नेकपा विवादमा राष्ट्रपति जहिल्यै सक्रिय

काठमाडौं- सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको छ। 

पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि नेताहरूले अनेकौं प्रयत्न जारी राखेका छन्। तर, तत्कालै विवाद समाधान हुने अवस्था भने देखिएको छैन।

सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै लिखितरूपमै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि नेकपाभित्रको संकट झनै गहिरिएको छ। 

१३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको जवाफमा ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरे। 

सोही दिनको बैठकले अब दुवै प्रस्तावमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल सुरु गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए।

१६ गतेका लागि तोकिएको बैठकमा भने ओली उपस्थित भएनन्। ओलीले अघिल्लो दिनकै बैठकमा दाहालले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने र उनले माफी माग्नुपर्ने भन्दै बैठकको औचित्य नभएको धारणा राखेका थिए।

तर, सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले भने प्रस्ताव पेस भइसकेपछि छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। 

जब-जब नेकपाभित्र विवाद बढ्छ तब-तब राष्ट्रपति सक्रिय हुने गरेकी छन्। 

मंगलबारको बैठक ओलीको उपस्थिति बिना नै बसेर यही २० गतेका लागि तोकिएको छ। 

उक्त दिनको बैठकले ओलीलाई तीन दिनको समय तोकेर अबको बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने भनेको छ। 

‘कुलिङ पिरियड’का रूपमा तीन दिनको समय दिएका बेला नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति पुनः सक्रिय बनेकी छन्। 

यसअघि पनि नेकपाभित्रको विवादका बेला सक्रिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिन्। 

पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा अस्वभाविकरूपमा राष्ट्रपतिले चासो राखेको विषयमा भने नेकपा नेताहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। 

‘यो विवाद राष्ट्रपतिले मिलाएर मिल्ने विषय होइन। पार्टीभित्र देखा परेका समस्या नेताहरूले नै मिलाउने हो,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘यसले त झन् समस्या गहिरिएर जान्छ।’

बिहीबार बिहान राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग करिब दुई घन्टासम्म छलफल गरेकी थिइन्। उक्त भेटवार्तालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नियमित भेटवार्ता भने पनि छलफल नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधानकै बारेमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। 

बिहान ओलीसँग छलफल गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले साँझ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई शीतल निवास बोलाएर एक घण्टा लामो छलफल गरेकी छन्। 

राष्ट्रपतिले नेकपाभित्र देखिएको विवादमा अस्वभाविकरूपमा चासो राख्ने विषय संविधान र राष्ट्रपति पदको गरिमाले नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

दाहालसँगको छलफलमा पनि भण्डारीले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानतर्फ लैजान आग्रह गरेको बताइएको छ। 

नेकपाभित्रको विवाद समाधानमा राष्ट्रपति सक्रिय भएको यो पहिलोपटक भने होइन। जब-जब नेकपाभित्र विवाद बढ्छ तब-तब राष्ट्रपति सक्रिय हुने गरेकी छन्। 

८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। त्यसयता नेकपाको विवाद मत्थर हुन सकेको छैन। 

त्यसबेला पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सक्रियता बढाएकी थिइन्। वैैशाख यता मात्रै कयौंपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता भइसकेको छ।

यति मात्र होइन १० असारमा सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकपछि चुलिएकाे विवादका बेला पनि उनले दाहालसहित नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपतिले नेकपाभित्र देखिएको विवादमा अस्वभाविकरूपमा चासो राख्ने विषय संविधान र राष्ट्रपति पदको गरिमाले नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

‘कार्यकारी भूमिकामा धीतै नमरिकन अभिभावकीय भूमिकामा पुग्नु परेकाले पनि चासो बढेको हुन सक्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘अर्को कारण दुई पार्टीको एकीकरणमा पनि उहाँको भूमिका भएकाले पनि त्यसलाई बचाई राख्नका लागि भूमिका खेल्न खोजेको होला।’ 

राष्ट्रपतिले आफूलाई व्यवहारिक राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

‘संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई कार्यकारणीअन्तर्गत राखेको छैन। तर, उहाँमा देखिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो जुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हो, त्यससँगको सम्बन्धले अहिले त्यो पार्टीमा आएको समस्याका कारण चुप लागेर बस्न दिइरहेको छैन।’ 

उनले राष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिका यो नभएको पनि बताए।