दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि उपभोक्तालाई किन सधैं महँगो?

दूध, अण्डा र मासुमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न थालेको सरकारी तथ्यांक छ। व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य छन्। तिनै व्यवसायी विदेशी लगानी र प्रविधिको विरोध गरिरहेका छन्। किन?

काठमाडौं - एक व्यक्तिले वार्षिक ४८ वटा अण्डा उपभोग गर्न पाएमा मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएको मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।

सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक एक अर्ब ५५ करोड अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार बुधबार नेपालको जनसंख्या तीन करोड दुई लाख ३३ हजार २२० छ। यस हिसाबमा प्रत्येक नेपालीले वर्षमा औसत ५१ अण्डा उपभोग गर्न पाउँछन्। 

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले सरकारले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ४८ वटा अण्डा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५० वटा पुगेको औंल्याएको थियो। अण्डा उत्पादनको सरकारी लक्ष्य करिबकरिब ९९ प्रतिशत भेटेको महालेखाको ठहर छ।

तर, पछिल्लो तीन वर्षयता नेपालमा अण्डाको मूल्य १२ रूपैयाँभन्दा घटेको छैन। अहिले अण्डाको उपभोक्ता मूल्य १५ रूपैयाँ छ। छिमेकी भारतमा एउटा अण्डाको मूल्य आठ रूपैयाँ (पाँच भारू) छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले दूध र मासु (कुखुरा) को उत्पादन पनि बढ्दै गएको औंल्याएको छ। सरकारले दूध उत्पादनको लक्ष्य २५ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन लिएको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार २१ लाख ६८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। उक्त उत्पादन लक्ष्यको करिब ८४ प्रतिशत हो।

त्यस्तै सबै किसिमका मासु उत्पादनको लक्ष्य चार लाख १७ हजार मेट्रिक टनको राखिएकोमा तीन लाख ५७ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ।

मासु उत्पादनमा पनि ८६ प्रतिशत प्रगति भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यवसायीले पनि दूध, अण्डा र मासुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

दुध अण्डा र मासुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै जाँदा उपभोक्ताले यी वस्तु सस्तोमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो। तर, उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य छन्।

व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्।

उनका अनुसार व्यवसायीले खपत बढाउन वस्तुलाई सस्तोमा बिक्री नगरी सडकमा फाल्ने गरेका छन्। 

उपभोक्ता मूल्य घटाउन तयार नहुने नेपाली व्यवसायीको पुरातन सोच रहेको महर्जनको भनाइ छ। 

‘हाम्रा व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै चाहँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादन बढ्दै जाँदा उपभोक्ताले धेरै राहत पाउनुपर्नेमा व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्।’

किसान भने दूध, अण्डा र मासु सस्तोमा बिक्री गर्दा लागत नउठ्ने भएपछि सडकमा फाल्न बाध्य भएको बताउँछन्। 

दूध उत्पादन बढी भएर बजार नपाउने अवस्था आएमा व्यवसायीले मिल्क होलिडेका नाममा सडकमा फाल्ने गरेका छन्।

दूध उत्पादन लागत महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य पनि महँगो पर्ने डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल बताउँछन्।

नेपालमा दूध उत्पादनको लागत ठाउँअनुसार फरकफरक छ। चितवनमा एक लिटर दूध ४८ रूपैयाँमा उत्पादन भइरहेको छ। इलाममा ४० रूपैयाँ हाराहारीमा दूध उत्पादन भइरहेको दाहाल बताउँछन्। 

यस्तै कैलालीमा दूध उत्पादन लागत ५५ रूपैयाँ प्रतिलिटर छ।  काठमाडौंमा दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ७२ रूपैयाँ छ। 

ढुवानी, चिस्यान प्रविधि र सहकारीमार्फत् संकलन गरी प्रशोधन गर्दाको खर्च जोडेर सरकारले नै प्रतिलिटर दूधको मूल्य ७२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ। भारतमा दूधको औसत मूल्य ५८ रूपैयाँ (३७ भारू) छ।

भारतको उत्पादनसँग नेपालमा तुलना गर्न नमिल्ने व्यवसायी बताउँछन्। 

‘भारतमा एउटा गाईले १५ लिटर दूध दिँदा नेपालमा ७ देखि ८ लिटर दिन्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘यो भनेको नेपालमा उत्पादकत्व कम हुनु हो। यसैले भारतको भन्दा महँगो पर्नु स्वाभाविक हो।’

