नक्कली राष्ट्रवाद होइन, समुन्‍नतिको आधार तय गर्ने यी हुन् कांग्रेसका आर्थिक एजेन्डा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले मंसिर ४ मा हुने आगामी संघीय निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा २०७९’ नाम दिएको घोषणपत्रको मुल नारा ‘संविधानको रक्षा, स्थिरता र समुन्‍नतिको आधार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार’ राखिएको छ। आगामी ५ वर्षभित्रमा उदार लोकतन्त्र, बलियो मध्य आय वर्ग भएका जनता र सक्षम वितरण प्रणालीसहितको असल शासनको प्रत्याभुति कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत् गरेको छ। 

वैदेशिक लगानीका लागि अवरोधहरुलाई हटाउने, तीनको सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीतिमा कांग्रेस प्रतिबद्ध देखिएको छ। एमसीसी परियोजनालाई संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुलाई उपलब्धी ठानेको कांग्रेसले बीआरआई पनि आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढाउने भनेको छ।

घोषणापत्रमा हेरक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई शंका र द्वेषको दृष्टिबाट हेर्नुलाई 'नक्कली राष्ट्रवाद र मनोरोग' भनिएको छ। कांग्रेसले यसलाई 'जेनोफोबिया' भनेको छ। गैर-आवसिय नेपालीको पुँजी, ज्ञान र सिपलाई नेपालको विकासको मुलधारमै समाहित गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले ब्यक्त गरेको छ। 

यसपटक घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले एकीकृत समाजिक सुरक्षा, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन , डिजिटाइजेसनजस्ता विषयवस्तुलाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको छ। महत्वकांक्षी योजना तथा घोषणाभन्दा पनि सम्भव हुने र पूरा गर्न सकिने कुराहरुमा बढी जोड दिएको घोषणापत्र लेखनका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। 

यस घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोखसम्म’ भन्‍ने नाराका साथ एकीकृत समाजिक सुरक्षाको नीति अगाडि सारिएको छ। जसमा जन्मदेखि मृत्यसम्म समाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गरिएको छ। यस एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हाल सञ्‍चालनमा भए पनि छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत तथा परिष्कृत तथा केही नयाँ कार्यक्रमहरु थप गर्ने प्रयास गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमालाई घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको छ छ। 

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पुहँचमा पुर्‍याउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ। तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार गर्ने उल्लेख छ। विपन्‍न परिवारलाई मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नेदेखि वृद्धभत्ताको उमेर हद ६८ वर्षबाट ६५ वर्ष पुर्‍याउने र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा नि: शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा कांग्रेसले भनेको छ। 

यसैगरी स्वेदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको प्रवद्धन गर्ने, आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी, निजी र वैदेशिक स्रोत साधानको परिचालन गर्ने भनिएको छ। 

पूर्वाधार र विकास निर्माणका क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरु अगाडि सार्नेभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्‍न गर्नतर्फ घोषणापत्र केन्द्रित छ। सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। यसैगरी प्रत्येक वर्ष २ लाख ५ हजारका दरले र ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि रेमिट योजना अगाडि बढाउने भनिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य संवाहकको रुपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ। 

अल्पकालीन आर्थिक एजेण्डा

नेपाली कांग्रेसले तत्कालीक आर्थिक एजेण्डालाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ। जसमा आयात व्यवस्थापन, तरलता अभाव र मुद्रास्फीतिको चापलाई तत्कालन समाधान गर्ने उल्लेख छ। लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको विस्तारकारी मौद्रिक नीति कारण कर्जाको दुरुपयोग भएको र यसले उत्पादन र रोजगारीमा असर गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। खुकुलो मौद्रिक नीतिले गर्दा आयात र घरजग्गाको मूल्य अस्वाभिकरुपमा बढ्दा शोधनान्तरस्थितिमा चाप परेको कांग्रेसको बुझाइ छ। 

भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने, कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, अवैध सम्पत्तिको लगानी घर जग्गालाई कारोबारमा हुन नदिने मौद्रिक नीतिको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक परामर्श गर्ने कांग्रेसले भनेको छ। 

 सार्वजनिक आय र खर्चको विषयलाई पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ। सरकारको राजस्वले चालु खर्च नै धान्‍न कठिन रहेको भन्दै पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थालाई चिन्ताजनक मानेको छ। सार्वजनिक ऋणको आकार चिन्ताजनक बिन्दुमा नपुगेको भए पनि यहीस्तरमा परनिर्भरता कायम रहे 'सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्‍ने'  घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

यस अवस्थमा सुधार गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले मितव्ययिताको बृहत प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै डा. डिल्लीराज खनालको खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नेपाली कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।

सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछिल्लो खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। २०६ विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ।

