किन कार्यान्वयन भएन चीनसँगको पारवहन सम्झौता ?

भारतमाथिको परनिर्भरता हट्ने र आयात–निर्यात सहज हुने अपेक्षासहित चीनसँग पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेकाे पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतमाथिको परनिर्भरता झन् बढ्दै गएको छ।

काठमाडाैं - पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग पारवहनसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता गरे। 

भर्खरै भारतको नाकाबन्दी झेलेर तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रले सम्झौतापछि भारतमाथिको परनिर्भरता हट्ने र आयात–निर्यात सहज हुने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक थियो।

तर, सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतमाथिको परनिर्भरता झन् बढ्दै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सात महिनाको तथ्यांकले भारतसँगको आयात व्यापार उल्लेखनीयरूपमा बढेको मात्रै होइन,  चीनसँगको व्यापार घटेको देखाउँछ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार माघसम्म चीनबाट एक खर्ब १६ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। जुन अघिल्लो सोही अवधिको तुलनामा १२.४ प्रतिशतले कमी हो। 

गत आवको सोही अवधिमा चीनबाट एक खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो।

कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ नाका सहजरूपमा सञ्चालन नहुँदा व्यापारमा कमी आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल बताउँछन्। ‘कोरोनाको समयमा नेपालबाट हुने निर्यात ठप्प थियो,’ उनी भन्छन्, ‘आयात दैनिक चारदेखि पाँच  ट्रक सामान मात्रै भएको थियो।’

जबकि सोही अवधिमा भारतबाट पाँच खर्ब ३१ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा ७.१ प्रतिशतले बढी हो। 

गत आवको सोही अवधिमा भारतबाट चार खर्ब ९६ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो।

नेपालको वैदेशिक व्यापार १४८ भन्दा बढी मुलुकसँग हुन्छ। तीमध्ये बढी व्यापार हुने मुलुक भारत र चीन हुन्। 

चालु आवको तथ्यांकअनुसार भारतसँग नेपालको कुल व्यापारको ६७ प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी हिस्सा चीनसहित अन्य मुलुकसँग।

भएन व्यापार विविधीकरण 

पारवहन सम्झौतापछि चीनबाट आयात निर्यातको दर सामान्य बढेको देखिए पनि दैनिक उपभोग्यलगायत वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै आयात भइरहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भारतबाट सात खर्ब ३५ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ बराबरको र चीनबाट एक खर्ब ८१ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ।

चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको वर्ष २०७२/०७३ मा भारतबाट कूल वस्तु आयात चार खर्ब ८७ अर्ब ५९ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबरको भएको थियो। चीनबाट एक खर्ब १७ अर्ब २० करोड ९९ लाख रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भारतबाट ६ खर्ब ४६ अर्ब एक करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबर र चीनबाट एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड २४ लाख रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भारतबाट ८ खर्ब १२ अर्ब ५५ करोड र चीनबाट एक खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको तथ्यांक छ।

आव २०७५/०७६ मा भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड र चीनबाट दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको आयात भएको छ।

वैदेशिक व्यापार एउटै मुलुकमा आधारित हुनुलाई व्यापार विविधिकरणको हिसाबले राम्रो मानिंदैन। पछिल्लो उदाहरण २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत चरम अभाव भयो। 

यसको एउटै कारण हो– नेपाल व्यापारका हिसाबले एउटै देश अर्थात् भारतमाथि निर्भर थियो/छ। 

नेपालले व्यापार विविधिकरण गर्ने प्रयास गरे पनि भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अन्य देशसँगको व्यापारमा खासै सुधार हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘नेपालले व्यापार विविधिकरणको नीति अपनाएको भए पनि भारतसँग भएको खुला सीमा, ढुवानीमा सहजतालगायत कारणले अन्य देशसँगको व्यापार फस्टाएको छैन।’

भारतले गरिरहेको आर्थिक प्रगति, उत्पादनलगायतले पनि भारतसँगको व्यापार बढेको उनको बुझाइ छ। 

भारतको दबदबा कायमै

नेपालको आयात–निर्यातको अनुपात ९०ः१० प्रतिशत छ। अर्थात् विदेशबाट ९० रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट १० रूपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात हुन्छ। 

पारवहन सम्झौतापछि नेपालले चीनसहित तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार भएर भारतको एकाधिकार अन्त्य हुने विश्वास थियो। 

चीनलगायत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सुधारका लागि पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ मा दुई मुलुकबीच प्रोटोकल (कार्यविधि) सम्झौता पनि भयो।

प्रोटोकल भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल बताउँछन्। 

प्रोटोकलमा नेपाललाई चीनले चारवटा सी पोर्ट र ६ रूट प्रयोग गर्न दिने उल्लेख छ। 

‘सी पोर्ट र रूट प्रयोगका लागि दुई पक्षीय सम्पर्क विन्दु र सम्पर्क अधिकारी तोकेर व्यापारीहरूलाई उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ’ वाणिज्य सहसचिव दाहाल भन्छन्, ‘तर सोअनुसार उपयोग हुन सकेको छैन।’

चिनियाँ व्यापार प्रणाली, भाषा, भिसा प्रक्रियालगायत कारणले पनि प्रोटोकलअनुसार अगाडि बढ्न समस्या भइरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। 

चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाली व्यवसायीले पहल गर्नुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ। 

व्यवसायीहरू भने वैदेशिक व्यापारका लागि चीनभन्दा भारतको प्रणाली सहज भएको बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भारतबाट ढुवानी भाडा सस्तो हुनु पनि व्यापार बढी हुनुको कारण मान्छन्। 

‘व्यवसायीले जहाँ सस्तो पाउँछ, त्यहीबाट ल्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि व्यापार भएको र भारतीय व्यापारीहरूसँग सम्बन्ध पनि भएकोले यता सहज हुने हो।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा पनि भारतले गुणस्तरीय वस्तु सस्तोमा दिन थालेकोले भारतमै व्यापार निर्भर भएको बताउँछन्।