दूध, अण्डा र मासु उत्पादन लागत सस्तो पार्न र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दै सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउँदै छ। तर व्यवसायीले यसको विरोध गरिरहेका छन्।

सिन्डिकेटमा लिप्त व्यवसायीले सरकारको यस्तो प्रयासको विरोध गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।

सरकारले २०७५ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ जारी गर्दै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन रोक लगाएको थियो।

ऐनमा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल तरकारी, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा   विदेशी लगानीमा रोक लगाइएको थियो। सरकारले पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशी लगानी र प्रविधि ल्याउन खुला गरेको छ।

विदेशी लगानी खुला गरेसँगै सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीका विभिन्न संघसंगठनले विरोध गरिरहेका छन्। 

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष दाहाल कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने बताउँछन्। ‘विवाद अदालतमा पनि गइसकेको छ’, दाहाल भन्छन्, ‘हामी देशव्यापीरूपमा अन्तरक्रिया गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं।’

सरकारी निर्णयप्रति डेरी उद्योग संघ, डेरी एसोसिएसन, कुखुरा पालक किसान, अण्डा उत्पादक किसानलगायतका संगठनले विरोध गरेका हुन्। 

सर्वोच्चले कृषिका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

दूध, अण्डा र मासु उत्पादनमा करिब ८५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको दाबी व्यवसायीको छ। व्यवसायीका अनुसार यस क्षेत्रमा १५ लाख स्वरोजगार छन्।

विदेशी लगानी आएमा आफूहरूको लगानी र रोजगारी दुवै खोसिने  व्यवसायीको चिन्ता छ। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएमा निर्वाहमुखी कृषिमा रहेका किसान मारमा पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ठूलो माछाले सानो माछालाई खाइदिन्छ।’ 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व बढाउन वैदेशिक लगानी र प्रविधि अनिवार्य रहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने उपाय नै लगानी र प्रविधि हुन्।’

नेपालमा प्राथमिकता प्राप्त कृषि क्षेत्रको बजार राम्रो रहेको थापाको बुझाइ छ। 

कृषिमा लगानी र प्रविधि भित्र्याए मात्रै नेपालले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सक्ने उनले बताए। 

उनी भन्छन्, ‘यस्तो परिवर्तन स्वदेशी पुँजीबाट सम्भव नहुने भएकाले विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी काम स्वागतयोग्य छ।’ उनले विदेशी लगानीकर्ताले विदेशतिर पनि बजार खोज्ने बताए। 

नेपाली व्यवसायीले पनि प्रविधिको सिको गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेर उपभोक्ताले वस्तु सस्तोमा पाउने दाबी उनको छ। 

‘अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न हुने, कृषिमा लगानी गर्नु नहुने भन्ने हुँदैन’, थापा भन्छन्, ‘लगानी नगरेर उत्पादकत्व बढ्दैन। प्रविधि त लगानीसँग सम्बन्धित छ। लगानी भएन भने प्रविधि आउँदैन।’

कृषिमा वैदेशिक लगानीका तीन दशक

नेपालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आउनुअघि नै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ।

२०४८ सालमा पहिलोपटक पशुपालन र फलफूल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले जर्मनीबाट ३४ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको लगानी आएको थियो। धादिङमा कृषि उद्योग रहने गरी जर्मन लगानी भित्र्याइएको उद्योग विभागको अभिलेख छ। विभागमार्फत् साना पुँजीका लगानी मात्रै आउने गरेका छन्। नेपालमा विदेशी लगानीका २९० वटा कृषि उद्योग छन्। 

कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा रोक लगाएपछि पनि नेपालमा विदेशी लगानीका कृषि उद्योग दर्ता भएका छन्। २०७६ मा ६ र २०७७ मा दुईवटा यस्ता उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको ६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । ६३ प्रतिशत जनशक्तिले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान छ। 

कृषिमा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सकेमा मात्रै आधुनिकीकरण हुने र नयाँ रोजगारी सिर्जना भई बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी थापाको भनाइ छ। 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन पनि विदेशी लगानीसहित प्रविधि आएर कम लागतमै उत्पादन भएमा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताउँछन्। नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा नै नचाहेकाले विदेशी लगानीको विरोध गरिररहेको उनले बताए।