संघीय वित्त व्यवस्था अनुरुप विस्तृत आधार भएको अनुमान योग्य र करदाता मैत्री करप्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुन:संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु आत्मासाथ गर्दै व्यापार, पर्यटन सहजीकरण, बाह्य लगानी, उर्जा पूर्वाधार, आर्थिक नीतिगत समन्वयजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य मात्र नभइ नेतृत्वदायी भूमिका लिने कांग्रेसले आत्मविश्वास लिएको छ।

सन २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्‍नोति भइ विकासशील मुलुकमा पुग्‍नुलाई कांग्रेसले उपलब्धीको रुपमा ब्याख्या गर्दै यसलाई 'यो विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर हो', भनेको छ। सन २०३० भित्र दिगो विकासका १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्नु सरकारको मात्रै नभइ बृहत राष्ट्रिय दायित्वकोरुपमा कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत परिभाषित गरेको छ। 

'राष्ट्रसंघमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप सन २०३० सम्म दिगो विकासका लागि १६९ परिणात्मक लक्ष्य हामीले लिएका छौं। यो सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन, बृहत राष्ट्रिय दायित्व नै हो।'

उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले ५५ प्रतिशत र बाँकी ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्र लगायतका गैरसरकारी संस्थाले लगानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सरकारी र निजी प्रयासबाट पनि अपुग हुने रकम विदेशी अनुदान, सहुलियपूर्ण ऋण, लगानीबाट पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ।

हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषणको आकार २३ प्रतिशत रहेको र आगामी १० वर्षमा यसलाई १०-१२ प्रतिशतमा झार्न स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उत्पादन र वितरण नीतिले आर्थिक वृद्धि, बलियो आन्तरिक राजस्वको आधार निर्माण,  वैदेशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धिको वातावरण तयार पार्ने भनिएको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थ व्यवस्था निर्माणमा विशेष जोड दिनका लागि  स्कुल कलेजदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा, तालिम, सूचनाको नि:शुल्क र उपयोग प्रवाहका लागि सञ्‍चार पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई नीतिगत प्रोत्साहन दिने घोषणापत्रमा भनिएको छ।

औद्योगिक पूर्वाधार, नेपाली उत्पादन प्रबर्द्धन र 'डिजिटलाइजेसन'

नेपालजस्तो उच्च लागत भएको मुलुकले आयातित कच्चा पदार्थ तथा अर्ध प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार न्युन भएको तथ्यलाई घोषणापत्रले आत्मासाथ गरेको छ। जमिन र ज्याला लागत उच्च हुन, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चिततालगायतका कारणले नेपालमा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको सन्दर्भ घोषणपत्रमा जोडिएको छ। मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणलाई कांग्रेसले चुनावी एजेण्डा बनाउने भएको छ। स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गित गरेझैं पानी, वन-जंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोज्‍ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबर्द्धन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अगाडि सारेको 'नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारी, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापारु भन्ने नारालाई आत्मासाथ गर्दै नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि'को एजेण्डलाई अगाडि सारेको छ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल रुपान्तरणका लागि सफ्टवेयर प्रविधिमा आधारित भएर नेपाली युवाको सिपलाई मेची-महाकालीमा मात्रै सीमित नगरी  विश्वको 'गिग इकोनोमी'सँग जोडेर वस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतको रुपमा विकास गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

नेपालका स्थानीय टेक कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार गर्न सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रह केन्द्र, डिजिटल नक्सा, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्सजस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाउने भनिएको छ। विश्वमा चलिरहेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति अन्तर्गत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, ई-कमर्स, ई-शिक्षा तथा डिजिटल बैंकिङ जस्ता क्षेत्रमा नवीन पहल गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ। 

यसका लागि 'पेमेन्ट गेटवे'देखि लागनीको लाभांश लैजाने प्रक्रिया, गोपनीयताका कानुनदेखि साइबर असुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षरदेखि ग्राहक पहिचानसम्मका क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा युवा उद्यमीहरुको सल्लाह बमोजिम सफ्टवेयर क्षेत्रलाई रुपान्तरकारी आर्थिक वृद्धिको नवीन स्रोतका रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। रोजगारीका लागि श्रम विकास जोड दिने र स्वच्छ उर्जाको क्षेत्रीय खपत बढाउनेमा जोड दिएको छ।

पूराना आयोजना सम्पन्न गर्नमा जोड

पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले यतायात,उर्जा, सिचाईं, खानेपानी र सञ्‍चारका क्षेत्रमा केही आगामी ५ वर्षमा पूरा हुनेगरी हाल सञ्‍चालन भइरहेकै आयोजनाहरु सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग, मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने, निजगढ काठमाडौं द्रुत मार्ग सम्पन्‍न गर्ने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग , मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने कोरिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर निर्माण सम्पन्‍न गर्ने, बीपी लोकमार्ग, अत्तरियादेखि तिंकर जोड्ने खोड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्गहरुको स्तरोन्नति गरिने, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार सम्पन्‍न गर्ने, डुम्रे-वेशीँशहर-मनाङ सडक कम्तिमा दुई लेनको निर्माण सम्पन्‍न गर्नेजस्ता सडक विस्तारको योजनाहरु घोषणा पत्रमा अगाडी सारिएका छन्। 

