कति 'सेफ जोनमा' छन् रवि?

काठमाडौं- हुँदाखाँदा र छँदाखाँदाको राजनीतिक भविश्यमा ग्रहण लागेपछि पछिल्ला दिनमा रवि लामिछानेको छटपटी बढेको छ। उनको दौडधुप र हाउभाउले पनि त्यसलाई प्रस्ट पार्छ। रविलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अनागरिक घोषणा गरिदियो। अनागरिक ठहरिएसँगै रविको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पदसमेत गुम्यो।

शनिबार, शनिबारै भइहाल्यो। आइतबार बिहानैदेखि रवि नागरिक बन्ने कसरतमा जुटे। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट उनले आइतबार तीन बजेअघि नै नागरिकता पनि पाए। उनले त्यही निश्क्रिय नागरिकताका आधारमा बनाएको नेपाली राहदानी पनि विभागलाई फिर्ता गरिसके।

नागरिकता पाएको केही समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्यो। सो बैठकमा उनलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बोलाइयो। र, सोही बैठकले पुन: लामिछानेलाई सभापति चयन गर्‍यो। पार्टीले उनलाई सभापति पदमा पुन: फर्काए पनि सांसद र मन्त्री पद भने तत्काल पाउने छाँटकाँट देखिँदैन।

नागरिकता लिएपछि जसरी रविले पार्टी सभापतिको लागि हतारो गरे, त्यसरी नै उनी पुन: सिंहदरबार छिर्न हतारिरहेका छन्। र, उनका आँखाले सिंहदरबारतिर नजर लगाइरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै रविले सबै पदहरू गुमाएपछि गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच खिचातानी जारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नेकपा मा‌ओवादी केन्द्रले अकस्मात आइलागेको गृह मन्त्रालय नछाड्न पदाधिकारी बैठक राखेरै दबाब दिएको छ।

रविले चितवन २ बाट निश्क्रिय भएकै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरे, चुनाव जिते। त्यसपछि गृहमन्त्री जस्तो संवेदनशील पदमा आसीन हुन पुगे। सर्वोच्चको फैसलासँगै रविको सांसद गुमेपछि अबको ६ महिनाभित्र त्यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ। नेपालको संविधानमा ६ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। अहिले रवि सोही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्री हुने र पुन: चितवन २ मा उपनिर्वाचन लड्ने सोचमा छन्।

गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैंसँग राखेका छन् अहिले। र, माओवादीको केही दिनदेखि जारी पदाधिकारी बैठकमा पनि अधिकांश सदस्यले गृहमन्त्री सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले लिनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ। सात दलीय भागबण्डामा नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार बाहेक खासै ठूला मन्त्रालय पाएको छैन। त्यसैले पनि उसको दाबी गृह मन्त्रालयमा रहेको देखिन्छ।

रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीमाथिको छानबिन प्रकरण अझै नसकिएकाले राजनीतिक रुपमा 'सेफ जोनमा' छैनन्।

गृह मन्त्रालयको भागबण्डा रास्वपालाई दिएर फेरि रविलाई नै नियुक्ति गर्ने वा त्यही पदमा फर्काउने भन्नेबारे अहिले प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीबीच टकराव सुरु भएको छ। एमालेले रविलाई गृहमै फर्काउन दबाब दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री भने यो विषयमा अझै सकरात्मक हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गृह मन्त्रालय नपाए सरकार नै छोड्नेसम्मको धम्की दिइसकेको छ।

सत्ता गठबन्धन निर्माण हुँदै गर्दा गृह मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेकाले आफूहरूले दाबी नछोड्ने रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालको प्रतिक्रिया छ। उनले गृहमा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक भएको बताउँदै यस विषयमा सत्ता साझेदार अन्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको बताए। 

सत्ता साझेदार एमाले पनि रविको मुद्दालाई उठाएर गठबन्धन भत्काउन खोजेको भन्दै सशंकित देखिन्छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा रविको नागरिकता विवाद उचालेर राजनीतिक समीकरण भत्काउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।

रवि पनि आफूलाई पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा छन्। उनले नागरिकता लिएकै बेलुका प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर उक्त मनसाय दर्शाएका थिए। तर, प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठक राखेर यसबारे निर्णय गर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले गृहमन्त्रीमा आँखा लगाएको खबर पाउनासाथ रवि सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोटसमेत पुगेका थिए। बालकोट बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीमा रवि नै नियुक्त हुनुपर्ने एमाले अडान रहेको भनेर विश्वास दिलाएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नियुक्त गर्न र गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्न सुझाव दिएको बताइन्छ। ओली–प्रचण्डबीच पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाबारे आइतबार मात्रै बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।