नेकपाको ६ महिने रडाको : आखिर केका लागि ?

काठमाडौं– कोरोना महामारी सँगसँगै सत्तारुढ दल नेकपामा उब्जिएको विवाद करिब ६ महिनाको रस्साकस्सीपछि ‘युद्धविराम’ को अवस्थामा पुगेको छ। 

यसबीचमा सरकारले न महामारीसँग जुध्ने रणनीति बनायो, न त मुलुक र नागरिकका समस्या सम्बोधन भए। 

सत्तारुढ दल र सत्ताकै लामो विवादमा नागरिकले के पाए त? धेरैको बुझाइ छ, ‘आमजनताले सास्ती मात्रै पाए, सरकारको अभिभावकत्व पाएनन्।’ 

पाँच महिनाअघि (वैशाख ८) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक निकाय सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा संक्रमितको संख्या तीन अंकमा पनि प्रवेश गरेको थिएन। 

‘माउ देख्दा बचेराले आँ’ गरेझैं त्यति बेला जनताको आशा सरकारमा केन्द्रित थियो। स्वाभाविक पनि हो– ‘अभिभावक’ प्रति जनताले आशा र भरोसा गर्नु। त्यसमा पनि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको ‘शक्तिशाली’ सरकारसँग।

विश्वव्यापी महामारी कोेभिड– १९ बारे ‘मानसिक त्रास’ ले सडक, सहर मात्र होइन, सिंगो मुलुक सुनसान थियो। 

जनताले सोचे– राज्यले कोरोना नियन्त्रणको उचित प्रबन्ध गर्ला, परीक्षणको दायरा ‘दिन दुई गुना, रात चौगुना’ बढाउला र सास्तीमा परेका जनताको सूची बनाएर राहत घोषणा गर्ला।

विडम्बना! नै भन्नुपर्छ, ओली नेतृत्वको सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा केन्द्रित हुन सकेन। 

सकारको ध्यान अध्यादेशमा गयो। विवादास्पद अध्यादेशले जनता, राजनीतिक दल मात्र होइन प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपामा समेत ‘भुइँचालो’ गयो। 

२६ भदौमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनसहित विभिन्न निर्णय गरेपछि अहिले पार्टीभित्रको ‘भुइँचालो’ केही साम्य भएको छ। 

तर महामारीका बेला जनजीविकाप्रति सत्तारूढ दलले निर्वाह गरेको गैरजिम्मेवार भूमिकाको भने धेरै कालसम्म आलोचना हुने निश्चित छ। 

साथै एकअर्काको कटु आलोचकजस्ता देखिएका नेकपाका दुई  अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको यो ‘युद्धविराम’ दीर्घकालीन हुन्छ वा हुँदैन? नेकपामै पनि अन्योल छ। 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपाभित्र तत्कालका लागि ‘युद्धविराम’ भए पनि विवाद कहिलेसम्म साम्य हुन्न भन्नेमा यकिन गर्न नसकिने बताउँछन्। 

‘मुलुक यतिखेर कोराना भाइरसको चपेटामा छ। भारतले सीमा मिचेको छ। यो बेला पार्टीको झगडा हुनु हुँदैन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको झगडाले मुलुकलाई नोक्सान मात्र भएको छ।’

जनतालाई साथ दिन सरकार चुक्यो

ओली सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश ‘छिनभरमै’ पारित भएपछि राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित संस्थाको ‘नियतमाथि’ पनि प्रश्न उठे। 

अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका नेताहरुले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे। दलभित्रैको विरोध र मोेर्चाबन्दीका साथै बाहिरबाट पनि व्यापक आलोचना भएपछि ओली उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भए। 

मोर्चाबन्दीले पार्टीभित्र ओलीलाई ‘ठिक ठाउँमा’ ल्याउन प्रयास गरे पनि महामारीका बेला जनताका आशा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ दाहाल–नेपाल समूह पनि चुकेको छ। 

महामारीमा सत्तासीन दल, सरकार, प्रतिपक्षी दल सबै एक भएर काम गर्नुपर्नेमा ती समस्या असरल्ल छाडेर मुलुकको राजनीति नचाहिँदो विषयमा मोडिएको राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको टिप्पणी छ। 

उनी  भन्छन्, ‘यति बलियो सरकार भएर पनि आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएर महामारीका कारण सास्ती भोगिरहेका जनताको समस्यामा साथ दिन चुक्यो।’ 

सत्ता र सत्तासीन दल नहुनुपर्ने विवादमा फसेको उनी बताउँछन्। 

त्यसो त सत्तामा पुगेपछि ओलीले पार्टी र सरकारमा एकलौटी गर्दै गएको छनक र अनुभूति दाहाल पक्षले सुरुदेखि नै पाएको थियो। 

