घरेलु हिंसामा जोडिँदैछ आर्थिक पाटो

काठमाडौं- चिकित्सक श्रीमान तथा सासुससुराले आफूमाथि घरेलु हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै २७ वर्षीया महिलाले महिला आयोगमा उजुरी दिइन्। एमबीबीएसको अध्ययन पूरा गरेपछि विवाह गरेकी उनको एमडी पढ्ने योजना थियो। तर जब घरमा आफूमाथि हिंसा बढ्दै गयो, उनको योजना पनि असफल भयो। 

विवाह भएको केही दिनदेखि नै श्रीमानले विभिन्न बाहना देखाएर उनीमाथि घरेलु हिंसा सुरु गरेका थिए। 'सुरुमा सासुले छोरा जन्माउन दबाब दिनुभयो,' महिला आयोगका कर्मचारीसँग उनले भनेकी छन्। केही समयपछि श्रीमानले शारीरिक हिंसा पनि सुरु गरेको आयोगमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

'घरमा काम गर्ने मान्छे हटाएर मलाई काम गर्न लगाइयो, शरीरमा तातो चिया हालिदिने र भर्‍याङबाट धकेल्नेजस्ता शारीरिक हिंसा हुन थाल्यो,' उजुरीमा भनिएको छ। अहिले उनले सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन्। 

उनको जस्तै समस्या दोलखा घर भई काठमाडौँ बस्ने ३४ वर्षीय अर्की एक महिलाको पनि छ। उनले अंश नपाएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिएकी छन्। श्रीमान र छोरा दुवै बितेपछि परिवारले आर्थिक अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको उनको दुखेसो छ। 

प्रेम विवाह गरेकी उनले परिवारले सुरुदेखि नै नरुचाएको उनको भनाइ छ। विवाहपछि श्रीमानसँग काठमाडौँ आइ आफू सरकारी कार्यालयमा करारमा र श्रीमान व्यापारमा लागेको उनको भनाइ छ। तर सन्तान जन्मिएपछि भने श्रीमानसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रदै गएको उनले उल्लेख गरिन्।

'हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव सुरु भयो अनि श्रीमानले आत्महत्या गर्नुभयो, श्रीमान बितेको केही महिनामा छोरा पनि बित्यो,' उनले भनिन्, 'श्रीमान र छोरा दुवै गुमाएपछि जीविकोपार्जनका लागि श्रीमानले सञ्चालन गर्ने पसल मलाई दिइएन।' पसलमा आफ्नो पनि लगानी रहेको भएपनि पसल अर्कैको नाममा दर्ता भएको हालै मात्रै थाहा पाएको उनको भनाइ छ। 

'श्रीमानले बच्चाका लागि १५ लाख रुपैयाँ बचत गरेको बताउनु भएको थियो तर उनको मृत्युपछि त्यो रकम बैंकमा थिएन,' उनले भनिन्, 'अहिले परिवारले श्रीमानले पहिले नै अंशबण्डाका नाममा दुई लाख लिएको र बाँकी अंश छाडेको बताउँदै आएको छ।'

महिला आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा घरेलु र महिला हिंसाका एक हजार चार सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगका अनुसार मानसिक हिंसाका एक हजार तीन सय ७४, आर्थिक हिंसाका एक हजार १२, शारीरिक हिंसा सात सय ६९ र यौनजन्य हिंसाका ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। 

चालु आवको साउन महिनामा मात्रै एक सय ३० वटा हिंसाका घटना उजुरी भएकोमा ७७ वटा उजुरी आर्थिक हिंसाका छन्। भदौमा ९५ वटा हिंसाका घटनामध्ये ६० वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् भने असोज महिनामा ६० वटा हिंसाका उजुरीमध्ये ३९ वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन्। आयोगका अनुसार कात्तिक महिनामा ६२ वटा हिंसाका उजुरीमध्ये आर्थिक हिंसाका उजुरी ४८ वटा छन्। 

आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले श्रीमान र परिवारले सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताउछिन्। 'श्रीमान र परिवारबाट हिंसा भएको गुनासो लिएर आउनुहुन्छ। परामर्श गर्दा कुरा नमिलेपछि सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्छ,' उनले भनिन्, 'बुहारीमात्रै होइन छोरीलाई पनि सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले जन्मदर्ता र नागरिकता नबनाउने परिवार छन्।' 

कानुनी सहायता र परामर्श केन्द्रकी (ल्याक) अनिता न्यौपाने अधिकांश घरेलु हिंसा र महिला हिंसामा आर्थिक पक्ष जोडिएको बताउँछिन्। 'परिवारमा महिला सदस्यलाई सम्पत्ति नदिन परिवारबाटै हिंसा हुन्छ। छोरी र बुहारीको पहिचान खुल्ने कागजात नबनाइदिनुको कारण पनि आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो,' उनले भनिन्। 

विवाहित महिला मात्र नभई ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्ने महिला पनि आर्थिक हिंसामा परेका घटना आयोगमा आउने गरेको उनको भनाइ छ। 

श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ का अनुसार श्रम क्षेत्रमा २ करोड ७ लाख जनशक्ति क्रियाशील छ। त्यसमा ५५.६ प्रतिशत महिला छन्। सर्वेक्षणले ३३ प्रतिशत महिलाका नाममा मात्र घरजग्गा भएको देखाएको छ।  

महिला अधिकारकर्मी रेनु साह कर छुट हुने भएकाले मात्रै महिलाका नाममा घर जग्गा राख्ने चलन बढेको तर भोगचलनमा भने अधिकार निकै कम भएको दाबी गर्छिन्। 'आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण नभएसम्म महिला अधिकारको विषय कोरा कागज जस्तै हो, उजुरी दिन जाँदा न्यायिक प्रणाली सुस्त, खर्चिलो र झन्झटिलो छ,' उनले भनिन्। 

लामो समयदेखि महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता मिरा ढुङगानाले आफूहरुले कानून ल्याउन २२ वर्ष लडेको र कानुन बनेपछि पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताइन्। 'कानूनमा महिलालाई सम्पत्तिको समान अधिकारको व्यवस्था छ तर सम्पत्तिमा आफनो समान अधिकार हुन्छ भन्ने चेत धेरै महिलामा नै छैन,' उनले भनिन्। 

के हो आर्थिक हिंसा?
घरेलु हिंसा (कसुर/सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ। महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घुणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ। 

संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ। यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा अंशबण्डाको व्यवस्था छ। संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैंङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान वंशीय हक लाग्ने सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक रहने व्यवस्था छ। -रासस