नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ।
अबको पाँच महिनामा सम्मेलन गर्ने सोच सरकारले बनाइरहँदा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त हुन्छन् र सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल होला भन्नेमा चासो र आशंका देखिएको छ।