नेकपाका एक नेताले भने, ‘पार्टीमा र सरकारमा एकलौटीजस्तो मात्रै भएन, प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति र कार्यशैली पनि पार्टीको विधि र पद्धतिभन्दा फरक हुँदै गयो।’ 

दाहाल पक्षीय ती नेताका अनुसार ओली कार्यशैलीले रुनु न हाँस्नुको अवस्था उत्पन्न भयो। सहनै नसक्ने अवस्था भएपछि मात्र मोर्चाबन्दीको अवस्था बनेको उनको भनाइ छ।

रस्साकस्सी भागबन्डामा मिल्यो

नेपाली राजनीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दलभित्र पनि भागबण्डा मिलेपछि विवाद साम्य हुन्छ भन्ने उदाहरण सत्तारूढ नेकपामा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ।

अध्ययक्षद्वय ओली र दाहालको सहमतिपछि १० असारमा स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो। बैठकमा सीमा विवाद, सरकारको समीक्षा, एमसीसी, पार्टी एकताको बाँकी काम सक्ने लगायत सात अजेन्डा थिए। 

बैठक फैलिँदो महामारी, भारतसँगको सीमा विवाद, सदनबाट एमसीसी अनुमोदन, सरकारका नियमित कामकारबाहीमा केन्द्रित हुन सकेन।

१४ असारमा ओलीले मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने खेल सुरु गरेको अभिव्यक्ति दिए। दाहाल पक्षले आफूलाई हटाउन खोजेको उनको आशय थियो।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइपछि अर्का अध्यक्ष दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाललगायत असन्तुष्ट नेता झनै चिढिए। दाहालले त ‘भारतले होइन मैले हटाउन खोजेको’ भन्ने अभिव्यक्ति नै दिए। 

१६ असारको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमै अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरु र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले एकै स्वरमा ओलीको राजीनामा मागे। त्यसपछि ओलीले स्थायी कमिटी बैठक नै ‘बहिष्कार’ गर्न थाले। यो क्रम लामो समयसम्म चल्यो।  

‘नेताहरूले पार्टीभित्र विधि, पद्धति मिचिएको भन्दै विवाद सुरु गरे। त्यो बाहिर भन्ने कुरा मात्रै थियो,’ नेकपाका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘७९ दिनसम्मको रस्साकस्सी केही ‘भागबण्डा’ सहित सहमतिको बिन्दुमा टुंगिएको छ।’ 

उनका अनुसार अध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नु, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनु र अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको पूरै जिम्मेवारी दिनु यसका केही उदाहरण हुन्। 

अहिले सरकार ओलीले नै चलाउने र पार्टी अध्यक्षमा दाहाल कार्यकारी भूमिकामा रहने सहमतिसँगै नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ।

पटकपटक टारिँदै र सारिँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। दुई अध्यक्षले पार्टीमा नीति, नियम र संयमको दस्तावेज ‘सर्कुलर’ गरेका छन्। पार्टीका नेता र कतिपय टिप्पणीकर्ताले नेकपाको विवाद ‘समाधान’ भएको भनेका छन्। 

तर, प्राध्यापक पोखरेल सत्तारुढ दल र सरकारले गरेको प्रगति भनेको आफैंभित्रको विवादले आफ्नै दल विभाजन हुनबाट जोगाउने मात्रै देखिएको टिप्पणी गर्छन्। 

‘यसअघि सरकारले सुविधाजनक बहुमत ल्याएर पनि पाँच वर्ष काम गरेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘नेकपाको सरकार पाँच वर्षसम्म चल्यो भने त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आयो।’ 

पार्टी र सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण यो समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ।  

हुन त पार्टी र सरकारबीच यस्ता समस्या विगतमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि आएको उनी बताउँछन्। २००८, ०१६, ०४८, ०५६ सालमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला सरकार र पार्टीबीच सन्तुलन नमिल्दा विवाद चुलिएको थियो। 

पार्टीमा विधि र पद्धतिको लडाइँको प्रचार गरे पनि सत्तापक्षमा पदको लँडाइ थियो भन्ने कुरा अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बन्ने सहमतिले पुष्टि गर्छ। 

प्रजातन्त्र निषेध

दुई दलबीच एकता भएर नेकपा गठन हुँदा ओली र दाहालले ‘पार्टीलाई दुई पाइलटले चलाउने जहाज’ का रुपमा घोषणा गरेका थिए। 

त्यस्तै सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा दुई अध्यक्षले आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति। तर कार्यान्वयन तहमा आउँदा पार्टीभित्र तीव्र मतभेद देखियो। सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद छताछुल्ल भयो।

राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाई विभाजनकै मोडमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि टुंगिए पनि दीर्घकालीन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्। 

‘तत्कालका लागि विवाद समाधान भयो। मुख्य कुराचाहिँ पार्टी साँच्चिकै लोकतान्त्रिक विधिमा फर्किन्छ कि फर्किंदैन भन्ने हो’, प्रसार्ई भन्छन्, ‘नेकपाले अहिलेसम्म आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई निषेध गरेको छ।’

