सरकार हाम्रा छोरी कहिलेसम्म असुरक्षित रहने?

निदाइरहेको सरकार र समाजको चेतनालाई हल्लाउने गरी घटेको एउटा अकल्पनीय र जघन्य अपराधले अहिले हरेक संवदेनशील नागरिकको मुटु चिरिएको छ। तीन वर्षकी, न्याय र अन्याय छुट्याउनसमेत नजान्ने, बाबाआमाको काखमा खेलीबुटी हुर्कनुपर्ने जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरेकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि बलात्कारपछि गरिएको हत्याको घटनाले स्तब्ध नहुने को होला र? जुन देशमा तीन वर्षकी नाबालिकासम्म सुरक्षित छैनन्, त्यहाँका नागरिकले आफू सुरक्षित छु भनेर कसरी महसुस गर्ने? आज एउटा गम्भीर र टट्कारो प्रश्न हाम्रो सामू खडा भएको छ- खै सरकार? कुन तहमा छ हाम्रो सामाजिक चेतना? तीन वर्षीया अबोध बालिकामा कहाँ भेटायो होला त्यो नरपिचासले यौन उत्तेजना? कहाँ देख्यो होला कामुकता? जुन बालिकालाई केही थहा थिएन, तोतेबोलीमा आफ्नै संसारमा रमाइरहेकी थिइन् तिनैलाई सदाका लागि निमोठिदियो यौन कुण्ठित मानसिकताले।

मेरो मनले बारबार प्रश्न गरिरहेको छ- तीन वर्षीया बालिकासमेत सुरक्षित नहुने देशमा कहाँ छ राज्यको उपस्थिति? कानुनका ठेलीहरू छन्, संसदमा चर्का भाषणहरू हुन्छन्, महिला र बालबालिकालगायतका अधिकार सुरक्षित गर्ने ठूला-ठूला प्रतिज्ञा गरिन्छन्। तर, जब दैनिक रूपमा यस्ता अमानवीय र पाशविक घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्, तब लाग्छ- राज्य केवल कागजी खोस्टा र भाषणमा मात्र सीमित छ। हिजो श्रीमती र आफ्नी नाबालीका छोरी बोकेको एम्बुलेन्स केही बेर रोकिँदा आक्रोश पोख्ने र सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने व्यक्ति बालेन शाह नै आज सत्ताको उच्च आसनमा छन्। तर, आज जब जनताका दूधे छोरीहरू बलात्कृत भई अकालमै ज्यान गुमाउँछन्, तब सत्ताको कुर्सीबाट संवेदनासमेत आउँदैन। राज्यले कानुनको कडा पालना गर्दै हदैसम्मको कारबाही गरे यस्ता घटना घटाउन आपराधिक मानसिकता भएकाहरू डराउथे होला। तर, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै छैन। कसरी स्टर्न गरेर जनतामा भ्रम छरिराख्ने र लोकप्रियता हासिल गरिराख्ने भन्नेमा मात्र सरकार, सरकारका मन्त्री तथा सत्तासिन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रित छ।

जनताको रास्वपा प्रति ठूलो आसा थियो। पूराना राजनीतिक दलले आश्वासन धेरै बाँडे, काम गर्न सकेनन् भन्ने जनताको गुनासो थियो। त्यहि आक्रोसले जनताले चुपचाप घण्टी छाप भन्दै रास्वपाको चुनावचिन्हमा मतदान गरेर १८२ सिटका साथ करिब दुई तिहाइ नजिकको शक्तिमा पुर्‍याइदिए। जनतामा यो सरकारले धेरै काम गर्छ, एक्सनमा उत्रिन्छ भन्ने आसा गरेका थिए। तर, जनताको आसा अनुसार कुनै काम हुन सकेको छैन। अपराधको श्रृंखला थप बढ्दो छ। महँगीले आकास छोएको छ। जनतालाई ग्यास पाउनै सकस छ। विभिन्न दलका ठूला नेताहरूलाई समात्ने र तर्साउने खेल भइरहेको छ। पक्राउको आधार पुष्टि नभएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई छोडिदिने गरेको छ। यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि यो सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउन बाहेक अरु कुनै काममा सफल हुन सकेको छैन।

डरलाग्दो कुरा त के भने प्रहरी र स्थानीय तीन दिनदेखि हराइरहेकी बालिकाको खोजीमा हिँडिरहेका थिए। उनीसँगै अभियुक्त जीतपुर–सिमरा–२ का १६ वर्षीय किशोर पनि सँगै थिए। उनी त्यही भीडमा करुणा जनाइरहेका थिए। खोजीमा सहयोग गरिरहेका थिए, आफूलाई केही थाहा नभएको ढोङ पिटिरहेका थिए। तर, तालिम प्राप्त कुकुरले ती किशोरतर्फ संकेत गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गर्‍यो। घटना हो, ३१ साउनको। बिहान करिब साढे ८ बजे बालिका घरबाट हराएकी थिइन्। बालिका जितपुरसिमरा–२ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा हालै प्ले ग्रुपमा भर्ना भएकी थिइन्। ती किशोरले बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर सुनसान घरमा लगेको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। त्यहि घरमा उनले बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरे। अबोध बालिका बेहोस भइन्। उनी घटनास्थलबाट फरार भए। परिवार र प्रहरीले तीन दिनसम्म खोजिरहेको थियो तर फेला परेकी थिइनन्। खाली घरबाट दुर्गन्ध आउन थालेपछि स्थानीयले शंका गरी घरभित्र खोजी गर्दा बालिकाको शव फेला परेको थियो।

