वकालतमा जमेको जोडी 

दम्पती नै वकालती पेसामा संलग्न  धेरै होलान्। सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा रिट दायर गरेर चर्चामा आउने वकिल दम्पती भने कमै छन्। त्यस्तै दम्पतीमध्येका हुन्, अधिवक्ताद्वय कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र अमिता गौतम पौडेल। 

कानुन व्यवसायी वृत्तमा यो दम्पतीलाई सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा रिट निवेदन गर्ने जोडीका रूपमा चिनिन्छ। उनीहरू यस्ता मुद्दामा सफल पनि भएका छन्।

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने १३ मध्ये यी दुई जना पनि छन्।

कोरोना महामारीपछि त उनीहरूलाई यस्ता मुद्दाले थप परिचित बनाएको छ। लकडाउनका कारण एसईई सुरु हुनु दुई दिनअघि स्थगित भयो। 

अधिवक्ता अमिताले कोभिड १९ को समयमा एसईई सञ्चालन गर्न नहुने र आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिन्। 

उक्त रिटमा आदेश भयो। सरकारले एसईई आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा गर्ने निर्णय गर्‍यो। एसईईको रिटबाट सुरु भएको कोरोनाकालमा कीर्तिनाथ र अमिताले अधिकांश कोरोनासँग सम्बन्धी विषयमा नै रिट दायर गरे। 

‘हामीले सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दामा रिट दायर गर्दै आइरहेका थियौं’, कीर्तिनाथ भन्छन्, ‘कोरोनाको समयमा महत्त्वपूर्ण रिटले अझ बढी  परिचित बनायाे।’ 

१० अर्बको हिसाब देखाउन आदेश 

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार सक्रिय नभएको गुनासो बढेपछि सरकारले कोरोना रोकथाममा १० अर्ब खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो। 

शर्मा दम्पतीसहितका अधिवक्ताले सरकारले ‘त्यो कहाँ खर्च भयो?’ सार्वजनिक गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिए। 

‘कोरोना संक्रमण बढ्दो थियो। संक्रमण हुने डरका बीच पनि अदालत पुगेर रिट निवेदन र बहस गरियो’, कीर्तिनाथ सम्झन्छन्, ‘सर्वोच्चले सरकारका नाममा हिसाब देखाउन आदेश गर्‍यो।’ 

कोरोना नियन्त्रणमा लागेको खर्चको सूचना माग्न आएमा नागरिकलाई सहज रूपमा दिन पनि आदेश भयो। संसद्मा पनि कोरोना खर्चका विषयमा कुरो उठेको थियो।

कोरोना महामारीमा सार्वजनिक मुद्दामा रिट हालेकै कारण उनलाई साथीभाइले ‘कोभिड लयर’ नामले समेत चिन्ने गर्छन्। 
विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन आदेश

कोरोना महामारीले विदेशमा रहेका नेपाली पनि समस्यामा परे। उनीहरूको रोजगारी गुम्यो। घर आउने वातावरण बनेन। 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकासहित हवाई सेवासमेत बन्द भए। भारतीय सीमा नाकामा दैनिक हजारौं नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन पर्खेर बसे। नाका बन्द भएका कारण महाकाली किनारमा पुगेका नेपाली पनि अलपत्र परे। 

‘नागरिकले आफ्नै देशमा आउन पाइरहेका थिएनन्’, अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘त्यसपछि महाकाली नदीपारिका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन आदेशको माग गर्दै रिट दायर गर्‍यौं।’

सर्वोच्चले स्वेदश फर्कन पाउने हरेक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेर घरसम्म पुर्‍याउन सरकारको नाममा आदेश दियो।

‘हामीले कतिपय सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा संयुक्त रिट दायर गर्ने त कतिपयमा वकालत गर्छौं’, अधिवक्ता पौडेल भन्छिन्, ‘हाम्रो मुख्य दायित्व सार्वजनिक महत्त्व र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो।’

वकालत सुरुवात गर्दा पहिलो बहस कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा गरेकी पौडेल त्यसपछि बढीजसो सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दा हेर्छिन्। पतिपत्नी भएकाले उनीहरूले पक्षविपक्षमा भने बहस गर्न पाउँदैनन्। 

राजधानीबाट २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने सफलता

अधिवक्ता अमिताको ध्यान वातावरण र संरक्षणका क्षेत्रमा बढी हुन्छ। राजधानीको प्रदूषणबाट यहाँका बासिन्दा वाक्कदिक्क बनेको देखेर उनले नेपालको राजधानी प्रदूषणरहित हुनुपर्छ भन्दै पहिलोपटक सर्वोच्चमा रिट हालिन्।

‘काठमाडौं उपत्यकामा धुवाधुलो भयो। राजधानी प्रदुषणरहित हुनुपर्छ भनेर रिट हालेको थिएँ’, उनले भनिन्, ‘मैले २० वर्ष पुगेका गाडी विस्थापित गरेर वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गरेकी थिएँ। त्यसमा अदालतले आदेश जारी गर्‍यो।’ 

