दल चुनावमा लाग्दा गाँजा फुकुवा अभियान चलाउँदै काफ्ले

काठमाडौं- २०७८ भदौ २० गते गाँजा सेवन र बिक्रीको आरोपमा ८३ ग्राम गाँजासहित प्रहरीले राजीव काफ्लेसहित ३ जनालाई पक्राउ गर्‍यो। काफ्लेलाई प्रहरीले बुढानीलकण्ठस्थित उनको रेस्टुरेन्टमा गाँजा बेचबिखनको आरोप लगाएको थियो। औषधीय सेवनको रुपमा डाक्टरको सुझावअनुसार गाँजा प्रयोग गरेको दाबी गरिरहेका काफ्लेलाई प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राख्यो। अभियन्ताले उनको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरे, गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गरिरहेका सांसदले पनि उनको पक्षमा बोले। असोज ४ गते प्रहरीले उनलाई १५ हजार धरौटीमा रिहा गर्‍यो।

रिहाइ भएको २ दिनपछि काफ्लेले दिएको रिटमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुस २० गते औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको सीमित प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई आदेश दियो। उक्त फैसलाको टेकोमा काफ्लेले चुनावको मुखमा गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने मागसहित अभियान सुरु गरेका छन्। उनले आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावको मुखमा गाँजाबारे दलहरुको धारणा बुझ्ने गरेका छन्। प्रचारप्रसारमा आउने हरेक दललाई उनले गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवाबारे दलको बुझाइ उनले सोध्ने गरेका छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले दलहरुको चुनावी प्रचारप्रसारकै बीच अदालतको फैसलाबमोजिम गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवाको मागसहित अभियान सुरु गरेको जानकारी दिए।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन, बेचबिखन, निकासी वा पैठारीलाई गैरकानुनी मानेको छ। सोही कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रहरीले काफ्लेलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। तर अदालतमा काफ्लेले आफू एचआईभी पोजेटिभ र क्षयरोगको बिरामी भएकाले पीडा कम गर्न औषधीय प्रयोजनका लागि उक्त गाँजा खरिद गरेको बयान दिएका थिए। सोही बयानलाई आधारमा मानी अदालतले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएपनि फुकुवाको प्रक्रिया सरकारले अघि नबढाएको कारण आफूहरूले अभियान चलाएको जानकारी उनले दिए। 

अदालतले भने औषधीय सेवनका लागि भए पनि गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै काफ्लेलाई २ हजार जरिवाना गर्नुपर्ने ठहर गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। तर उक्त फैसलामा संघीय संसद् सचिवालय तथा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा फुकुवा गर्न आदेश दिइएको थियो। 

‘डब्लूएचओ एक्सपर्ट कमिटीको प्रतिवेदनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गाँजाको औषधीय प्रयोगका सम्बन्धमा नवीनतम मान्यता विकसित हुँदै गएको तथ्य उजागर हुन आएको देखिँदा नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि यसको सीमित प्रयोगबारे विज्ञबाट अध्ययन गराई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत फैसला संघीय संसद् सचिवालय तथा नेपाल सरकार गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइदिनु,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। 

काफ्लेका वकिल एकराज पोखरेलले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी न्यायालयको मानहानी गरेकोमा रिट लिएर जाने बताए।

जिल्ला न्यायाधीश नारायाणप्रसाद सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलाबमोजिम नेपालमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा फुकुवा गर्नुपर्ने माग आफ्नो रहेको काफ्लेले बताए। ‘अहिले संसद् निष्क्रिय भएतापनि अहिलेदेखि नै गाँजासम्बन्धी विधेयक नयाँ संसद्ले अघि बढाओस् भनेर अभियान सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अदालतले फैसलासमेत गरिसकेकाले सरकारले हाम्रो माग पूरा नगरे सोही फैसलाको आधारमा हामी पुनः अदालत जान्छौँ।’ काफ्लेका वकिल एकराज पोखरेलले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी न्यायालयको मानहानी गरेकोमा रिट लिएर जाने बताए। गाँजा औषधीय प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आउने भएकाले कानुन बनाएर डाक्टरको सुझावअनुसार विभिन्न रोगविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। गाँजा निर्यात गरेर ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिने उनको धारणा छ।

एमालेका सांसद विरोध खतिवडाले गाँजा प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा आवाज उठाएका थिए। २०७६ माघ तेस्रो साता खतिवडाले ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गाँजा र भाङमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको थियो। त्यसको एक महिनापछि सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। यद्यपि, उक्त विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन।

गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने दाबी भए पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने मत पनि उत्तिकै छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिक गरेर गरिब जनताले खेती गरी ठूलो लाभ लिन सकिन्छ भन्नु सत्य नभएको बरु यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने तर्कसँग सहमत नहुनेहरुको छ।