सरकारलाई ‘कानून बनाऊ’ भन्दै बस्ने कि माननीयज्यूहरू आफैँ कानून बनाउने?

बालिका हराउने, बलात्कार हुने, यौन हिंसा हुने र बलात्कारपछि हत्यासम्मका घटनाले नेपाली समाजलाई फेरि एकपटक गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवस्थामा पुर्‍याएको छ। संसद्मा माननीय सांसदहरूबाट ‘बलात्कारीविरुद्ध अझ कडा कानून चाहियो’ भन्ने आवाज सुनिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म पनि आक्रोश उस्तै छ–अपराधीलाई कडा सजाय हुनुपर्छ। 

यो आवाज आवश्यक छ। तर अब एउटा असहज प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ : कति कडा ? के कुरामा कडा ? कसरी कडा ? र त्यो कडा कानून बनाउने जिम्मेवारी कसको ? 

किनकी ‘कडा कानून बनाऊ’ भन्ने नारा लगाएर मात्र कानून बन्दैन। कानूनको मस्यौदा चाहिन्छ, विधेयक चाहिन्छ, परिभाषा चाहिन्छ, अपराधको वर्गीकरण चाहिन्छ, प्रमाणको मापदण्ड चाहिन्छ, अनुसन्धानको संयन्त्र चाहिन्छ र अन्ततः संसद्को बहुमत चाहिन्छ।

नेपालमा बलात्कारको सजायसम्बन्धी व्यवस्था पहिल्यै सामान्य छैन। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पीडितको उमेर तथा अवस्थाअनुसार जबर्जस्ती करणीको सजाय फरक–फरक निर्धारण गरिसकेको छ। अठार वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको हकमा समेत कानूनले उमेरअनुसार छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्था गरेको छ भने केही अत्यन्त गम्भीर अवस्थाका अपराधमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ।

त्यसैले अहिलेको बहस केवल ‘सजाय थप्ने’ हो भने त्यसको औचित्य र प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। अझै नयाँ ‘जघन्य बलात्कार’ भन्ने वर्ग थप्ने हो भने त्यसको कानूनी परिभाषा के हुने ? बलात्कारपछि हत्या, सामूहिक बलात्कार, अपहरणपछि बलात्कार, गम्भीर यातनासहितको बलात्कार, अत्यन्त कम उमेरका बालिकामाथिको अपराध, संरक्षक वा अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिएको अपराध—यी अवस्थालाई अलग–अलग aggravating circumstances बनाउने कि एउटै वर्गमा राख्ने ?

यी प्रश्नको उत्तर नाराले होइन, विधेयकले दिनुपर्छ। ‘कडा कानून’ भन्नु सजिलो छ, कानून बनाउनु कठिन छ। अहिले सबैभन्दा रोचक दृश्य संसद्मै देखिन्छ। सांसदहरू उठ्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले कडा कानून ल्याउनुपर्छ।’

सरकारले कानून ल्याओस् भन्ने आग्रह गर्नु गलत होइन। तर यहाँ एउटा आधारभूत कुरा बिर्सन मिल्दैन। सांसद स्वयं कानून निर्माता हुन्। नेपालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीले कुनै पनि सदस्यले संविधान र नियमावलीको अधीनमा रही विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्दा उद्देश्य, कारण, व्याख्यात्मक टिप्पणी र आवश्यक अवस्थामा आर्थिक टिप्पणीसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्को विधेयक शाखाले अझ स्पष्ट रूपमा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यलाई आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ। अर्थात् बाटो बन्द छैन। कानून अपर्याप्त लाग्यो ? विधेयक बनाउनुहोस्। सजाय अपर्याप्त लाग्यो? संशोधन विधेयक ल्याउनुहोस्। 

अपराधको नयाँ वर्गीकरण आवश्यक लाग्यो ? त्यसको स्पष्ट परिभाषासहित विधेयक ल्याउनुहोस्। पीडितलाई क्षतिपूर्ति पर्याप्त छैन ? पीडित सहायता र क्षतिपूर्तिको छुट्टै कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुहोस्। अनुसन्धान कमजोर छ? अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनी संरचना संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनुहोस्। 

तर समस्या के हो भने संसद्मा उभिएर ‘सरकारले गरिदेओस्’ भन्नचाहिँ सजिलो छ। आफैँ विधेयकको मस्यौदा बनाएर त्यसलाई बहुमत जुटाई कानून बनाउने प्रयास गर्नुचाहिँ नेतृत्व हो।

भारतले सांसदलाई के सिकाउँछ?

भारतको अभ्यास यहाँ विशेष रूपमा उपयोगी छ। भारतीय संसद्को आधिकारिक विवरणअनुसार विधेयक मन्त्रीले ल्याए Government Bills हुन्छ भने मन्त्रीबाहेकका सांसदले ल्याए Private Member's Bills हुन्छ। विधेयक संसद्को कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत हुन सक्छ र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिको स्वीकृति पाएपछि कानून बन्छ।

त्यहाँ Private Members Bills कुनै सैद्धान्तिक कुरा मात्र होइनन्। लोकसभा सचिवालयमा यस्ता विधेयकका लागि छुट्टै समिति छ, जसले गैरसरकारी विधेयकको समय निर्धारण गर्ने, विधेयकको परीक्षण गर्ने तथा प्रकृति, तात्कालिकता र महत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्ने काम गर्छ।

भारतमा मन्त्रीबाहेकका सांसदले Private Members Bills दर्ता गर्दा विधेयकको प्रति र उद्देश्य तथा कारणको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्ता विधेयकका लागि संसद्मा निश्चित समयसमेत छुट्याइएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसको मस्यौदा तयार गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित सांसदकै हुन्छ, यद्यपि संसद् सचिवालयले प्राविधिक सहयोग दिन्छ।

यसले एउटा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त स्थापित गर्छ। सांसद सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने व्यक्ति मात्र होइन; ऊ आफैँ नीति र कानूनको प्रस्तावक पनि हो। भारतमा Private Members Bills को ठूलो हिस्सा कानून बन्न नसक्ने तथ्य पनि छ। तर त्यसले यसको राजनीतिक र विधायिकी महत्व समाप्त गर्दैन। संसद्मा विधेयक ल्याउनु भनेको सरकारलाई दबाब दिनु, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्नु र आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई कानूनी प्रस्तावमा बदल्नु पनि हो।

बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको सन्देश

बेलायतमा Private Members Bills को व्यवस्थित अभ्यास छ। गैरमन्त्री सांसदहरूले पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर विधेयक प्रस्तुत गर्नु र कानून बन्नु फरक कुरा हो। संसदीय समय, बहुमत र राजनीतिक समर्थन निर्णायक हुन्छन्। 

अस्ट्रेलियाको संसद्मा पनि Private Senators Bills नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। २०२६ को आधिकारिक संसदीय अभिलेखमै विभिन्न सिनेटरहरूले आफ्नै नाममा प्रस्तुत गरेका वातावरण, शिक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन, श्रम तथा आपराधिक कानूनसम्बन्धी दर्जनौँ विधेयक देखिन्छन्।

अमेरिकाको कांग्रेसमा पनि सांसदहरूले विधेयक प्रस्ताव गर्ने प्रणाली नै विधायिकी कामको आधारभूत हिस्सा हो। यी देशहरूको अभ्यासको अर्थ सबै कानून सांसदले नै बनाउँछन् भन्ने होइन। अर्थ यति हो–सरकार कानून निर्माणको एक प्रमुख स्रोत हो तर सांसद कानून निर्माणको निष्क्रिय दर्शक होइन।

अब नेपाली सांसदको ‘परफर्मेन्स’ कसरी मापन गर्ने?

यही प्रश्न अब नेपाली लोकतन्त्रमा उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। हामी सांसदको मूल्यांकन प्रायः केबाट गर्छौं ? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट आयो? कुन सडक बन्यो? कुन पुल बन्यो? कुन आयोजनामा रकम पर्यो? कसलाई मन्त्री भेटाए? कसलाई फोन गरे? यी सबै जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भूमिकाका हिस्सा हुन सक्छन्। तर सांसदको सबैभन्दा आधारभूत काममध्ये कानून निर्माण कहाँ हरायो ?

सांसदले पाँच वर्षमा कति गैरसरकारी विधेयक प्रस्ताव गरे? कति विधेयक गम्भीर अध्ययनमा आधारित थिए? कति विधेयक समितिसम्म पुगे?

कति विधेयक पारित भए? सरकारी विधेयकमाथि मतदान गर्दा उनले के पक्ष लिए? जनताको मौलिक अधिकार, सुरक्षा, न्याय र सार्वजनिक हितका विषयमा उनले कस्तो मत दिए ?

यी सबैको सार्वजनिक अभिलेख किन नहुने?

