मेची–महाकाली अप्टिकल फाइबर योजना अलपत्र

काठमाडौं– सरकारले गएको शुक्रबार ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त एपबाट नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड बनाउने लगायतका आधारभूत सेवा लिन सकिने सरकारको दाबी छ। 

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत सरकारी अड्डासँग जोडिन पनि नागरिक एपले सजिलो हुने सरकारले बताएको छर प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नागरिक एप हरेक नेपालीलाई सूचना–प्रविधिसँग जोड्ने कडीको रुपमा भएको बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताइरहँदा सूचना–प्रविधिसँग जोड्ने सरकारको वास्तविक योजना अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भने करिब–करिब अलपत्र अवस्थामा छ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपालीलाई सूचना–प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ मै अघि बढाएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम हालसम्म एक चौथाइ पनि पूरा भएको छैन।

म्याद सकिँदासम्म २२ प्रतिशतमात्रै काम

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष’को नाममा लिँदै आएको रकम प्रयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने घोषणा सरकारले गरेको थियो।

मेचीदेखि महाकालीसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै नजिकका जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गहरुमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी ‘राष्ट्रिय सूचना महामार्ग’ बनाउने सरकारी घोषणा थियो। अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ वटै प्रदेशलाई ३ वटा प्याकेजमा निर्माणको काम विभाजन गरेको थियो। ३ वटै प्याकेजमा अप्टिकल फाइबर निर्माणका लागि प्राधिकरणले विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदायकसँग सम्झौता पनि गरेको थियो।

०७३ सालयता विभिन्न मितिमा भएको सम्झौताअनुसार २ वर्षमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। सूचना महामार्गमा जोडिनका लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिकालगायतमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिइएको थियो। तर, हालसम्म पनि उक्त काम २२ प्रतिशतमात्रै भएको र २ वटा प्याकेजको भौतिक प्रगति करिब–करिब शून्य रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ देखि बागमती प्रदेशसम्मको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि ०७३ असोजमा नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरिएको थियो। सो क्षेत्र मध्यपहाडी लोकमार्गमा २१७९ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर निर्माणका लागि टेलिकमसँग ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

तर, हालसम्म ४९१ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। उक्त काम २२.५३ प्रतिशतमात्रै रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। सो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबार बिछ्याउनका लागि ७४ करोड ३५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सो खर्चमा ६१ करोड ५५ लाख ११ हजार ७७९ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी र १२ करोड ८० लाख २० हजार ४५७ रुपैयाँ भन्सार महसुलबापत भुक्तानी गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

दुई प्याकेजमा शून्य प्रगति

दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको काम करिब शून्य अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको विवरणबाट पुष्टि हुन्छ। दोस्रो प्याकेजमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा २१६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी युनाइटेड टेलिकम (युटीएल)सँग ०७४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो। २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी भएको सम्झौताको लागत २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो। यसमा हालसम्म कुनैपनि प्रगति नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सो क्षेत्रको काम सम्झौताअनुसार नभएपछि प्राधिकरणले युटीएलले गर्ने कामको म्याद थप नगर्ने र सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युटीएलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोले पछिल्लो समय काम अगाडि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यस्तै तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चि क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो। ०७४ साउनमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगातमा स्मार्ट टेलिकमसँग भएको सम्झौताअनुसार २०७६ साउनमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, स्मार्ट टेलिकमले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सम्झौताको म्याद थप नगरेको र पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। ‘सम्झौताअनुसार स्मार्ट टेलिकमले काम गरेन, त्यसैले टेलिकमलाई दिइएको छ,’ अर्यालले नेपाल समयसँग भने।

साधारण तारभन्दा उच्च गतिमा कम चुहावटसहित डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिने सिस्टम अप्टिकल फाइबर हो। यसको मद्दतले उच्च गतिको ब्यान्डविथ इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ।

समयमै सरकारी योजना सम्पन्न भएको भए मुलुकभर ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा ५१२ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुने थियो।