महामारीका बेला नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने कस्तो सरकार?

काठमाडौं– नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ। संक्रमणको ग्राफ उक्लिंदै जाँदा अस्पतालका बेड विरामीले भरिभराउ छन्।

सरकारले भने विपन्न, असहाय र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी बाहेक अरुको उपचार र परीक्षण निशुल्क नगर्ने घोषणा गरेको छ। शुल्क लिएर गर्ने भने पनि फितलो सरकारी व्यवस्थापन र पूर्वाधारको कमीका कारण विरामीले अस्पतालमा बेड पाउन सकिरहेका छैनन्। आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली छैनन्। अक्सिजन नपाएरै मर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

त्यती मात्र होइन यसअघि कुनै संक्रमितको मृत्यु भएमा आफन्तलाई अनुहारसमेत हेर्न नदिने सरकारले घरमै मृत्यु भएका संक्रमितको शव व्यवस्थापन पनि आफन्तले नै गर्नुपर्ने भनेको छ। 

नेपालमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म ७३९ पुगेको छ। पछिल्लो समय देशभर मृत्यु हुनेको दैनिक औषत संख्या १० छ। यी १० मध्ये आधाको मात्र घरमा मृत्यु भएको मान्ने हो भने सरकार यही पाँच जनाको शव व्यवस्थापनको दायित्वबाट पनि पञ्छिन खोजेको हो। 

त्यस्तै, सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या ३९ हजार ३४१ छ। यीमध्ये आधा होम आइसोलेसनमा छन्। अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरमा रहेकामध्ये केही निजी अस्पताल वा होटेलमा बनाइएका आइसोलेसन सेन्टरमा छन्, जसको आर्थिक भार सरकारलाई परिरहेको छैन। 

मोटामोटी अनुमान गर्ने हो भने करिब १५ हजार सक्रिय संक्रमित सरकारी आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पतालमा छन्। र, सरकार यी नागरिकको उपचार गर्न सक्दैन भन्दैछ।

महामारीका बेला जनताको जीवन रक्षाको दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ। जुन सर्वोच्च अदालतको आदेश साथै नेपालको संविधान विपरित छ। 

सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोभिड–१९ को उपचार र जाँच निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुको साटो सरकारले एकपछि अर्को गैरजिम्मेवार  निर्णय गरिरहेको टिप्पणी गर्छन्। 

‘निशुल्क परीक्षण र उपचारका लागि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘यस विपरित सरकारले गरेको निर्णय र कार्य फौजदारी अपराध हो।’

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ।

त्यति मात्रै होइन जनस्वास्थ्य ऐन र संक्रामक रोग ऐन अनुसार पनि यस्ता रोगको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। 

संविधान, ऐन, सर्वोच्चको आदेश, नागरिक अपेक्षाविपरित  २ कात्तिकको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतम मार्फत सरकार नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पञ्छियो। 

पत्रकार सम्मेलनमा गौतमले भने, ‘बिमा गरेका व्यक्तिको परीक्षण र उपचार बिमा रकमबाट गरिने छ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने÷गराउने निर्णय भएको छ।’ 

सरकारको यो निर्णयपछि सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण तथा उपचारका लागि नागरिकले पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ। 

सरकारको निर्णय अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसी अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च जाने भएका छन्। 

सरकारको यो निर्णयले संक्रमणको जोखिम झनै बढेको जानकारहरु बताउँछन्। 

‘कोभिड– १९ संक्रमितको उपचारजस्तो संवेदनशील विषयमा जनतालाई वञ्चित गराउनु भनेको मानवअधिकार र जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि गलत हो,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेयले भने, ‘संसारका सबै देशहरुले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को उपचार निःशुल्क गरिरहेका बेला नेपालमा एकपछि अर्को गलत निर्णय भइरहेको छ।’ 

‘परीक्षण पनि नगर्ने, उपचार पनि नगर्ने भएपछि यो राज्यको काम चाहिँ के हो?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जनतालाई महामारीका बेला राज्यले उपेक्षा गर्ने हो भने कर तिर्नुको औचित्य नै छैन।’

सरकारको यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

कांंग्रेस नेता एवम् सांसद गगन थापाले सरकारले संक्रमितको संंख्या गन्ने बाहेक अरु केही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय, ‘कोरोना संंक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नु !’ यसरी हरेक दिन खुद्राखुद्रामा निर्णय गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ज्यू बरु सिधै भनिदिनुस, ‘सरकार स्वयम् संंक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकोले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्ने बाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ।’” 

किरण नेपाल पनि ट्विटरमा भन्छन्, ‘सरकार, एउटा जनपीडक जत्थामा दरिएको दिन हो, २ कात्तिक २०७७।’
अर्का ट्विर प्रयोगकर्ता अभिषेकराज सिंह लेख्छन्, ‘महामारीका बखत पनि उपचार आफैं गर्नु भन्ने सरकारलाई जनताले कर तिरेर किन पाल्नु? कर नतिरौं।’

केही प्रतिनिधि ट्विट: