अब १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाले पेनाल्टी तिर्न नपर्ने

काठमाडौं। अब १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरुले पेनाल्टी तिर्न नपर्ने भएको छ।

विद्युत नियमन आयोगले सोमबार विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलगाउन भनेको छ। 

यसअघि प्राधिकरणले आफूले उत्पादन गर्छु भनेर विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको रिपोर्टिङ अनुसार विद्युत उत्पादन नभएको खण्डमा उत्पादक कम्पनीलाई पेनाल्टी लगाउदै आएको थियो। तर विद्युत नियमन आयोगले अबदेखि १० मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाको हकमा त्यस्तो पेनाल्टी नलगाउन निर्देशन दिएको छ। 

विद्युत उत्पादक कम्पनीले हरेक महिना आफूले उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत अग्रिम रुपमा विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाका लागि आयोगको प्राधिकरणका लागि दोस्रो निर्देशन हो। यसअघि पनि आयोगले गत फागुनमा यस्तै प्रकृतिको निर्देशन दिएको थियो। 

तर प्राधिकरणले सो निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै उर्जा उत्पादक संघले गत असोजमा विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो निवेदनको ७ महिनापछि आयोगले पुन सोही प्रकृतिको निर्देशन प्राधिकरणलाई दिएको हो। 

विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुका अनुसार हिउँदमा पानीको बहाव घट्दा पूर्वानुमान गरिएको विद्युत उत्पादन गर्न सकिदैन तर प्राधिरणले भने जरिबाना लिने गरेको छ। त्यस्तै नियमन आयोगले यदि दैवी प्रकोपका कारण सम्बन्धित प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा क्षति पुग्दा पनि प्राधिकरणले उत्पादकलाई क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै ११ केभी, ६६ केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनालाई समान सूत्र प्रयोग गरेर मात्रै प्रसारण नभएको विद्युत ऊर्जाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।