मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी मानेकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको कोइरालाको दाबी।
सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट नपुगेपछि सरकारमा आफ्नो रजगज कायम राखिराख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको रेशम रिहाइ अध्यादेश प्रकरणको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत सरकारले कानुन संशोधन गर्ने भएपछि डिल्लीबजारस्थित कारागारमा उनलाई भेट्न सुभेच्छुकहरु पुगेका छन्। सरकारले उनलाई रिहाइ गर्ने आश्वासन दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले १४ फागुनभित्र स्ववियू निर्वाचन गराउन माग गरेको छ। स्ववियू चुनावका लागि आफू तयार रहेको जनाउँदै नेविसंघले आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी धर्माकान्त बास्कोटालाई विज्ञप्ति...
संसद्मा हस्तक्षेपपूर्ण भूमिकासहित नागरिक उन्मुक्तिको उपस्थिति भएसँगै गठबन्धनका नेताहरू रेशममाथि लागेको हत्या आरोपलाई खत माफ दिएर सरकारमा ल्याउने प्रयत्नमा लागेका छन्।
सरकारले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका अभियुक्त र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउन सहज हुने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशमाथि कांग्रेस नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले आपत्ति जनाएका छन्।