोल सार्नमा समस्या आएको भन्दै पछिल्लो समय कोभिडका कारण ढिलाइ भएको बताए। 

‘सुरुसुरुमा रूख कटानको समस्या थियो। पोल सार्ने समस्या पनि छ। कोभिडका कारण पनि ढिलाइ भयो’, शाक्यले भने।

आफूहरूको जिम्मेवारी सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच समन्वय गर्ने भए पनि बेलाबेला अनुगमन गरिराखेको शाक्यको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘योजना प्रमुखको काम समन्वय गर्नु हो। एडीबीको प्रोजेक्ट भएकाले यसमा कन्सल्ट्यान्टहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ।’ आयोजनाको कन्सल्ट्यान्ट कोरियन कम्पनी छ। 

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले यसबारे सबै जानकारी योजना प्रमुखलाई नै हुने बताए। 

‘सडक स्तरोन्नतिको काम पाँच प्रतिशतभित्रै छ’, मरासिनीले भने, ‘अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो।’

निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजनाको लागत बढ्ने निश्चित छ। दातृ निकायको ऋण सहयोगको योजना भएकाले निर्धारित समयअनुसार काम नभए भविष्यमा अन्य योजनामा लगानी भित्र्याउन कठिन हुने हुने जानकारहरू बताउँछन्।