कोरोनाले थलिएका ८४ प्रतिशत उद्योग अझै घाटामा

काठमाडौं– कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण प्रभावित बनेका उद्योगमध्ये ८४ प्रतिशत अझै नाफामा जान नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार १६ प्रतिशत उद्योगमात्रै नाफामा जान सकेका छन्। अरु अझै घाटामै चलिरहेका छन्।

लकडाउनको सबैभन्दा बढी मार साना, लघु तथा घरेलु उद्योगमा परेको छ। नाफामा जाने १६.२२ प्रतिशतमा पनि अधिकांश उद्योग ठूला हुन्। ‘नाफामा रहेका उद्योगमध्ये ६६.६७ प्रतिशत ठूला उद्योग छन्,’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले गत कात्तिक र मंसिरमा गरेको अध्ययनमा ३७ वटा उद्योग–व्यवसाय समेटिएका थिए। १७ वटा लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग, ८ वटा साना उद्योग, ४ मझौला उद्योग र ८ वटा ठूला उद्योगको सहभागिता अध्ययनमा थियो।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र त्यसपछिको समयमा कुनै पनि उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार १०.८१ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय अझै पनि पूर्णरुपमा बन्द छन्। ८९.१९ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा छन्।

बन्द उद्योगमा पनि लघु तथा घरेलु उद्योगको संख्या बढी छ। ‘पूर्ण रुपमा बन्द भएका उद्योगमा लघु तथा घरेलुको उद्योगको संख्या ७५ प्रतिशत  छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उत्पादन क्षमतामा ह्रास

कोभिड–१९का कारण प्रभावित बनेका उद्योग–व्यवसायको उत्पादन क्षमतामा समेत ह्रास आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। जसअनुसार ५४ प्रतिशत उद्योगले आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशतमात्रै उत्पादन भइरहेको जानकारी गराएका छन्। ५४ प्रतिशतको उत्पादन क्षमतामा ५० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।

३२.४३ प्रतिशत उद्योगले ७५ प्रतिशतले उत्पादन क्षमता घटेको बताएका छन्। यसरी उत्पादन घट्ने उद्योग–व्यवसायको संख्या लघु, घरेलु तथा साना उद्योगकै उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या पनि लघु उद्योगकै उच्च छ। लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा महिलाको तुलनामा पुरुषले बढी रोजगारी गुमाएको देखिन्छ।

७६.४७ प्रतिशत उद्योगले कोभिड–१९ महामारीका कारण कच्चा पदार्थ पाउन कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ८८ प्रतिशतले कोभिडपछि आफ्नो उत्पादनको बजारीकणमा समस्या रहेको बताएका छन्।

व्यवसायीका अपेक्षा

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय पुरानै लयमा फर्काउनका लागि सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेको देखिन्छ। जसअनुसार सरकारले ब्याजदरमा विशेष छुट दिनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, करमा छुट दिनुपर्ने लगायतका अपेक्षा सरकारबाट राखेका छन्। 

विद्युतको डिमाण्ड शुल्क तय गर्दा उत्पादनको आधारमा गरिनुपर्ने, कर्जा तिर्ने अवधि थप गरिदिनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने लगायत माग पनि उद्योगी–व्यवसायीका छन्। 

त्यस्तै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर भाडा छुट दिनुपर्ने, विद्युत् महसुल कम गरिदिनुपर्ने, श्रमिकको ज्यालामा कम्तीमा दुई वर्ष वृद्धि गर्न नहुने व्यवसायीले बताएका छन्। 

अन्तःशुल्क र भ्याटको दरमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने र सरकारले घोषणा गरेका सबै सहुलियत तुरुन्त प्रदान हुन सकेमा उद्योग–व्यवसाय पुरानै लयमा चाँडै फर्काउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा पनि पूर्ण रुपमा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेका र पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको थियो।