पार्टीमा विधि र पद्धतिभन्दा नेता बलियो हुने अभ्यास भइरहेको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘केही समयका लागि पार्टी वा कमिटी बलियो हुने संकेत देखिएको छ। यद्यपि यो लामो समय जान्छ कि जाँदैन अन्योल नै छ।’ 

नेकपाभित्र पटक–पटक नेताहरुले आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा एकतालाई बलियो बनाएर जाने प्रतिबद्धता यसअघि पनि गर्दै आएका हुन्। 

केही समय कार्यान्वयन भएजस्तो देखिए पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेका उदाहरण छन्। 

पार्टी विवाद मिलेको भनिए पनि पाँच महिनाअघि पार्टीले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उठेको माग अहिले आएर विषय नै प्रवेश नगरी टुंगिएको छ।

‘मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार भए अथवा प्रधानमन्त्रीकै कार्यसम्पादन राम्रो भएन भनेर आलोचना गर्ने प्रजातान्त्रिक ठाउँ थिएन,’ प्रसाईले भने, ‘त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र एउटा संघर्षको अवस्था बन्यो।’  

नेकपाभित्र विभिन्न धार छन्। नौ सदस्यीय सचिवालयका सदस्यमिल्दैमा समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने छैन। 

विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तल्लो तहसम्म मिलाए त राम्रै हो, तर टाउको मात्रै मिलेर भएन।’

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि पार्टीभित्रको लामो अन्तरविरोधका कारण क्षति भएको बताउँछन्। 

‘यो अवधिमा पार्टी र सरकारलाई क्षति भएको कुरा सत्य हो,’ थापाले भने। महाधिवेशनसम्मको मार्गचित्र बनेकाले अन्तरविरोध साम्य हुँदै जाने अपेक्षा उनको छ। 

जनतामा निराशा

नेकपाका नेताहरु पदको लडाइँमा केन्द्रित हुँदा विदेशमा रहेका नागरिकको स्वदेश फिर्ती, देशमै रहेकाको उपचार त परको कुरा कोरोेनाका सम्भावित संंक्रमितको पर्याप्त परीक्षण पनि भएन। बरु स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटालाका काण्ड छताछुल्ल भए।  

त्यसैले सत्तासीन दलको आन्तरिक विवादले जनतामा भने राज्यप्रति चरम निराशा भयो। 

‘मरे पनि आफ्नै देशमा मरौंला’ भन्दै स्वदेश फर्किएका नेपाली ‘यहाँ बसे भोकले मरिन्छ, उता गए रोगले त मरिएला’ भन्दै फर्किइरहेका छन्। योभन्दा राज्यको निर्लज्जता अर्को हुनै नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन।

‘सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यान कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रणमा भएन,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्। यसबाट विदेशबाट फर्किएका मात्र होइन, स्वदेशमा रहेका नेपालीमा पनि निराशा थपिएको उनको बुझाइ छ।

संक्रमण रोकथामको एकमात्र उपाय लकडाउन हो भन्ने मान्यतामा सरकार रहँदा त्यसबाट सिर्जित अन्य समस्यामा सरकारले ध्यान दिन सकेन। 

न त यो अवधिमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, तयारी जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनसक्यो। टुँडिखेलमा लागेको निःशुल्क खानेको भीडले त ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सरकारी नारालाई गिज्याइरहेको छ।

कोरोना भाइरसलाई कसरी परास्त गर्ने रणनीति तय गर्न र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट माथि उकास्ने सवालमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा स्थिति नाजुक बन्दै गएको विश्लेषक श्रेष्ठले बताए।
 

सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पार्टी आन्तरिक कलहमा फसेकै कारण कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छन्। 

उनले भने, ‘सरकार र पार्टीले ध्यान दिँदै नदिएको चाहिँ होइन, काम पनि भइराखेको छ। तर, पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झिँदा हुनुपर्नेजति काम नभएको हो।’ 

केही हदसम्म समस्या समाधान भएकाले अब पार्टी र सरकारले गति लिने उनको दाबी छ।    

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि ४ मंसिर २०७६ मा भएको सहमति कार्यान्वयनमा केही समस्या आएकै कारणले लामो समय बैठक लम्बिएको बताउँछन्। 

‘पार्टीमा भएका विभिन्न छलफल र बहसले सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न विभिन्न उतारचढाव पार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टी विचार, नीति र विधि पद्धतिका आधारमा अघि बढेको छ।’

स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि अब सरकार र पार्टी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने विश्वास गर्छन्। 

‘पार्टी जीवनमा देखिएका जटिलतालाई निकास दिएर अघि बढ्न सक्छ भन्ने स्थायी कमिटी बैठकले नै प्रस्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको बीचमा अविश्वास भएकै हो। अब त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।’