सत्ता गठबन्धनको बेमेलले राजनीति १० पुसतिर फर्किने संकेत

काठमाडौं– सात दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको जम्माजम्मी ३८ दिन मात्रै पुगेको छ। ९ पुसमा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर १० पुसमा सात दलीय गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार सात दलका कोटामा परेका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले नियुक्ति पाइसकेका छन् भने केही पाउने लाइनमा छन्। यसबीचमा प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचनका बेला राजनीतिमा अनौठा घटना भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले राजनीतिलाई धुमिल बनाउँदै लगेको छनक देखिँदै छ।

१६९ सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ११ पुसमा सपथसँगै पहिलो किस्तामा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। २५ पुसमा गठबन्धनका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रचण्डले २६ पुसमा नेमकिपा र राजमोबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित सदनमा २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। प्रचण्डले दोस्रो चरण ३ माघमा २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गरिसकेका  छन्। मन्त्रालय बाँडफाँट, प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्ति, संघीय सभामुख निर्वाचनपछि दैनिक कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सत्तागठबन्धनभित्रै किचलो बढेपछि सरकारको भविष्यमाथि शंका उब्जिएको छ। यो शंका उब्जाउने भूमिकामा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी रहेको देखिएको छ। 

लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी करार भएपछि पार्टी सभापति, सांसद र गृहमन्त्रीसमेत गुमाए। उनले पुनः नागरिकता लिए, पार्टी सभापतिको जिम्मामा फर्किए। तर सात दलीय सहमतिबमोजित नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा बुनिएको बालकोटको राजनीतिक गाँठो क्रमशः खुइलिने वा फुक्लिने अवस्थामा पुगेको छ। यसको संकेत सत्तारुढ एमाले र रास्वपा दुवैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइसकेका छन्।

यसबीचमा राजनीतिक मोलमोलाइका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारमा समेत प्रतिपक्षीविहीन सदन बने। २५ फागुनका लागि राष्ट्रपति चुन्ने मिति निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिको भागबन्डाको लफडाकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास र आशंकाको बादल मडारिन थालेको देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति र बलियो मन्त्रालय कसले पाउने विवाद चुलिँदै छ भने साना दल मन्त्रालय बाँडफाँटमा हेपिएको गुनासो गर्दै हालसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। प्रचण्ड सरकारमा राप्रपाबाट सहभागी मन्त्रीहरू संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन्। 

सात दलीय सहमतिबमोजित नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा बुनिएको बालकोटको राजनीतिक गाँठो क्रमशः खुइलिने वा फुक्लिने अवस्थामा पुगेको छ।

एमाले र माओवादीबीच सत्ता बाँडफाँट र पूर्वसहमतिसम्बन्धी अविश्वासले दूरी बढ्ने संकेत देखिँदै छ । प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने लाइनमा उभिएको देखिएपछि एमालेले त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई १० पुसको बालकोट सहमतिअनुसार चल्न, रविलाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्न बारम्बार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेले नै पाउनुपर्ने अडानमा ओली छन्। एमालेले २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्रीले पूर्वसहमतिबाहिरको कुरा गरेर अहिलेको गठबन्धनभित्र अविश्वास खडा गरेको ठानेको छ। गठबन्धनभिको अविश्वास हटाउन ओलीले तारन्तार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर भेटिरहेका छन्। तर धुमिल राजनीतिक गाँठो फुक्ने संकेत देखिएको छैन। बुधबार पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई भेटेर पूर्वसहमतिअनुसार चल्न आग्रह गरेको बुझिएको छ।

गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन नटुटोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीले रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन गरेको आग्रह ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन्। यसले पनि गठबन्धनभित्र झनै अविश्वास बढाएको ठानिएको छ। तर गठबन्धनभित्र अविश्वास  पैदा हुने गरी समस्या नआउने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीचमा राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल चलिरहेको छ तर उहाँहरू निष्कर्षमा पुग्नुभएको छैन। दुवै जना सहमतिबाटै राष्ट्रपति छान्नुपर्छ। अहिलेको गठबन्धन टुट्नुहुँदैन भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ,’ गजुरेलले भने।