सचिवालय बैठक सार्ने ओलीको कसरत विफल, दाहाल पक्ष नरोक्ने अडानमै

काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ कात्तिकको सचिवालय बैठक पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गराउन र बुधबारका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक केही दिन सार्न अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबार दिनभरको प्रयास विफल भएको छ।

दाहालले प्रस्ताव फिर्ता नलिए बुधबारकाे सचिवालय बैठक रोक्नका लागि ओली पक्षले विभिन्न तहमा छलफल गरे पनि त्यसको परिणाम सकारात्मक निस्किएको छैन। 

अध्यक्ष दाहाल पक्ष राजनीतिक प्रस्ताव पनि सचिवालयका बहुमत सदस्य (पाँच जना) को सामूहिक भावनाका रुपमा आएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले उनीहरु जसरी पनि बैठक नरोक्ने पक्षमा छन्।

बहुमत सदस्य कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने अडानमा रहेका कारण बुधबारका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक  बस्ने लगभग पक्का छ। यद्यपि सहमति जुटाउन विभिन्न स्तरमा छलफल जारी रहेका छन्।

यस क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय भएकी छन्।

प्रधानमन्त्री ओली बैठक रोक्नका लागि दिनभर परामर्शमा व्यस्त रहे। 

यस क्रममा ओलीको दूतका रुपमा महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मंगलबार बिहान दाहाल निवासमा पुगेका थिए। 

उनले दाहाललाई राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा बुधबार बैठक बस्न नसक्ने ओलीको सन्देश सुनाएका थिए। 

तर दाहालले भने जे गर्ने हो सचिवालय बैठकमै गरौं अहिले नसारौं भनेर पौडेललाई फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल गरे। 

‘केही दिन बैठक सारेर छलफलका माध्यमबाट अघि बढौं। नत्र पार्टी विभाजनमा जानेसम्मको अवस्था आयो,’ दाहालसँगको भेटमा पौडेलको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘ तर, अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठक बसौं र जे गर्नु छ त्यहींबाट निर्णय गरौं भन्नुभयाे।’

नेकपा सचिवालयमा ओली अल्पमतमा छन्। नौ सदस्यीय सचिवालयमा दाहाल–नेपाल पक्षमा पाँच जना र ओली पक्षमा चार जना छन्। यद्यपि सचिवालय सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने कहिलेकाहीं तटस्थ रहने गरेका छन्। 

बहुमत सचिवालय सदस्यहरु पनि बैठक कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने अडानमा दृढ रहेका कारण दाहाल आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन। 

त्यस्तै उनी यति बेला अर्का अध्यक्ष ओलीसँग एकल रुपमा सम्झौता गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। 

दाहाल पक्षीय एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले पनि बैठकमा आफ्ना धारणा स्पष्ट राख्ने हो भने पनि विवादका विषय किनारा लाग्दै जानेछन्।

ती नेताले भने, ‘ओलीले बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्नुभयो भने केही दिन बैठक स्थगित गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ। तर, बैठकमा सहभागी नहुने र छलफल नगर्ने भन्ने ढिपी राखेर त समस्या समाधान हुँदैन।’

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि बुधबार बोलाइएको सचिवालयको बैठक कुनै पनि हालतमा स्थगित नहुने धारणा राख्छन्।

‘सचिवालयको सर्वसम्मितिले आयोजना गरेको बैठक हो। यो बैठकलाई रोक्ने कसैसँग अधिकार नै छैन’, उनले भने, ‘तोकिएको समयमा बैठक बस्छ।’

कात्तिक २८ गतेको बैठकले सचिवालयका एजेन्डा तय गर्दै सकिएको थियो।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले खुमलटारमा दाहालसँग भेटवार्ता गरेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो बालुवाटारमा आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल गरे।

खुमलटारको छलफलमा दाहालले बैठक रोक्न नसकिने बरु सचिवालयकै बैठकमा छलफल गरेर अघि जान सकिने जवाफ दिएपछि ओलीले थप रणनीति बनाउन आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल गरेका हुन्। 

छलफलमा सहभागी नेताहरुले दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर केही दिन बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव तथा अर्थमन्त्री पौडेल, पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र आफ्नो सचिवालयमा रहेका नेताहरु सहभागी थिए। 

नेताहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बैठकको पक्षमा भए पनि दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

नेताहरुबीच यसबारे बुधबार बिहान पनि छलफल गर्नेछन्। 

ओली निकट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली गृह जिल्ला गुल्मी र  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने काठमाडौंमा नभएकाले सहभागी थिएनन्।

ओलीले यसअघि सोमबार दाहाल पक्षीय नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी र देवेन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। 

राष्ट्रपतिसँग दाहालको भेटवार्ता

सत्तारुढ नेकपामा विवाद देखिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रियता देखाउँदै आएकी छन्।

यसै क्रममा उनले मंगलबार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवासमा बोलाएर नेकपाभित्र देखिएको विवाद र समाधानका बारेमा छलफल गरेकी छन्। 

राष्ट्रपतिले दाहाललाई पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन्। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्।

संविधानकाे संरक्षक भएर पनि सत्तारूढ दलकाे विवादमा मुछिएर संविधानकाे उल्लंघन गरेकाे भन्दै भण्डारीकाे सबैतिरबाट आलोचना हुँदै आएको छ।