नेकपा विवादको गोलचक्कर : सत्ताको तुजुकअगाडि मुलुक र नागरिक निरीह 

काठमाडौं– सांगठनिक एकीकरणका विषयमा बहसै नगरी दुई नेताको स्वार्थमा एकीकरण घोषणा गरिएको सत्तारुढ नेकपा यति बेला फुटको संघारमा पुगेको छ। 

छापामार शैलीमा एकीकरण गरेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अकस्मात् अलग्गिए भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। कारण सैद्धान्तिक रुपमै फरक दुई दलबीच अत्यन्तै कमजोर धरातलमा एकीकरण भएको थियो। 

एकीकरणमा मिलापत्रको एउटा प्रमुख बुँदा थियो– दुई अध्यक्ष पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने। 

एकीकरणबारे पद्धतिगत वा वैचारिक बहस हुनै पाएन। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो बहस कार्यकर्ता तहमा मात्र होइन केन्द्रीय तहमै  हुन पाएको छैन।  यसबीचमा दुई अध्यक्ष र तीनका गुट पदीय जिम्मेवारी तानातानको बहसमै केन्द्रित रहे।

सत्ता कब्जाका लागि भन्दै हिंसात्मक युद्ध गरेको माओवादी र संसदीय राजनीतिमा सक्रिय एमालेबीचको एकीकरण यसै पनि जटिल विषय हुँदै हो। तर पनि, सिद्धान्त र संगठनात्मक प्रणालीभन्दा दुई अध्यक्षबीचको स्वार्थमा कुरा मिलेपछि उनीहरुले एकीकरणको ‘जादु’ देखाए। २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भयो।

अहिले आएर तीनै दुई नेताको स्वार्थ बाझिएपछि पार्टी फुट नजिक पुगेको छ। 

पूर्वसहमतिअनुसार ओलीले सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने पालो पुगिसकेको छ। दाहाल अब आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छन्। ओली कुनै हालतमा पनि छोड्न तयार छैनन्। 

उसो त दाहाल आफैंले ‘सरकार ओलीजीले, पार्टी मैले चलाउने’ भन्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। तर, तीन दशक बढी पार्टीको प्राधिकार रहेका तथा सत्ता र शक्तिको लामै अभ्यास गरेका दाहालका लागि प्रधानमन्त्री पदको तृष्णा बलवान् छ। ओली पनि अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व दुवै छोड्ने पक्षमा छैनन्। 

संघीय संसदमा नेकपाको कसैले हल्लाउनै नसक्ने झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ। छवटा प्रदेशमा उस्तै बहुमतका सरकार छन्। स्थानीय तहमा ‘कब्जा’ जस्तै छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी फुटाउन खोजेर ओली र दाहालले किन पार्टी सदस्य र समर्थकको दिमाग खाइरहेका छन् त?’

‘स्थायी कमिटी बैठकले जे निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष ओली त्यसमा हिँड्न सक्नु भएन’, स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘पार्टी कमिटीका निर्णय नै नमान्ने। आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यानै नदिने गरेकाले समस्या देखिएको हो।’ 

दुई अध्यक्ष र गुटबीचको किचलोले पार्टी संगठनको मुद्दा त परै जाओस् मुुलुकका लागि गर्नैपर्ने तमाम काम अलपत्र छन्। नागरिकको ज्यान र मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस पारिरहेको वैश्विक महामारी कोभिड– १९ पनि ओझेलमा परेको छ। 

अर्का एक स्थायी सदस्य भन्छन्, ‘दुई अध्यक्षबीच एकताको आधार नै बलियो थिएन। अहिले आएर त्यही आधार भत्किन खोजेको हो। यसलाई अनौठो त मान्न सकिन्न। तर यो पार्टी र मुलुकको हितमा छैन।’ 

स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली गुट बलियो बनाउने, स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा केन्द्रित भएकाले समस्या बढेको हो। ‘साँच्चिकै भन्नुपर्दा ओलीको कार्यशैलीले सबैलाई पीडा दिएको छ,’ उनी भन्छिन्।

अहिले दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, कर्णाली प्रदेशको विवाद, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुखसँग गरेको भेटलगायतका विषयमा विवाद छ। 