हामीलाई एउटा ‘संसदीय कार्यसम्पादन अभिलेख’ चाहिन्छ। प्रत्येक सांसदको सार्वजनिक प्रोफाइलमा उसले दर्ता गरेका गैरसरकारी विधेयक, प्रस्तुत गरेका संशोधन, समितिमा सहभागिता, उपस्थितिको अवस्था, विधेयकमाथिको मतदान र प्रमुख सार्वजनिक नीतिका विषयमा उसको मत अभिलेखित हुनुपर्छ।

त्यसपछि जनताले चुनावमा केवल ‘कति पटक भाषण गरे’ भनेर होइन, ‘कति कानून बनाउन नेतृत्व गरे’ भनेर पनि मूल्यांकन गर्न सक्छन्। यो सांसदलाई दण्डित गर्ने संयन्त्र होइन। यो लोकतन्त्रलाई तथ्यमा आधारित बनाउने संयन्त्र हो।

सांसदको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ

बलात्कारका घटनाले संसद्लाई एउटा अवसर दिएको छ। केवल आक्रोश व्यक्त गर्ने होइन, विधायिकी नेतृत्व देखाउने। माननीय सांसदहरूबीच समान धारणा छ भने दलको सीमाभन्दा माथि उठेर एउटा संयुक्त गैरसरकारी विधेयक किन नल्याउने? बलात्कारसम्बन्धी विद्यमान कानूनको पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समिति किन नबनाउने? ‘जघन्य बलात्कार’को कानूनी परिभाषा आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन किन नगर्ने?

पीडितको उपचार, मनोसामाजिक सहायता, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विधेयक किन नल्याउने? अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भए त्यसलाई सुधार्ने कानूनी संयन्त्र किन नबनाउने?

पीडितको परिचय, तस्वीर तथा संवेदनशील सामग्री अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अझ प्रभावकारी कानूनी संरचना किन नल्याउने? यस्ता प्रश्नको उत्तर फेरि ‘सरकारले गरोस्’ भन्ने हुन हुँदैन। किनकि सरकार कार्यपालिका हो। संसद् विधायिका हो। कार्यपालिकाले कानून कार्यान्वयन गर्ने हो। संसद्ले कानून बनाउने हो। यो विभाजन लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना हो।

अब सांसदलाई भाषणले होइन, विधायिकी कामले चिनौँ

लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नु उपलब्धि हो, तर चुनाव जित्नु नै नेतृत्वको अन्तिम प्रमाण होइन। कहिलेकाहीँ राजनीतिक लहरमा चुनाव जितिन्छ। कहिलेकाहीँ पार्टीको संगठनले जिताउँछ। कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षप्रतिको असन्तुष्टिले जिताउँछ। तर संसद्मा पुगेपछि बल्ल वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

त्यहाँ सांसदले के बोल्यो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, उसले के बनायो? उसले कुन कानून प्रस्ताव ग¥यो ? कुन खराब कानून परिवर्तन गर्न पहल गर्‍यो? कुन जनहितको विषयलाई विधेयकमा परिणत ग¥यो ? कुन विधेयकका लागि दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर सहमति निर्माण गर्‍यो? र कानून बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कति दबाब दियो? यही नै जनप्रतिनिधिको विधायिकी नेतृत्व हो।

त्यसैले अहिले बलात्कारविरुद्ध उठेको जनआक्रोशलाई केवल ‘कडा सजाय’को नारामा सीमित गरिनु हुँदैन। यो हाम्रा सांसदहरूको नेतृत्व परीक्षण बन्नुपर्छ। सरकारलाई आग्रह गर्नुहोस् तर त्यतिमै नरोकिनुहोस्। विज्ञ बोलाउनुहोस्। मस्यौदा तयार गर्नुहोस्। विधेयक दर्ता गर्नुहोस्। समितिमा लैजानुहोस्। विपक्षी र सत्तापक्षबीच सहमति खोज्नुहोस्। आवश्यक संशोधन स्वीकार गर्नुहोस्। सदनमा बहुमत जुटाउनुहोस् र कानून बनाउनुहोस्।

किनकि सांसद हुनु भनेको पाँच वर्षसम्म सरकारलाई ‘यो गर, त्यो गर’ भन्ने अधिकारपत्र पाउनु मात्र होइन। सांसद हुनु भनेको जनताको नाममा कानून बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाउनु हो।

अब त्यो जिम्मेवारी कागजमा मात्र छ कि व्यवहारमा पनि छ। यसको उत्तर आगामी दिनमा माननीय सांसदहरूले आफ्नो भाषणबाट होइन, आफ्ना विधेयकबाट दिनुपर्छ।

अन्ततः बलात्कार नियन्त्रणका लागि कडा कानून चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहस आवश्यक छ। तर त्यसभन्दा पहिले एउटा अर्को कानूननै जस्तो प्रश्न हामीले सांसदहरूलाई सोध्नुपर्छ। ‘तपाईंलाई कानून कमजोर लाग्यो भने, कानून बनाउने संसदमा बसेर तपाईं आफैँ कानून बनाउन कहिले सुरु गर्नुहुन्छ ?’ अब सरकारको मुख ताक्ने समय होइन। अब विधेयक बोकेर संसदमा उभिने समय हो। र यही क्षणदेखि सांसदको मूल्यांकन पनि भाषणको लम्बाइले होइन, विधायिकी कामको गहिराइले हुनुपर्छ।