उच्च प्राथामिकताका साथ टोखा–छहरे सुरुङ्ग मार्ग पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न हुने उद्देश्यका साथ कार्य अगाडि बढाउने,नागढुङगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने, दुम्किबास–बर्दघाट,माझिमटार–शक्तिखोर,खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढङगा–इमिल्चाखाला,सुर्खेत–रानीघाट–भुरिगाउँ लगायतका सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ। त्यसै पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण योजनालाई कांग्रेसले घोषणापत्रमा राखेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड तथा बिराटनगर खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई व्यवसायिकरुपमा सफल बनाउने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ। 

आगामी ५ वर्षभित्रमा उत्पादन, प्रशारण  र वितरण प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा सुधार गरी १० हजार मेगावट विद्यूत उत्पादन  पुर्‍याउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १ हजार २०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने र ५० किलोवाट आवरसम्म नि:शुल्क गर्ने बताइएको छ। नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा अनिवार्यरुपमा चार्जिङ स्टेशनहरुको स्थापना गर्ने लगाइने, परम्परागत इटा भट्टालाई विद्यूतीय भट्टाले र ग्याँस चुलोलाई विद्यूतीय चुलोले विस्थापन गर्ने नीति कांग्रेस आगामी ५ वर्षमा कार्यान्वयन गरी सक्ने भनेको छ। 

बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने,४०० केभी तथा ७६५ केभीका उच्च गुणस्तरीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने,सबै महानगरपालिकाहरुमा विद्युतिय गाडी अनिवार्य गर्ने बताइएको छ। 

यसैगरी सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिचाईं आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, सतह सिँचाई सम्भव नभएका ठाउँहरुमा भूमिगत जल सिचाईंका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा पूर्ण सिँचाई सुविधा पुर्‍याइने, पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाईलाई प्राथमिकता दिने र जहाँ सिँचाई पुगेको छ, त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र लैजाने तथा खेतीलाई पानी सुविधाबाट फाइदा पुर्याउने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ। 

हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्‍न गर्ने घोषणा गरिएको छ। इन्टरनेटको पहुँच अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरुसम्म पुर्‍याउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ। कोहलपुर, खुमलटार तथा धरानमा डाटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज केन्द्र बनाउने र साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइने भनिएको छ। 'डिजिटल नेपाल’ फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता कांग्रेस व्यक्त गरेको छ।

दिगो विकासका लक्ष्य र वित्तीय व्यवस्थापन

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न  वार्षिक रुपमा औसत २० खर्ब लाग्‍ने कांग्रेसको अनुमान छ। सन २०२३ देखि २०२५ सम्म वार्षिक  २०.५ खर्ब रुपैयाँ र सन् २०२६ देखि २०३० सम्म  ३०.७ खर्ब लाग्ने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै खर्च यातायात, उद्योग र सूचना–संचार क्षेत्रमा र त्यसपछि शिक्षा, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार, गरिबी निवारण र स्वास्थ्य हुने भनिएको छ। कूल खर्चको ५५ प्रतिशत सार्वजनिक स्रोतबाट र बाँकी निजी र गैरसरकारी स्रोतबाटै जोहो गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

दिगो विकासले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्दा सन् २०३० सम्ममा अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलनको अनुपात करिब २७ प्रतिशत पुग्‍ने र त्यसमा वार्षिक थपिने आन्तरिक एवं बाह्य ऋण (कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत) को संयुक्त कोषको दुई-तिहाई अंश दिगो विकास लक्ष्यका लागि विनियोजन गरिने प्रक्षेपण गरिएको छ। निजी लगानीको स्रोतमा आन्तरिक वचतमार्फत् प्रवाहित हुने बैंक कर्जा र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका रुपमा भित्रिने बाह्य लगानी नै यसको प्रमुख स्रोत हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

तीनै तहको सरकारका वार्षिक बजेटबाट लगभग ८० प्रतिशत चालु एवं पूँजीगत खर्च एवं बैंकका करिब ४० प्रतिशत निजी कर्जा दिगो विकासकै लागि विनियोजित हुने र यसमा समग्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत करिब १३ प्रतिशत अपुग हुने बताइएको छ। आर्थिक वृद्धि उच्च नहुँदा आन्तरिक राजस्व, ऋणको मात्रा पनि संकुचित हुने र अपुग रकम बढ्ने निश्चित सम्भावना समेत रहेको तथ्यलाई औंल्याएको छ। यस्तो घाटा पूर्ति गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले मात्रै सक्ने दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ। यसका लागि विश्वसनीय आर्थिक सुधार गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने दाबी प्रस्तुत गरिएको छ। सहुलियतपुर्ण वित्तको उपयोग र घाटा बजेट एवं सार्वजनिक ऋणको जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट परिचालन गर्दै मुलुकको समुन्‍नतिको न्युनतम आधार तयार पार्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेको छ। 

कस्ता छन् क्षेत्रगत प्राथमिकता?

