आफू निकटलाई आईजीपी बनाउन दरबन्दी थप, संगठनभित्र असन्तुष्टि

काठमाडौं– गत चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा रहेको २६ डीआईजीको दरबन्दी (प्राविधिक बाहेक) कटौती गरेर १४ मा झार्ने निर्णय गर्‍यो। 

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको असहमतिका बावजुद गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अडानका कारण एकैचोटी १२ जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती भयो।

बढुवाका तयारीमा रहेका प्रहरी उच्च अधिकृतहरु सरकारको निर्णयबाट निराश भए। ज्ञवाली र न्यौपानेबीच यसै विषयलाई लिएर विवादसमेत भयो।

ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाश पाउने दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित विदाई कार्यक्रममा न्यौपानेको आलोचना गरे। 

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) नै नगरेर हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती भएको भन्दै संगठनभित्रै पनि विरोध भयो। 

तर, त्यसको ७ महिनामै सरकारले फेरी ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप गरेको छ।

प्रहरी उच्च अधिकृतको दरबन्दी मनलाग्दी थप्ने र कम गर्ने यो पहिलो घटना भने होइन। 

‘सरकारमा रहेकाले आफ्ना मानिसलाई मथिल्लो पदमा लैजान पर्ने भए दरबन्दी थप्ने र आफ्ना मानिस नभए कटौती गर्ने रोग नै भइसकेको छ,’ एक पूर्व आईजीपी भन्छन्,‘राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने काम पहिल्यैदेखि हुँदै आएको हो।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा आफू निकटलाई बढुवा दिनकै लागि नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी १६ सम्म पुर्‍याइएको थियो भने डीआईजीको दरबन्दी ४१ पुर्‍याइएको थियो।

पूर्व डीआईजी हेमन्तमल्ल भन्छन्, ‘संगठनमा पदपूर्ती गर्ने विषय एकातिर हुन्छ। त्यसमा ध्यान नदिने, तर राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा स्वार्थ अनुसार काम गर्दा समस्या भइरहेको छ।’

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा एकजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँचजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गरेको हो।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले अध्ययन गरेर पाँचजना डीआईजी थप गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। त्यससमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषय थिएन्। 

गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको एक एआईजीको दरबन्दी रातारात थपिएपछि अहिले प्रहरी नेतृत्वमा असन्तुष्टि बढेको छ।

‘प्रहरी संगठन कमजोर बनाउने र सक्षम नेतृत्वको मनोबल गिराउने काम पछिल्लो निर्णयले गरेको छ,’ भावी आईजीपीका लागि दावेदार देखिएका एक डीआईजीले भने,‘यस्ता निर्णय नसच्चिने हो भने भोलि शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा नै समस्या आउन सक्छन्।’

२०४९ देखि हस्तक्षेप

नेपाल प्रहरी २०४९ देखि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेको हो। 

२०४९ सालमा प्रहरीका १३ औं प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मोतिलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाए। 

३० वर्षे सेवा अवधिको नियम लागू गरेर जबरालाई हटाएदेखि नै प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेको प्रहरीका अधिकृतहरु बताउँछन्।

मोतिलाल बोहराले अवकाश पाएपछि २०५३ फागुनमा अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी बने। तर, उनले एक महिना पनि काम गर्न पाएनन्। तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले धुव्रबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउन उनलाई एकमहिनामै हटाए। 

पछि सर्वोच्च अदालतले खरेललाई नै बहाल गरेपछि उनी २०५४ मंसिरदेखि २०५७ असोजसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहे।

यहींंबाट प्रहरी संगठनमा राजनीति पस्यो। त्यसपछि त प्रहरीमा बढुवा हुन लागि नेताका ढोका कुर्ने काम समेत सुरु भयो र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गयोे। 

चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण २५ औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि देखियो। २४ औं प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले २०७३ फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाए। 

आईजीपीको प्रमुख दाबेदारका रुपमा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल (हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य) थिए। तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो।

दोस्रो दिन नै आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत गए। सरकारको निर्णयले झण्डै दुई महिना प्रहरी संगठन नेतृत्व विहीन हुन पुग्यो। 

सिलवाल र चन्दकै विवादका बीच प्रकाश अर्याल नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बने। उनको अवकाशपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई २६ औं प्रहरी महानिरीक्षक बनायो। आईजीपीको प्रबल दाबेदार रमेश खरेलले पदबाट राजीनामा नै दिए।

अवस्था कस्तोसम्म बन्यो भने, प्रहरी अधिकारीहरु नै भनससुन नगरे बढुवा त के सरुवासमेत हुन नसक्ने बताउँछन्। 

नेपाल प्रहरीको २८ औं प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा शैलेसथापा क्षेत्री नियुक्त भएपछि प्रहरी संगठनमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, आईजीपी थापाले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले गाँजेको संगठनलाई गति दिन सकिरहेका छैनन्।

चोरबाटोबाट एआईजीको दरबन्दी

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजी र पाँच डीआईजीको दरबन्दी थप गरेको पत्र बिहीबार गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुग्यो। 

मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्ताव विपरित एक एआईजीको दरबन्दी थप भएपछि गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसमेत आश्चर्यमा परे।

गृहमन्त्रालयको ओएन्डएमले पाँचजना डीआईजी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भन्दै पेश गरेको प्रस्तावको अध्ययन गर्ने प्रशासनिक समितिको संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुन्।

