गण्डकीमा  एक अर्ब ६४ करोड बेरुजु, सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न 

पोखरा–  प्रदेश सरकारको बेरुजु डरलाग्दो देखिएको छ। एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च खर्च गर्न नसक्ने, भएको खर्च पनि बेरुजु देखिने गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन शैलीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

महालेखाको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहत एक अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। 
बेरुजुको उक्त अंकमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ४९ लाख, प्रमाण कागजात पेस नभएको २९, नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ७३ लाख, पेस्की बाँकी १ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ। 

यो बेरुजु रकम कुल लेखा परीक्षण अंकको झन्डै ९ प्रतिशत हो। महालेखाले २३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट आएकोमा पाँच लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको थियो। 

प्रदेश संरचनाको सुरुआती वर्ष भएकाले महालेखाले व्यावहारिकता हेरेर सैद्धान्तिक सुझाव दिएको थियो।

महालेखाले प्रदेश तहमा ऐननियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्ति संरक्षण, स्रोतसाधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चिततामा कमजोरी औंल्याएको छ। 

यसरी राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएको भन्दै सुधारका लागि महालेखाले लागि सुझाव दिएको छ। 

सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत कार्यालयमा छ। जसमा एक अर्ब ४५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। 

यो रकम प्रदेशको कुल बेरुजुको झन्डै ९१ प्रतिशत हो। त्यसपछि भूमि व्यवस्था कृृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सात करोड ३७ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारवरण मन्त्रालयको पाँच करोड २६ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक करोड ८७ लाख र अन्य कार्यालयको ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरे तापनि सो को प्रभावकारी पालना भएको छैन। 

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अत्यावश्यकबाहेक सवारीसाधन खरिदमा नियन्त्रण गर्नुुपर्ने त्यसो नभएको भन्दै महालेखाले सैद्धान्तिक प्रश्न खडा गरेको छ। 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतले कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने गाडी खरिदमा १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार खर्च गरेका छन्। 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने भनेको छ। खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हो होइन निश्चित गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ। 

तर त्यसको यकिन नै नगरी सात मन्त्रालयका ३५ निकायले मालसामानमा ६ करोड दुई लाख, निर्माणमा एक करोड १० लाख ८० हजार र परामर्श सेवामा सात करोड नौ लाख गरी १४ करोड २२ लाख रुपैयाँ सोझै खरिद गरी खर्च गरेका छन्। महालेखाले सोझै खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ।