२७ वर्षपछि वीरगन्ज चिनी मिल ब्यूँताउने सरकारी कसरत, ‘मूर्खता’ भन्दै उद्योगीद्वारा विरोध

काठमाडौं। सरकारले विगत २७ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ऐतिहासिक वीरगन्ज चिनी मिल पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। चिनी मिल पुनः सञ्चालनका लागि कार्यदल गठन गरेर सरकारले अध्ययन कार्यको सुरुवात गरेको हो।

चिनी मिल सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना पहिल्याउन भदौ १ गते कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन मेकानिकल इन्जिनियर (सिडिई) श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा तीन कार्यदल गठन गरेको हो। 

कार्यदलमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ज्योति पौडेल र सल्लाहकार श्याम शर्मा सदस्य रहेका छन्।मन्त्रालयले कार्यदललाई १५ दिनभित्र आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। कार्यदलले जिम्मेवारी पाए सँगै चिनी मिलको अध्ययन कार्य समेत सुरुवात गरेको जनाएको छ।

कार्यदलका संयोजक एवं सिडिई यादवका अनुसार चिनी मिलको चार दिन जति स्थलगत अध्ययन सँगै मिलको अवस्था के–कस्तो छ भनेर निरीक्षण गरिएको छ। संयोजक यादवले भने,‘मिल के–कस्तो अवस्थामा छ भनेर आँखाले देख्न सक्ने र बुझन सक्ने जति अध्ययन गर्‍यौँ। मिसिन चेकजाँच गरेपछि मात्रै भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। ठ्याक्कै भन्न सक्छौँ। तर, आँखा हेरेर यस्तो अवस्था छ, भनेर भन्न सक्छौँ।’ 

कार्यदलले मिलको स्थलगत अध्ययन गरेकाले अब सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।कार्यदलले मिल निरीक्षणका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भौतिक संरचना, प्रशासनिक भवन, मेसिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनलाई मर्मत गरी पुनः उपयोगमा ल्याउन सकिने वा नसकिने विषयमा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो।कार्यदलका संयोजक यादवका अनुसार मिलको अध्ययन गरिसक्यो अब प्रतिवेदन बन्ने बित्तिकै सरकारलाई बुझाउने तयारी छ। संयोजक यादवले भने,‘सरकारलाई प्रतिवेदन ठ्याक्कै यो मितिमा भन्ने छैन। सकेसम्म छिट्टै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।’ 

कार्यदलले मिलको कागजपत्र अध्ययन गरिरहेको बताउँदै संयोजक यादवले मिलमा भएका यन्त्र उपकरणहरूको म्यानोल (उत्पत्ति) र लेआउट (बनोट) को खोजिकार्यलगायत मिलका कार्यरत इन्जिनियर सँग लेआउट माग गरेको छ। 

सरकारले चिनी मिल सञ्चालन गर्ने खोजेको भएपनि तर, उद्योगी व्यवसायले भने चिनी मिलन सञ्चालन हुन नसक्ने बताएका छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार चिनी मिल सञ्चालनमा आउँदैन। 

अध्यक्ष गौतमले भने,‘सरकारले मिल सञ्चालन गर्ने हुँदैन। जनताले तिरेको करलाई त्यो किसिमको दुरुपर्‍यो गर्नु हुँदैन। उद्योग त्यहाँ चल्दैन। त्यो सम्भव छैन। सम्भावना छैन, चल्दैन।’ मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उखु पर्याप्त मात्रामा आवश्यक पर्ने उनले बताए।वीरगन्ज चिनी मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उखु कुनै पनि जिल्ला आयात हुन नसक्ने भएकाले मिल सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिन्छ।

वीरगन्ज सहरीकरण भएकाले यस क्षेत्रमा चिनी मिलन सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष गौतमले मधेशमा निजी क्षेत्रबाट पाँच वटा चिनी मिल सञ्चालनमा आएकाले वीरगन्ज चिनी मिल सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए। अध्यक्ष गौतमले भने,‘सरकार उल्टो बाटो हिँडेको हो? उल्टो मोतीमा हिँडेको हो?’ 

उद्योग सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रले भएकाले निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रवद्र्धनका साथै निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउनुका साथ सहयोग गरे मात्रै उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका चिनी मिललाई राज्यले गति दिन आवश्यक रहेको उनले बताए। अध्यक्ष गौतमले भने,‘यो चल्दैन। सरकारले रहर गरेको हो। सम्भव छैन। चलाउन खोज्यो भने मूर्खता हुन्छ। १०/२०/५० करोड जनताले तिरेको कर सकिन्छ। पहिलाको अवस्थामा आउँछ। चल्दैन। पक्का चल्दैन।’

तत्कालीन सोभियत संघले उपहार स्वरूप निर्माण गरिदिएको यो कारखानाको शिलान्यास तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा गरेका थिए। कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापना भएको यस कारखानाले आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा हालसम्मकै सर्वाधिक दुई लाख दुई हजार सात सय ५० क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको रेकर्ड थियो।

उक्त परिमाणको चिनी उत्पादनका लागि किसानबाट खरिद गरिएको २३ लाख नौ हजार पाँच सय ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिएको थियो। तर, त्यसको तीन वर्षपछि नै उद्योग ओरालो लाग्न थाल्यो। 

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा उद्योगले नौ लाख २५ हजार क्विन्टल उखु मात्र पेलेर चिनी उत्पादन ८५ हजार क्विन्टलमा सीमित हुन पुगेको थियो।लगातार घाटामा गएपछि तत्कालीन सरकारले उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा २०५६ फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि झन्डै २७ वर्षदेखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा ठप्प छ।