उनैले एकजना एआईजीसमेतको दरबन्दी थपेर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पुर्‍याएपछि पाँचजना डीआईजी र एकजना एआईजीको दरबन्दी थप भएको गृहमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

स्रोत भन्छ, ‘महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई भावी आईजीपी बनाउनकै  लागि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको योजनामा एआईजीको दरबन्दी थपिएको हो।’ 

यसअघि एआईजीमा बढुवाका लागि तीव्र लविङ गरेका विश्वरारज पोखरेल शक्तिकेन्द्रकै आर्शिवादमा सिनियरलाई पछि पार्दै एक्लै डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। 

शैलेसथापा क्षेत्री आईजीपी नियुक्त भएपछि रिक्त रहेका एआईजी पदका दुई दरबन्दीमा उनले बढुवाका लागि प्रयास गरे पनि क्षेत्रीले सिनियरलाई मिचेर बढुवा दिन नहुने अडान लिएपछि उनको यात्रा केही समयका लागि रोकिएको थियो। 

‘हामीले ओएण्डएम अध्ययन गरेर पाँचजना डीआईजीको दरबन्दी थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौं,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले एकजना एआईजीको पनि दरबन्दी थप गर्‍यो।’ ती अधिकारीले दरबन्दी थप गर्ने नगर्ने सरकारकै निर्णय भए पनि अध्ययन गरेर थपेको भए राम्रो हुने बताए।

नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्ने र कटौती गर्ने निर्णय गर्नु अघि ओएण्डएम हुनु आवश्यक हुन्छ। गृहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा गृहकै प्रशासन हेर्ने सहसचिव, आईजीपी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका एक–एक सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

‘ओएन्डएमको नाममा सरकारको इच्छा लाद्ने काम भएको छ। आधारभूत सिद्धान्त बाहिर गएर हचुवामा निर्णय हुने गरेको छ,’ पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘म यसलाई ओएन्डएम मान्दिन। यो त आफू निकटलाई अघि बढाउने काम मात्रै हो।’

सत्तासँग नजिक भएकाले अवसर पाउने र फिल्डमा काम गर्नेलाई अपहेलित गर्ने कामले समग्र शान्ति सुरक्षामा असर परिरहेको उनी बताउँछन्। 

एआईजीको एक दरबन्दी थपिएसँगै नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ समेत एआईजीको संख्या ५ र डीआईजीको संख्या १९ पुगेको छ। 

चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका पोखरेल १९ बैशाख २०७६ मा डीआईजी बढुवा भएका थिए। तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारीको सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि रिक्त दरबन्दीमा पोखरेलले आफ्ना ब्याचमेटलाई पछि पार्दै डीआईजीमा बढुवा हुन सफल भएका थिए। उनका सहकर्मीहरु भने ११ महिनापछि मात्रै डीआईजी बढुवा भए। 

डीआईजी बढुवामा सिनियर भएकै कारण उनी नै अहिले थपिएको दरबन्दीमा बढुवा हुने प्रबल दाबेदार देखिएका छन्। हालका आईजीपी शैलेसथापा क्षेत्रीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि अहिले हुने एआईजीले नै भावी प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने छ। किनभने हालका एआईजीहरुले सेवाअवधिका कारण आईजीपी क्षेत्रीसँगै अवकाश पाउनेछन्।

थपिएको दरबन्दीमा एआईजी बढुवाका लागि पोखरेलसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख डीआईजी सहकुलबहादुर थापा, प्रदेश २ का डीआईजी धीरजप्रताप सिंह, लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी रवीन्द्र धानुक, सुदूरपश्चिम प्रदेशका डीआईजी उत्तमराज सुवेदी र बागमती प्रदेशका डीआईजी वसन्तकुमार लामा, गण्डकी प्रदेशका डीआईजी घनश्याम अर्याल, कर्णाली प्रदेशका डीआईजी वसन्त पन्त, प्रदेश १ का डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की, अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी अरुणकुमार बिसी र विशेष ब्यूरोका डीआईजी प्रकाशजंग कार्की एआइजीका दाबेदार हुन्। 

अर्याल, पन्त, ईश्वर कार्की र प्रकाशजंग कार्की अहिलेका आईजीपीकै ब्याची हुन्। भने अन्य पोखरेलका ब्याची हुन्। 

यता प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने रिक्त तीन र थपिएका ५ समेत गरेर ८ डीआईजीमा बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। तर,  एआईजी पदका लागि बढुवा प्रक्रिया भने तुरुन्तै सुरु नहुने प्रहरी प्रधान कार्यालय निकट स्रोत बताउँछ। 

सिनियरलाई पाखा लगाएर अहिले नै पोखरेललाई बढुवा दिइएमा त्यसले संगठनमै असर पर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय अहिले बढुवा नगर्ने योजना बनाएको हो। 

डीआईजीका लागि प्रतिस्पर्धा 

सरकारले थप गरेको पाँचजना डीआईजी र रिक्त रहेका तीनवटा डीआईजी पदमा बढुवा पाउन अहिले एसएसपीहरुको दौडधुप चलेको छ। 

डीआईजी बढुवाका लागि एसएसपीहरू गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, सौरभ राणा, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, दीलिप चौधरी, दिवेश लोहनी, देवबहादुर बोहरा, राजेशलाल कर्ण, रामकृपाल साह, उमेश रञ्जित, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्द आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रम चन्द, मोहन आचार्य, नरबहादुर खत्री र मोहमद आलम खाँ प्रतिस्पर्धामा छन्।