अनलाइन व्यापार नियमनका लागि ऐन बन्दै, बदमासी गरे दुई लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं– नेपालमा अनलाइनको माध्यमबाट हुने व्यापार (ई–कमर्स) सुरु भएको करिब एक दशकपछि बल्ल त्यसलाई नियमन गर्न ऐन बनाउने काम भइरहेको छ। 

सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै व्यापारिक कारोबार विस्तार गर्न, व्यापार प्रणालीलाई सरल, प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाई विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु वा सेवाको बिक्री  संरक्षित राख्नका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो। ‘विद्युतीय व्यापार ऐन २०७७’ नाम दिइएको ई–कसर्म विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले व्यवसायी, उपभोक्तालगायत सरोकारवालाको राय मागेको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। मन्त्रालयले आगामी मंगलबार (२१ पुस) सम्म रायसुझाव दिन आग्रह गरेको छ। 

प्रस्तावित विद्युतीय व्यापार ऐन २०७७ को दफा ३ को उपदफा २ मा विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले आपूर्ति वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्धारण गरेको पोर्टलमा व्यवसाय सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै व्यापारका लागि विद्युतीय माध्यम खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेतालाई जुनसुकै बेला पनि सुसूचित हुन सक्ने गरी अनलाईन प्लेटफर्म, वेबपेज वा विद्युतीय माध्यम खडा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै दफा ५ मा विद्युतीय व्यापारका लागि खुलाउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार विद्युतीय व्यापार गर्न खोजेको वस्तु तथा सेवाको बारेमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दफा ६ मा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन विधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनले तोकेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर क्रियाकलाप गरेको पाइएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने दायित्व आपूर्ति वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र सूचना प्रविधि विभागको हुनेछ। त्यस्तै अनुचित व्यापारिक वा व्यावसायिक अभ्यास गरेको पाइए २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ। 

नेपालमा ई–कमर्सको सुरुवात भएको करिब एक दशक पुग्दा पनि अहिलेसम्म ऐन नभएको अवस्थामा सरकारले जारी गर्न लागेको ऐन नियमनका लागि सकारात्मक प्रयास रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताएका छन्। ई–कमर्स व्यवसायीहरु पनि सरकारको प्रयासमा सकारात्मक देखिएका छन्। ई–कमर्स व्यवसाय अर्बान गर्ल (युजी) बजारका सहसंस्थापक किरण तिम्सिनाले ऐनमा व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि एक वर्ष समय दिइएको र सो समयभित्र दर्ता नगरे जरिवाना गरिने व्यवस्था स्वाभाविक रहेको बताए।

नियमन पनि आपूर्ति वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट नै हुने व्यवस्था गर्न सकेको भए अझ उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। ‘नियमनका लागि सूचना प्रविधि विभागलाई समेत राखिएको छ। एउटामात्रै निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था भएमा हामीलाई सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने।

आपूर्ति वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार विगतमा ऐन अभावमा ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमनको लागि समस्या हुने गरेको थियो। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमनका लागि सजिलो हुने विभागले बताएको छ।