अदालतको आदेशपछि सरकारी निकायले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उनी बताउँछिन्। त्यसयता केही हदसम्म सडक सफा राखिने गरेको छ, पुराना गाडी हटाइएको छ।  

२०७२ सालको भूकम्पले क्षतिविक्षत बनाएका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा  समयमै पुनः निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले संयुक्त रिट दर्ता गरे। त्यसमा पनि अदालतले आदेश जारी गर्‍यो। 

‘अहिले रानीपोखरी निर्माण भइसकेको छ। धरहरा पुनःनिर्माण जारी छ। अन्य सम्पदा पनि पुनःनिर्माणका क्रममा छन्’, उनी भन्छिन्।  

सगरमाथा संरक्षण र सफाइबारेको रिट

अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सरसफाइ र संरक्षण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको संयुक्त रिट विचाराधीन छ। 

फोहोर हटाउन कडा अनुगमन संयन्त्र बनाएर सरसफाइ राख्न नसकेका कारण विश्वमा मुलुकको छवि बिग्रने अवस्था आएको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता पौडेल उक्त संयुक्त रिटको पेसी फागुन १२ गते तोकिएको बताउँछिन्।

घरायसी काममा सहकार्य

उनीहरूको समय वकालत गर्ने, रिट दायर गर्नेलगायत सार्वजनिक मुद्दाको अध्ययनमै बित्छ। त्यसैले घरायसी काममा सहकार्य गर्छन्।

‘हामी घरको काम पनि मिलेरै गर्छौं’, अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘साँझपख जो छिटो घर पुग्छ उसैले काम गर्नुपर्छ। त्यो नियम छ हाम्रो।’

अधिवक्ता अमिता दुई छोराछोरीलाई खाना खुवाएर स्कुल पठाएर मात्रै आफ्नो दैनिक काममा व्यस्त हुने गरेको बताउँछिन्। 

‘पारिवारिक काम आपसी समझदारीमा गर्दै आएका छौं। समय व्यवस्थापन गर्नैपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘दोहोरो भूमिका हुन्छ। पारिवारिक काममा उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ।’ 

अधिवक्ता शर्मा सन्तानलाई पनि वकालत पेसामा ल्याउने इच्छा सुनाउँछन्। ‘मैले पनि हजुरबुवा, बुवाले गरेको व्यवसायलाई नै निरन्तरता दिएँ’, उनले भने, ‘छोराछोरी पनि यही क्षेत्रमा आउन भन्ने चाहना हो। तर यो सब समयले निर्धारण गर्ने कुरा हो।’ 

‘अदालतले रिट आदेश गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ’, उनीहरू भन्छन्, ‘सबैजसो आदेश कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।’

महेन्द्रनगरमा जुरेको लगन  

०५७ साल कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा कानुन सहायता सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। अमिता र कीर्तिनाथबीच त्यहीँ चिनजान भयो। उनीहरूलाई थाहा थिएन यो चिनजान जीवनयात्रामा परिणत होला भनेर। 

‘हामी दुवै जना कार्यक्रममा सहभागी थियौं। साथीभाइले परिचय गराए’, कीर्तिनाथ सम्झिन्छन्, ‘त्यसपछि कुरा हुँदै गयो। विवाह गर्ने निर्णयसम्म पो पुगियो।’ 

उनीहरू ०५९ सालमा वैवाहिक सूत्रमा बाँधिए। ०६२ सालमा दुवै जना काठमाडौं आएर वकालतमा सक्रिय भए। यो जोडीले वकालत गर्न थालेको दुई दशक बितिसकेको छ।

कीर्तिनाथ पौडेलका बुवा पदमनाथ शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। २०५१ सालमा अभिवक्ताका रुपमा काम थालेका उनले ०५५ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिए। बाग्लुङका शर्मा ०५५ देखि ५७ सम्म पुनरावेदन बारको सचिव भएर काम गरे।

अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले पनि ०५५ सालमै अभिवक्ताका रूपमा नेपालगन्जबाट काम सुरु गरिन्। ०५७ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिइन्। पौडेल रुपन्देही हुँदा बारको सचिव बनेर कानुन व्यवसायीको नेतृत्व गरिन्।  उनका बुवाआमा दुवै बैंकिङ क्षेत्रमा थिए। 

‘सुरुमा कमर्स पढ्छु सोचेकी थिएँ। बुवाले भैरहवामा आईएलमा भर्ना गरिदिनुभएछ’, उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यो बेला थाहा थिएन। भैरहवा घर नजिकै कलेज थियो। त्यहाँ आईएल पढाइ हुने अन्तिम वर्ष रहेछ। पछि त्यही भर्ना भएर पढें।’