सतहमा यी विवाद देखिए पनि विगत सात महिनादेखि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको विवादको लामो शृंखला छ– जसको चुरो हो, सत्ता र शक्तिको अभ्यासका लागि खिचातानी।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुलुकको ठूलो दल आन्तरिक कलहमा रुमल्लिँदा मुलुक र नागरिकका समस्या ‘भर्सेलोमा परुन्’ जस्तै गरिएको छ।

सात महिनादेखिको भाँडभैलो 

नेकपा सत्तामा आएदेखि नै तत्कालीन माओवादी पक्षमात्र होइन पूर्व एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल गुटलाई समेत पेलेरै जाने नीति प्रधानमन्त्री ओलीले लिन थालेकाले समस्या बढेको दाहाल पक्षीय एक स्थायी सदस्य बताउँछन्। 

उनका अनुसार कमिटीको तल्लो तहदेखि नै ओली पक्षले विभेद गरेको थियो। उनी भन्छन्, ‘दुई वर्षसम्म त हामीले सहेकै हो। केही नलागेपछि विवाद बाहिर आयो। अध्यादेश प्रकरणपछि त झन् तीव्र हुँदै गयो। सहनुको पनि सीमा हुन्छ नि!’

८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीमा विवाद देखियो। पार्टीभित्र छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले एकाएक अध्यादेश ल्याएपछि भाँडभैलो मच्चिएको थियो। ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि अध्यादेशकै कारण प्रदेश २ मा पार्टी कमजोर बन्न पुग्यो। 

१० असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच पदीय जिम्मेवारीकै विषयमा तीव्र मतभेद भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट दाहाल पक्षीय नेताहरुले एकै स्वरमा राजीनामा मागे। 

१४ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउन खोजेको र पार्टीभित्र पनि खेल भइरहेको अभिव्यक्ति दिए। १६ गतेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नभई आफूले चाहेको प्रस्ट बताएपछि स्थायी कमिटी बैठक एजेन्डाबाहिर पुग्यो।

पार्टीभित्रको विवादले चरम रूप लिएपछि दोस्रो तहका नेताहरु छलफलको वातावरण बनाउन केन्द्रित भए। फलस्वरुपः दुवै अध्यक्ष कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न सहमत भए। 

३० साउनमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ६ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएपछि १८ भदौमा पार्टीको सचिवालय बैठक बस्यो। 

दुवै अध्यक्षले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै अब फेरि कहिले विवादमा नफर्किने, पार्टी र सरकार सञ्चालन नयाँ तरिकाले अघि बढाउने उद्घोष गरे। यो निर्णयले कार्यकर्तामा एक खालको उल्लास त छाएको थियो। तर धेरै दिन टिकेन। २६ भदौमा अन्त्य भएको विवाद फेरि भुसको आगोजस्तै सल्किरह्यो। 

कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखको नेपाल भ्रमण प्रकरण आदिले पनि विवाद बढाइरहे। 

यसैबीच १४ कात्तिकमा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा ओलीले अलग्गिएर अघि बढौं भन्ने सन्देश दिएपछि विवाद बढ्दै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको हो

अध्यक्ष दाहालले आफूपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अलगअलग हिँडौं भन्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका थिए। 

यहाँनिर बुझिनसक्नु के छ भने ‘अब मिल्यौं, जुट्यौं’ भन्दै उफ्रने र फेरि ‘पार्टी फुट्न लाग्यो’ भन्दै कोकोहोलो गर्ने गोलचक्करमा रुमल्लिरहेका नेकपाभित्रका द्वन्द्वरत कुनै पनि पक्षले  मुलुक र नागरिकका समस्या समाधानका लागि न त गम्भीर पहल गरेका छन् न त आवाज उठाएका छन्।

मिलाउन दोस्रो तहका नेताको पहल

यद्यपि, विवाद समाधानका लागि विभिन्न तहबाट छलफल जारी छन्। पछिल्लोपटक नेताहरू शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल, सूर्य थापा, राजन भट्टराईलगायतले ओली र दाहालबीचको मध्यस्थता बनिदिन हाल राजनीतिमा निष्क्रिय प्रदीप नेपाललाई गुहारेका छन्। 

तत्कालीन एमालेमा ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच विवाद हुँदा मध्यमार्गी धारमा रहेर समस्या समाधान गर्दै आएका नेता प्रदीप नेपालले अहिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्? हेर्न बाँकी छ।

