काठमाडाैं- आज गणतन्त्र दिवस, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हो गणतन्त्र।
तत्कालीन माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन शैलीका कारण नेपाली जनताका आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको थियो। जनता विद्रोही माओवादी र शाही सत्ताको दोहोरो चेपुवामा थिए।
एकातिर २०४७ सालको संविधानका पालनाकर्ता राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुमाथि धरपकड भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिका कारण नेपाली जनता आजित भएका थिए।
लोकतन्त्र, शान्ति, अमनचैन, मानवअधिकारजस्ता विषयमा दुवै पक्षबाट हस्तक्षेप भइरहेको थियो। त्यसैले मुलुकलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गतर्फ डोर्याउन राजाबाट खोसिएका अधिकार फिर्ता लिनु थियो भने हिंसात्मक गतिविधिमा रहेको माओवादीलाई मूल धारको राजनीतिमा ल्याउनु अर्को आवश्यकता थियो।
यसै परिप्रेक्ष्यमा विद्रोही माओवादी र तत्कालीन संसद्मा रहेका प्रमुख सात राजनीतिक दलबीच लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमनको बाधक निरंकुश राजतन्त्र रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अब एकजुट भएर आन्दोलित हुने समझदारी भयो।
नेपालका तत्कालीन राजनीतिक शक्तिबीच भएको यो समझदारी भारतीय मध्यस्थतामा भएको थियो। यही सहमतिको जगमा २०६२ ६३ मा जनआन्दोलन भयो। २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। तत्कालीन विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा समावेश भयो।
अन्तरिम संविधान निर्माण भयो र संविधानसभा निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त भयो। त्यसपछि नेपाल संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। कतिपयले यो समझदारी भारतमा गरेर सीधै विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
त्यसअघि विद्रोही माओवादीले गणतन्त्रको मुद्दा उठाउँदै आए पनि समझदारी गर्दा भने निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनामा सहमत भएको थियो। अन्य दलले त आफ्नो घोषणापत्रमा गणतन्त्रको उल्लेख पनि गरेका थिएनन्।
१२ बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र उल्लेख छैन। राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना र संविधानसभा निर्वाचनका विषय भने समावेश छ। यही सम्झौताका आधारमा राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्यो र तीन वर्षपछि देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो।
नेपाल राज्यको एकीकरण गरी झन्डै साढे दुई सय वर्षअघिदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र सजिलै अन्त्य भएको यो घटना विश्व इतिहासमै उल्लेखनीय मानिन्छ।
सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति समझदारी पत्र
नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको संघर्ष आज अत्यन्त गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ। विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ। देशमा विद्यमान उक्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा संसदभित्रका सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा ९माओवादी० बीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं।
समझदारी भएका बुँदाहरु
१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो। त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं। निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आआफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ।
२. आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिबद्ध छन्। आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा (माओवादी) को धारणा र प्रतिबद्धता रहेको छ। यो प्रकृयागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीचमा संवाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ।
३. देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ। त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रकृयागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं। यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा (माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ। वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं।
४. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
५. नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्बाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
६. विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा ९माओवादी० ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
७. सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्यालउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
८. शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ।
९. जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आआफ्नो ढंगले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निवार्चनलाई असफल बनाउन आमजनतालाई आह्वान गरिएको छ ।
१०. जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन्। त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु पूर्ण रुपले प्रतिवद्ध छौं। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसँग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु, खास गरी भारत र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपिल गर्दछौं।
११. लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वरूभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा सञ्चालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेसागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठनहरु, सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, बद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।
१२. विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानबिनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको सामाधान गर्ने समझदारी भएको छ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू
नेपाली कांग्रेस : सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला
नेकपा (माओवादी) :अध्यक्ष क प्रचण्ड
नेकपा (एमाले) : महासचिव माधवकुमार नेपाल
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) : कावा सभापति गोपालमान श्रेष्ठ
जनमोर्चा, नेपाल : अध्यक्ष अमिक शेरचन
नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) : उपाध्यक्ष भरतविमल यादव
संयुक्त वाममोर्चा : अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ
नेपाल मजदुर किसान पार्टी : प्रेम सुवाल
मिति : २०६२।८।७
पढ्नुस्:
गणतन्त्र दिवस : १२ वर्षसम्म नसोझिएको पुच्छर
एकपटक फेरि समाजमा खैलाबैला हुनुपर्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला
गणतन्त्रको १२ वर्ष : छोएन भुइँमान्छेलाई
यस्ता थिए गणतन्त्र आउनुअघिका तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम
प्रकाशित: May 28, 2020| 13:50 बिहीबार, जेठ १५, २०७७
