काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय ग्राहकका गुनासो सुन्न छुट्टै वेब पोर्टलको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
गत साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘वित्तीय सेवा सम्बन्धी ग्राहकका गुनासा, जिज्ञासा तथा सुझाव सुन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले आफ्नै वेबसाइटमा छुट्टै पोर्टलको व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किनै लाग्दा पनि राष्ट्र बैंकले वेब पोर्टल निर्माण गरको छैन।
राष्ट्र बैंकले आफैले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार वेब पोर्टल निर्माण नगर्दा गुनासोकर्ताहरु मार्कामा परेका टिप्पणी जानकारहरुले गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ग्राहकका गुनासा प्रसस्त रहेको र राष्ट्र बैंकले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्दा वेब पोर्टल निर्माण नभएको बताए।
‘राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गराउँदा १० शाखा वा ५०० जनामा बढी हुने संख्यामा प्रवाह गर्न भनेको थियो’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘अहिले कर्जाका लागि ग्राहक बैंकमा जाँदा बैंकले १० शाखाबाट कर्जा प्रवाह भइसकेको जवाफ दिएर फर्काएका गुनासा सुन्न थालिएको छ। यस्ता गुनासा सुन्नलाई हो राष्ट्र बैंकले वेब पार्टल बनाउने भनेको, त्यो बनाएन।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ग्राहकका गुनासा सुन्न वेब पोर्टल निर्माणको कार्य भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
प्रवक्ता गुणाकर भट्टले आफ्नै वेबसाइट मार्फत् गुनासो, जिज्ञासा सुन्ने उद्देश्यले वेब पोर्टल निर्माणको कार्य भइरहेको बताए। ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नै सञ्चार नीति निर्माण गर्न लागेको छ’ भट्टले भने, ‘पोर्टल निर्माणका लागि नियमन विभागमा कामहरु भइरहेका छन्।’
उनका अनुसार समाजिक सञ्जालमार्फत् पनि ग्राहकले गुनासो, उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न थालेको छ। ‘समाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमार्फत् कसरी उजुरी गर्ने लगायतका विषय समेटेर सञ्चार नीति निर्माण गरिरहेका छौँ’ भट्टले भने।
यसअघि राष्ट्र बैंकले गत असोजमा जारी गरेको ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७’ ले पनि ग्राहकका गुनासा सम्बन्धमा धेरै कुरा समेटेको भट्टको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले गत असोज १२ गते जारी गरेको उक्त कार्यविधिमा ग्राहकको गुनासो प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागअन्तर्गत रहने ग्राहक संरक्षण ईकाइले निश्चित टेलिफोन नम्बर, इमेल वा पोर्टलको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, विप्रेषण कम्पनी, मनिचेन्जर तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने एजेन्टहरुले गर्ने मध्यस्थता सेवा निष्पक्ष, विश्वसनीय नगरेमा र पारदर्शी ढंगबाट बैंकिङ मूल्य मान्यता विपरित गरेमा ग्राहकले गुनासो एवम् उजुरी गर्नसक्ने उल्लेख छ। ग्राहकको उजुरी व्यवस्थापनका लागि नियमन विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण ईकाइ रहने छ।
यसले ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकबाट हुने असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, पक्षपात, गैर जिम्मेवारी तथा लापरवाहीमा कमी आउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।