बैठक छल्ने प्रयासमा ओली, बहुमतबाटै अघि बढ्ने पक्षमा दाहाल-नेपाल

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १६ मंसिरको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएनन्। उनको अनुपस्थितिमै केहीबेर बैठक बसेर २० मंसिरका लागि अर्को बैठक तय भयो। 

सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

ओलीलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेको समय शनिबार सकिँदै छ। तर बैठकमा ओली सहभागी हुने या नहुने टुंगो लागेको छैन। उनी बैठक रणनीतिमा रहेको उनी निकटका नेताहरूका क्रियाकलापले पुष्टि गर्छ। 

सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा ओली निकट नेताहरू अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई मनाउन सक्रिय छन्।

यसै क्रममा शुक्रबार बिहान उपप्रधान एवम् सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले दाहाल निवास खुमलटारमा पुगेर छलफल गरे। ओलीका दूतका रूपमा दाहाल निवास पुगेका पोखरेलले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानमा गम्भीर बन्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। 

‘उहाँले दुई अध्यक्षबीच नै छलफल गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको हो,’ पोखरेल निकट स्रोतले भन्यो। 

दाहालले आफू छलफल र सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न चाहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण समस्या रहेको जवाफ दिएका थिए।

ओली इतर समूहका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कमिटीका बैठकबाट भाग्दैमा विवाद समाधान नहुने बताउँछन्। उनी बैठकमा सहभागी भएमा समस्या समाधानको गाँठो फुक्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ।

यसअघि बिहीबार महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे। उक्त छलफलमा पनि दाहाल आफ्नो अडानमा रहेपछि ओली पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसैले उनी जसरी पनि कमिटीका बैठकबाट पन्छिन खोजिरहेका हुन्।

एक्लै सहमति कायम गर्ने पक्षमा छैनन् दाहाल

यसअघि ओलीसँग विवाद हुँदा एकल सहमति हुँदै आए पनि अहिले दाहाल त्यसरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा छैनन्। सचिवालयका अन्य चारजना नेताहरुको सहमति बिना एक्लै ओलीसँग सहमति गरे उनकै लागि घाटा हुने निश्चित छ। 

त्यसैले दाहाल–नेपाल पक्ष भने अब पार्टी कमिटीले गर्ने निर्णयकै आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा छ। 

ओली इतर समूहका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कमिटीका बैठकबाट भाग्दैमा विवाद समाधान नहुने बताउँछन्। उनी बैठकमा सहभागी भएमा समस्या समाधानको गाँठो फुक्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ।

ओलीले तीन दिनदेखि माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यसबीचमा उनी निकटका नेताहरू पनि सक्रिय छन्। उनीहरूले सचिवालय बैठकमा साझा प्रस्ताव ल्याउन सकिने हिसाबले छलफल तीव्र बनाए पनि निष्कर्ष निस्केको छैन। 

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि ओलीलाई बैठकमा आउँदिनँ र भाग लिन्नँ भन्ने छुट नरहेको बताउँछिन्। दुई वटा प्रतिवेदन आउँदैमा पार्टी विग्रहमा जान्छ भन्ने नरहेको उनको बुझाइ छ।

‘सबैभन्दा बढी क्षति त बैठकमा बसेर छलफल नगर्नेलाई नै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दाहाल कमरेडले प्रतिवेदन पेस गरेपछि उहाँले बैठक छोडेर जान मिल्दैन नि। समस्या समाधान बाहिरबाट कुनै हालतमा पनि हुँदैन। पार्टीभित्रैबाट हल गर्नुपर्छ।’ सहमति नभएमा सबैले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। 

ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल बहुमत र अल्पमतको धम्की देखाएर अघि बढ्दा त्यसले समस्या ल्याउने बताउँछन्।

‘पार्टीभित्र विधि, पद्धति सबैले पालना गर्नुपर्छ। तर, गल्ती त पहिले उहाँहरूले गरिसक्नुभएको छ नि,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू कमिटीको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकालेर देखाए भैगो नि।’

ओलीविरुद्ध एकल रुपमा ल्याइएको राजनीतिक प्रस्तावमा फौजदारीसम्मको आरोप लगाइएको तर्क गर्दै उनले त्यसलाई पुष्टि गर्न चेतावनी दिए। 

‘उहाँहरू अहिले बहुमतको दम्भ देखाएर हिँड्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तागत भए निकालिदिए भै गयो नि। पाइलैपिच्छे गुटबन्दी गर्ने र समस्या बढाउने काम भएको छ।’

ओलीले तीन दिनदेखि माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यसबीचमा उनी निकटका नेताहरू पनि सक्रिय छन्। उनीहरूले सचिवालय बैठकमा साझा प्रस्ताव ल्याउन सकिने हिसाबले छलफल तीव्र बनाए पनि निष्कर्ष निस्केको छैन।