आशाको उज्यालो बोकेर एकाबिहानैदेखि ग्यासको लाइनमा उभिएका नागरिकका आँखामा रित्तो हात फर्किनुपर्दा निराशाको तुवाँलो मडारिने गरेको छ। गत वर्ष फागुन २९ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा 'अब त केही होला' भन्ने आशामा 'चुपचाप घण्टी'मा छाप हानेका जनता आज आफ्नो भान्सामा चुलो बाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। देशैभर ग्यासको हाहाकार छ। भदौ २३ गते मंगलबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित धोबीखोलामा एक युवाले ग्यास नपाएपछि हाम फाले। उनकी श्रीमती गर्भवती थिइन्। गर्भवती श्रीमतीको मुखमा समेत माड लगाउन नपाएपछि उनी आफैँसँग हारे। आफूलाई सम्हाल्नै नसकेपछि उनले उर्लदो भेलमा हाम फालेर प्राण त्याग्ने प्रयास गरे। उनले त्यसरी फालेको छलाङ केवल एउटा व्यक्तिको निराशा मात्र थिएन, त्यो त यो व्यवस्था र वर्तमान सरकारप्रतिको चरम वितृष्णाको प्रतीक थियो। गर्भवती श्रीमतीका लागि एक छाक तातो खाना पकाउन नसक्दाको पीडा र राज्यसत्ताप्रतिको रोषले ती युवालाई पुलबाट हामफाल्नेसम्मको स्थितिमा पुर्याउनु सरकारकै लागि लज्जाको विषय हो। सदनदेखि सडकसम्म खाली सिलिन्डर बोकेका युवाहरूको आक्रोश छ। तर, सिंहदरबार भने सुन्दै नसुन्ने कान र देख्दै नदेख्ने आँखा बोकेर मौन बसिदिएको छ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई-तिहाइको बलियो जनादेश पाउँदा जनताले पूरानो सत्ताको सिन्डिकेट र बेथितिको अन्त्य हुने विश्वास लिएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा रातदिन जनताको पक्षमा आवाज उठाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका गलत कदमको खरो विरोध गर्ने र तत्काल एक्सनमा उत्रिन दवाव दिने तिनै बालेन शाह आज देशको प्रधानमन्त्री बन्दा जनताका आधारभूत समस्याप्रति पूर्णतः अनभिज्ञ जस्तै बनेका छन्। उनको कार्यशैलीले हिजो प्रतिपक्ष वा स्थानीय तहमा छँदा सस्तो लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको स्टन्टमा रमाउने बानी परेका प्रस्ट देखाउँछ। आज तिनै नेताहरूले सत्ताको माथिल्लो तहमा पुग्दा पनि शैली फेर्न सकेका छैनन्। दिउँसो जनताका समस्या समाधानमा कतै नदेखिने तर मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा लामा-लामा स्टाटस लेखेर पन्छिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले नागरिकलाई थप आक्रोशित बनाएको छ।
बजारमा चरम ग्यास अभाव र कालोबजारीले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनिरहँदा जिम्मेवार मन्त्रीहरू भने नागरिकका पीडामा मलम लगाउनुको साटो उल्टै गैरजिम्मेवार र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिन उद्यत देखिए। ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ठोस कदम चाल्नु र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमनमा जुट्नुको साटो तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभावको विषयलाई लिएर जनताको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी विवादित बयान दिइन्। आधारभूत आवश्यकताका लागि भौँतारिएका नागरिकको आक्रोश साम्य पार्नुको साटो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध र जनआक्रोश चुलियो, जसका कारण अन्ततः २५ भदौमा मन्त्री यादवले आफ्नो पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्यो। मन्त्रीको राजीनामाले सरकारको असंवेदनशीलता त पुष्टि गर्यो नै तर यसले जनताको भान्सामा न ग्यास पुर्यायो न त निभेको चुलो नै बाल्न सक्यो। खाली सिलिन्डर बोकेर सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिन पुगेका युवाहरूको आवाज सुन्नुको साटो सरकार अझै पनि गुपचुप छ। बरु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका रुपमा दीपककुमार साहलाई अवसर दिएको छ। उनले समस्याको चुरो समाधान कसरी खोज्लान्? समाधान खोज्न सक्लान् वा यादवकै हवीगतमा पुग्लान्? त्यो समयले नै देखाउला।