सामाजिक सञ्जालमा नेकपा विमर्श

नेतृत्व तहमा देखिएको विवादलाई लिएर नेताकार्यकर्ता चिन्तायुक्त स्टाटसले सामाजिक सञ्जालमा भरिभराउ छन्। 

पार्टीभित्रको विवादका बीच आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्न  वा आम कार्यकर्तालाई इन्गेज गर्न सामाजिक सञ्जालका स्टाटसले काम त गर्छ होला नै। तर, नेताहरुका सोसल मिडिया स्टाटसको यसको आयतन हेर्दा लाग्छ, नेकपा विमर्शको थलो पार्टीको कुनै कमिटी वा औपचारिक–अनौपचारिक छलफल नभएर सामाजिक सञ्जाल नै हो।

अहिले ओली निकटका नेताहरू फुटेर गए हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दाहाल पक्षीय नेताहरू भने जसरी पनि फुटबाट जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। 
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकताको रक्षा गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताको रक्षा गरौं। साथै पार्टीलाई अकर्मण्य बनाई विघटन एवं विसर्जनको दिशामा जान र भ्रष्ट पुँजीवादी पार्टी बन्न पनि नदिऔं।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले फुट र फुटजन्य क्रियाकलाप राष्ट्र एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आमकार्यकर्ता तथा शुभेच्च्छुकहरुको चाहना र जनादेशविरुद्ध हुने बताएका छन्।

दुई अध्यक्षबीचको विवाद समाधानमा मुख्य भूमिका खेल्दै आएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। 

उनले भनेका छन्, ‘पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि बारम्बार प्रश्न उठेको छ।’

उनले अन्तरविरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा एवम् विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न नेताकार्यकर्ता अनुरोध पनि गरेका छन्।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले एकताका वेला गरिएको सहमतिविपरीत पूर्वसमूहभित्रको आबद्धताका आधारमा समीकरण बनाएर खेल खेल्न खोज्दा विभाजनको दुर्भाग्य निम्तिन लागेको धारणा राखेका छन्।

अध्यक्ष दाहाललाई इंगित गर्दै पोखरेलले दुर्भाग्य निम्त्याउनेहरूलाई सबैले बेलैमै चिन्नुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यसो गर्नेहरूको विरोध गर्दै पार्टी एकतालाई बचाऔं।’ 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले विवादका बेला जिम्मेवार व्यक्तिले मैले के भनें मेरो धारणा के हो? भन्नु राम्रो हुने बताएका छन्। ‘अर्काले के भन्यो? भन्दा सदैव आग्रह मिसिन्छ’, उनले लेखेका छन्। 

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले विधि, प्रणाली र संस्थागत निर्णय पार्टी सञ्चालन र मतभेद व्यवस्थापनका मूल आधार भएकाले स्थायी कमिटी तत्काल बोलाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यी कुराको अवज्ञा गरी कसैले फुट र विखण्डनको बाटो समाते देश र जनताप्रति गद्दारी र नेकपाविरुद्धको अपराध हुनेछ। समझदारी, एकता र देशहित मनमा राखी समस्या समाधान गरौं।’

नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने नेकपामा समस्या रहेको भन्दै यत्तिकै आधारमा पार्टी नफुट्ने धारणा राख्छन्। 
‘यसभन्दा ठूला संकट र क्षति भोगेर एकतामा आइपुगेको नेताहरूले जीवनको उत्तराद्र्धमा राजमार्ग छाडेर फेरि भीरको बाटो रोज्दैनन्।..., उनी लेख्छन्।  

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे पार्टी विभाजन गरिएमा अक्षम्य अपराध हुने बताउँछन्। सत्तास्वार्थ, लेनदेन र दाउपेचको राजनीति छोडेर नीति र विधिमा एकता खोज्न उनको आग्रह छ।

नेतृ रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, ‘पार्टी किन फुट्ने होला? अनि कसले फुटाउने होला? सबै थोक गर्न दिएकै छ र पाएकै छन्। अब पार्टी फुटाएर त्यो वैभव पाउने पनि होइन। पार्टी सदस्य र समर्थकको दिमाग किन खाएको होला?’