नेपाली कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, समाजिक सुरक्षा, पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। सिकाईको संकट व्यवस्थापन गर्ने, १५ देखि २४ वर्षसम्मका महिला साक्षरता ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, इन्टरनेट पुगेका शैक्षिक संस्थाको ८० प्रतिशत पुर्‍याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुनेदर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, व्यवसायिक र प्राविधिक सिप ४० प्रतिशत पुर्‍याउने मापदण्ड तय गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कांग्रेसले ३.७३ को नीति लिएको छ। 

तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क गर्ने नीति कांग्रेसको छ। यसैगरी औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मातृमृत्यु दर ८० प्रतिशतमा पुर्‍याउने, स्वास्थ्य विमितको संख्या शतप्रतिशत पुर्‍याउने र बाल कुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने बताइएको छ। वार्षिक न्युनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, ५ वर्षमा १२ लाख ५० लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने, अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनको अंश ५.६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत कायम गर्ने गरी उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ। 

विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्‍चार र डिजिटाइजेसनको विकासमा २ लाख युवा जनशक्ति परिचालन गर्ने, टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्कको स्थापना गर्नेलगायतका नीति लिने बताइएको छ। कृषिको क्षेत्रमा खाद्यान्नको उत्पादकत्व वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछामासु र औद्योगिक वालीमा आत्मानिर्भर बन्‍ने, खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति हासिल गर्ने, भू-उपयोग नीतिअनुरुप भूमिको वर्गीकरण गर्ने र रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्ने भनिएको छ। 

आधा घण्टाभित्र पक्की सडक प्रयोग गर्ने जनसंख्या ७९ प्रतिशत पुर्‍याउने, सुरक्षित घरपरिवारमा बसोबास गर्ने घरपरिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने र सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्‍न गर्ने भनिएको छ। यसैगरी पर्यटनको क्षेत्रमा ५ वर्षमा प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, दैनिक पर्यटकको खर्च १०० डलर पुर्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने नीति लिएको छ।

श्रष्टा र सर्जकको वृद्धि विकास, उदयीमान तथा व्यवसायिक खेलाडीमा व्यापक लगानी, प्रदेशस्तरी सांस्कृतिक संग्रालय आदीवासी, जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति र साहित्यको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने लगायतका विषयवस्तुलाई पनि कांग्रेस घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। 

कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत समाजिक सुरक्षा योजना

नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र मार्फत् एकीकृत समाजिक सुरक्षाको योजना अगाडि सारेको छ। ‘कोखदेखि शोकसम्म’ नारा दिएको यस कार्यक्रममा जन्मदेखि मृत्युसम्मका समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति राज्यले गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, गर्भावस्था, सुरक्षित मातृत्व, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र श्रम, वृद्धावस्था र मृत्यु संस्कार गरी ९ चरणमा विभिन्‍न समाजिक सुरक्षाका बृहत्तर योजना कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ। नि:शुल्क प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भावस्थामा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा पोषण प्याकेज, नि:शुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, ५ हजारसम्मको सुत्केरी भत्ता, सुत्केरी आमा र शिशुका लागि १ हजार दिनसम्म पोषण कुपन उपलब्ध गराउने भनिएको छ। 

बालबालिकालाई नि:शुल्क खोप, तीन वर्षका बालबालिकालाई नि:शुल्क उपचार र शिशु स्यार केन्द्र र दिवा खाजा केन्द्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा अन्तर्गत नि:शुल्क आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा, दलित र विपन्‍न परिवारलाई उच्च तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा साहयता उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य अन्तर्गत सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्षमाथि ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्नलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य उपचारका लागि खल्तीको पैसा कम खर्च गर्ने विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। 

सबै युवाहरुलाई सम्मानित रोजगार, तालिम तथा सिपको विकास, रोजगार सहुलियत कार्यक्रम, विपन्‍नका लागि १०० दिनका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी, दलितका लागि पराम्परागत सिप प्रवद्धनमा सहयोग र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई लाभांश दिने रेमिट योजना अगाडि सार्ने घोषणा कांग्रेसले यस कार्यक्रममार्फत् गरेको छ। वृद्धिभत्ता पाउने उमेरहद म्याद ६८ बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्‍न परिवारलाई मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार उपलब्ध गराउने योजना कांग्रेसको छ।  

कांग्रेस संकल्पपत्रको पूर्णपाठ