ग्यासमा मात्र होइन, हालैका प्राकृतिक विपत्ति र संकट व्यवस्थापनमा पनि सरकारको लाचारी स्पष्ट रूपमा छताछुल्ल भएको छ। रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि पीडितहरूको उद्धार र राहतमा देखिएको सुस्तता होस् या त्रिशूली ३ 'ए' मा भएको दुर्घटनापछिको उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइ- सरकार हरेक क्षेत्रमा चुकेको छ। प्राविधिक रूपमा जटिल बनेको उद्धार कार्यका लागि समयमै विदेशी विज्ञहरूको सहयोग लिन नसक्नु, बाढीपीडितलाई तत्काल मनोपरामर्श, सुरक्षित बासस्थान र राहतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सरकारको अपरिपक्वता र असंवेदनशीलतालाई उदाङ्गो पारेको छ। समस्याको जरो पहिल्याएर काम गर्नुभन्दा रास्वपाका सांसद र मन्त्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छर्न, आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न र नयाँ-नयाँ स्टन्ट रचना गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्।
जनताले ठूलो भरोसा र अपेक्षासहित चुपचाप 'घण्टी'मा मतदान गरेर रास्वपालाई सत्ताको साँचो सुम्पिएका थिए। पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कुशासनबाट आजित भएका नागरिकले रास्वपामा एउटा वैकल्पिक र उत्तरदायी नेतृत्व देखेका थिए। तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको ध्यान नागरिकका दैनिकी र भान्साका समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता टिकाउनुमा मात्र सीमित भयो। हिजोका क्रान्तिकारी भाषण र सामाजिक सञ्जालका 'भाइरल' अभिव्यक्तिहरू आज जनताको चुलो बल्न छाडेपछि फिक्का सावित भएका छन्।
पछिल्ला दिनमा देशमा पसिना बगाउने सोझा, दुःखी र गरिब जनताको आँसु झन्झन् बाक्लो बन्दै गएको छ। परिवर्तनको आशा र नयाँ नेतृत्वको भरोसा जनतामा टुट्दै गएको छ। सरकारले ल्याएका नीति र बजेट पनि गरिबमारा थियो। बजेटले बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म प्रयोग हुने हरेक सामानमा करको बोझ थपिएको छ। पठाओ चढेर दुई रुपैयाँ जोगाउन खोज्ने युवादेखि, दिनभरि मजदुरी गरेर बेलुका चुलो बाल्न खाद्यान्न किन्ने सामान्य नागरिकसम्म सबैमाथि करको डन्डा चलाइएको छ। महँगी दिन दुई गुणा र रात चौगुणा बढेको छ। सर्वसाधारणलाई बिहान-बेलुका हातमुख जोड्नै धौ-धौ भइसकेको छ। देश विकासका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्छ, यसमा कसैको दुई मत छैन। कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। तर, प्रश्न यो हो- हामीले तिरेको करबाट जनताले के पाए?
पैसा नहुने गरिबले पनि अस्पतालमा पुगेर नि:शुल्क र सहज उपचार पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने ठूला स्टाटस प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट आउथे। तर, आज व्यवहारमा के देखिँदैछ? पैसाको अभावमा उपचार नपाएर सडकमै सुत्केरीले बच्चा जन्माउनुपर्ने अत्यासलाग्दो र हृदयविदारक अवस्था आउँदा सरकार कहाँ छ? के यही हो दुई तिहाइको सरकारको व्यवहार र जवाफदेहिता? के यही हो जनताले खोजेको परिवर्तन? सडकमा छटपटाइरहेकी ती आमा र तिनको नवजात शिशुको रोदनले आज सिंहदरबारले कहिले सुन्ने? नागरिकका यी र यस्ता प्रश्नको जवाफदेही व्यवहार तथा उत्तर स रकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन? विकास भनेको केवल सडक पखाल्नु र फुटपाथ खाली गराउनु मात्र होइन। वास्तविक विकास त त्यो हो, जहाँ नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्छन्, जहाँ गरिबको चुलोमा आगो बल्छ र जहाँ उपचारको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउनु पर्दैन।
त्यसैले राजनीति केवल सामाजिक सञ्जालको 'लाइक' र 'कमेन्ट'मा सीमित हुनु हुँदैन, यसको सीधा सम्बन्ध नागरिकको चुलो, पेट र जीवनशैलीसँग हुन्छ। जबसम्म सरकारले मध्यरातको स्टाटस छाडेर दिनको उज्यालोमा धरातलमा ओर्लेर जनताका समस्या सुन्दैन, तबसम्म लोकप्रियताको जग पखालिँदै जानेछ। आज नागरिकको घरमा ग्यास नभएर चुलो निभेको छ र त्यही निभेको चुलोको धूवाँले हिजो चुलिएको सरकारको लोकप्रियता र घमण्डलाई बिस्तारै ढाक्दै लगेको छ। जनताको आशा निराशामा बदलिँदाको परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ।
(लेखक गौतम नेपाली कांग्रेसका युवानेता हुन्।)