यस्तो जगन्य अपराध घट्ना पनि सरकारको कठोर प्रतिवाद देखिएन?  ‘हाम्रा छोरी कहाँ सुरक्षित छन्’ भन्दै नागरिक सडकमा उत्रिए। तर,  महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि गृह प्रशासनसम्मका जिम्मेवार निकायहरू केवल तमासा हेरेर बसे। गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूका सतही स्टन्टबाजीभन्दा बढी आज एउटा पीडित आमाको भक्कानो र रित्तिएको काखको पीडा ठूलो छ। जनताको दैलोमा पुग्नुपर्नेमा सरकार खोज्दै पीडित सिंहदरबार पुगे। गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई सोफामा राखेर आफू मन्त्रालयको भूइँको चिल्लो कार्पेटमा बसेर शनिबार पीडितहरूसँग तीन बुँदे सहमति गरे। जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भनिएको छ। पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ। पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति अनुसार निर्णय कार्यान्वयन भए त ठिकै हो, नत्र मध्यराति मनोजकुमार र मीनमतीका आसुको हस्ताक्षर बेर्थ हुनेछ।

यो केवल एउटा परिवारको मात्र पीडा होइन, सम्पूर्ण सभ्य समाजको लज्जा र राज्यको चौतर्फी असफलताको पराकाष्ठा हो। नेपालमा बालबालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। यस्ता घटना घट्नुमा सामाजिक र संरचनागत कारणहरू प्रमुख जिम्मेवार छन्। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनता प्रमुख कारण हो। अपराध गरेपछि सजायबाट उम्कन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले अपराधीहरूमा कानुनको डर समाप्त हुँदै गएको छ। नैतिक पतन र सामाजिक विखण्डन पनि यस्ता घटना घट्नुको अर्को कारण हो। पश्चिमी संस्कृतिको अन्धानुकरण, सामाजिक सञ्जालको अवाञ्छित प्रयोग र मदिरा तथा लागुपदार्थको दुर्वसनले युवा पुस्ताको मानसिक सुन्तुलन बिगारिरहेको छ। यसले उनीहरूलाई यस्ता जघन्य अपराधको बाटोमा डोर्‍याइरहेको छ।

पितृसत्तात्मक सोच र शक्ति असन्तुलनका कारण पनि अपराधको दर बढ्दो छ। समाजमा अझै पनि कमजोर वर्ग, महिला र बालबालिकामाथि शक्ति वा अधिकारको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यसले अपराधको दर बढाउँदै लगेको छ। संवेदनहीन न्याय प्रणालीले अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गर्ने, प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना र पीडितलाई न्याय दिनको लागि हुने अनावश्यक कागजी प्रक्रियाले अपराधीहरूलाई थप मलजल पुर्‍याएको छ। अब सामान्य कानुनी सुधारले मात्र यस्ता घटना न्यूनिकरणमा टेवा पुग्दैन। यस्ता जघन्य अपराधलाई जरोदेखि उखेल्न राज्यले कठोर कदम र कानुनको पालना गर्नैपर्छ। सरकारले त्यसका लागि फास्ट ट्र्याक अदालतको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ। बाल बलात्कार र जघन्य हत्याका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशेष फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी महिना दिनभित्र फैसला आउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

कठोरतम सजायको सुनिश्चिततासमेत अपरिहार्य विषय बनेको छ। यस्ता अमानवीय अपराधमा कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति वा सजाय छुट नहुने गरी जन्मकैद वा आजीवन कारावासको कडा कानुन हुनुपर्छ। स्थानीय तहसम्मै विशेष बाल सुरक्षा र मनोसामाजिक परामर्शसहितको सशक्त प्रहरी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। चेतना र शिक्षाको विकास: विद्यालय तवरबाटै बाल अधिकार, गुड टच/ब्याड टच र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपुग्छ भने समाजमा जनचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ। यस्तो गरियो भने मात्र अपराधका घटनामा कमी आउन सक्छ। अब मौन बस्ने छुट कसैलाई छैन। यदि अब पनि सरकारले यस्ता जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई सार्वजनिक गरी कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार बनाउँदैन भने, यो समाजमा कानुन हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन। सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ। उनीहरू आफू असुरक्षित भएको वा जिम्मेवार राज्य नै नभएको महशुस गर्छन्।