काठमाडौं– २५ माघमा तय गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमाले र जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले आ–आफ्नो हकदाबी गरेसँगै टुटेको सत्ता गठबन्धन संघीय सरकारमा पनि मन्त्री प्रकरणका कारण फुट्ने संकेत देखिएको छ।
९ पुसमा सात दलीय गठबन्धन निर्माण गरेर प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मामा परेको गृह मन्त्रालय दिन आनाकानी गरेसँगै केन्द्रमा पनि गठजोड भत्किने अवस्था आएको हो।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा दोषी करार गरी गृहमन्त्री र सांसद पदसमेत गुमाउन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता लिएपछि आफूहरुको अंशबन्डामा आएको पद दिन इन्कार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धनबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रचण्डसँग माग गरेका छन्। गठबन्धन सहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिइए र आफूलाई गृहमन्त्री नबनाए आज बेलुकीसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी लामिछानेले प्रचण्डलाई दिएका हुन्।
नागरिकता लिएलगत्तै पुनः पार्टी सभापति बनेका लामिछानेले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालय मागेका थिए। तर प्रधामन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीले गृह मन्त्रालय राख्न चाहेको बताएर रास्वपालाई चिढ्याएका छन्।