ललितानिवास जग्गा प्रकरण : मुद्दा चलाइएका ‘हाइप्रोफाइल’ अझै अदालत गएनन्

काठमाडौं– गत वर्ष २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ जना उपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्‍यो।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सहित ३ मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू समेत गरी अख्तियारले ११० जनालाई कैद सजाय र बिगोसहित मुद्दा चलाएको थियो भने ६५ जनाको हकमा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको थियो।

अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको ९ महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा विशेष अदालतले आरोपित सबैका नाममा अदालतमा उपस्थित हुन म्याद पठाइसकेको छ। 

तर, अहिलेसम्म पनि आरोपित मध्येका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिपकुमार बस्न्यात (तत्कालीन अवस्थामा भौतिक मन्त्रालयका सचिव) लगायत ११९ जना आरोपित अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।

विशेष अदालतका प्रवक्ता उपसचिव पुष्पराज पाण्डेले अहिलेसम्म ५६ जनामात्रै अदालतमा उपस्थित भएको जानकारी दिए। ‘एकजना पूर्वमन्त्री, दुईजना सचिव, दुईजना सहसचिव लगायतका आरोपीहरु उपस्थित भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अझै ११९ जना आरोपित व्यक्तिहरु उपस्थित भएका छैनन्।’

ललिता निवास प्रकरणमा ५६ जना बिहीबारसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छन्। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार ५६ मध्ये ३३ जनालाई अदालतले धरौटीमा छाडेको छ भने बाँकीलाई अदालतले खोजेको समयमा उपस्थित हुने भन्दै छोडिएको छ। 

छोडिएका व्यक्तिहरु जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरु हुन्।   

मन्त्रीहरुमा पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ मात्रै अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन्। उनले १२ असोजमा अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए। उनलाई अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको हो। अख्तियारले उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो।

त्यस्तै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारी ५ असोजमा अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन्। उनीसँग अदालतले ५ लाख धरौटी मागेर छोडेको छ। उनीसँग अख्तियारले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरेको थियो।

भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भएका बेला प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्त पनि २५ असोजमा अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनी पनि ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटे। उनीसँग अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गर्दै प्रतिवादी बनाएको थियो।

हालसम्म अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे ३ लाख, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती ५० हजार, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ ४ लाख, सहसचिव जितबहादुर थापा ३ लाख, तत्कालीन समयमा भवन निर्माण संभार डिभिजनका इन्जिनियर रहेका राजेन्द्रमान श्रेष्ठ ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्। 

बिगो मागदाबी गरेर प्रतिवादी बनाइएका ३३ जनासँग ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो। 

३३ जनामध्ये विशेष अदालतले सबैभन्दा बढी तत्कालीन मालपोत अधिकृत रहेका कलाधर देउजासँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। ३ भदौमा बयानका लागि उनी अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा भएका थिए। उनीविरुद्ध अख्तियारले २ करोड २६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो। 

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बयानका लागि सबैभन्दा पहिले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल ३ चैत २०७६ मा बयानका लागि हाजिर भएका थिए। ३२ करोड १९ लाख २० हजार बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै अभियोग लागेका उनलाई विशेष अदालतमा थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो। उनी विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। पछि सर्वोच्चले उनलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। 

उनीपछि अदालतमा उपस्थित भएका प्रतिवादी कसैलाई पनि थुनामा पठाइएको छैन। 

पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ र अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिपकुमार बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको बिगो मागदाबी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध भने ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ। 

उनीहरुसँग जरिवाना असुल्न र कम्तिमा १३ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने अख्तियारले दाबी गरेको छ। 

अदालतले म्याद तामेल गरेर पठाएको ३० दिनभित्रमा प्रतिवादीले उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। तर, ३० दिनको समय कटिसके पनि बाँकी अन्य कोही पनि अदालतमा हाजिर भएका छैनन्। 

‘रितपूर्वक म्याद तामेल भएर पनि अदालतमा उपस्थित नहुनेहरुको हकमा फैसला भएपछि पुनरावेदन गर्न पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही हुँदै व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा नेकपाका महासचिवसमेत रहेका अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि मुछिएका थिए। 

तर, शक्तिकेन्द्रमा रहेकै कारण उनीविरुद्ध भने मुद्दा चलेन। पौडेलले छोराको नाममा किनेको जग्गा फिर्ता गरिदिने भनेपछि उनलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो। तर,जग्गा किनेकै ६५ जनाको हकमा भने जफत प्रयोजनका लागि भन्दै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले भने नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन नमिल्ने अख्तियारले तयार पारेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

यो प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न मुख्य भूमिका शोभाकान्त ढकाल र राम सुवेदीले गरेका थिए। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पनि अभियुक्त बनाइएको थियो। तर, उनीहरु कोही पनि अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।

जग्गाधनी र मोहीका रुपमा ११ करोड २० लाख र सरकारी जग्गा कमिसनका रुपमा वकस गरिदिएकोमा ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार बिगो माग दाबी गरिएको थियो। 

त्यस्तै ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार बिगो माग दाबी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा फिर्ता दिने–दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हाल साविक गर्ने गराउने, सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई कृत्रिम रुपमा मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारस्थित विशिष्ठ व्यक्तिहरुको निवास परिसरभित्रको सरकारी जग्गा सरकारी र राजकुलो, बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेष नाममा कायम गर्ने गराउने, सरकारी जग्गा जनाउ गुठीको नाममा कायम गरी गराई जनाउ व्यक्तिहरुलाई मोही कायम गर्ने गराउने समेतका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको तीनैजनाविरुद्ध अभियोगपत्रमा अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तै अधिकांश जग्गा आफू, परिवार र आफै सञ्चालन भएको कम्पनीसमेतको नाममा लिई आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी पुर्याउने काम भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। 

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको २९९–९–२–० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी समेतका जग्गाहरु जफत भएको भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौ, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी  र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ ले गरेको सिफारिससमेतको आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।
सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानविनका लागि विभिन्न समयमा आयोगमा उजुरी परेका थिए। 

तत्कालीन अवस्थामा आयोगको १८ असार २०६० को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा ९१२० बमोजिम तामेलीमा राखेको थियो।

विभिन्न समयमा यसअघि दर्ता भएका निवेदनहरु र छानबिन समितिको प्रतिवेदनसाथ सरकारले तत्कालीन अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी काठमाडौ उपत्यकाभित्रका ललिता निवास लगायत विभिन्न ६ वटा घर दरबारहरु र तिनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रका घर जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत दिई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर २४ जेठ २०२२ मै सरकारीकरण गरेको थियो।