राजस्वमा दबाब परेका बेला मन्त्रालय 'रित्याएर' विदेश भ्रमणमा अर्थको टिम

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा सरकारलाई राजस्वमा ठूलो दबाब छ। राजस्व दबाबमा रहेकै कारण मितव्ययी बन्नका लागि सरकारले अत्यावश्यकबाहेककका भ्रमण नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। तर यही समयमा अर्थमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारी भने विदेश भ्रमणमा छन्। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसाललाई मन्त्रालयका कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी लिएर विदेश भ्रमणमा छन्। मन्त्रीको विदेश भ्रमणले मन्त्रालयको दैनिक कामकाज प्रभावित छ। मन्त्रालयका दुवै सचिव विदेश भ्रमणमा रहेकाले मन्त्रालयमा हुने दैनिक तथा भैपरी आउने काम नै समस्या परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। 

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साहयता तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल र उपसचिव खिम कुँवर यतिबेला अमेरिकामा छन्। यसैगरी राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भन्दै अमेरिका भ्रमणमा छन्। राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल इटली भ्रमणमा छन् भने आन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य मोरोक्को पुगेका छन्।

सहसचिवलाई मन्त्रालयको बागडोर जिम्मा लगाएर टिम नै विदेश भ्रमणमा निस्किनुले मन्त्रीदेखि सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। 'राजस्वमा यति ठूलो दबाब छ। ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य पुग्ने देखिँदैन। तर, यही समयमा मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको टोली लर्को लागेर विदेश भ्रमणमा छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रश्न गरे, 'मुलुकको आर्थिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च निकायमा यस्तो गैरजिम्मेवारीपनलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ? सहसचिवको भरमा मन्त्रालय छोडेर देखाएको विदेश मोहलाई कुन रुपमा हेर्ने?' 

सहसचिवलाई मन्त्रालयको बागडोर जिम्मा लगाएर टिम नै विदेश भ्रमणमा निस्किनुले मन्त्रीदेखि सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारको राजस्व असुलीमा दबाब छ। लक्ष्यको ७८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ ९० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने अनुमान आन्तरिक राजस्व विभागको छ। पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब ५ अर्ब २३ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा करिब ९५ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने अनुमान विभागको छ। 

यसैगरी भन्सार राजस्व असुलीमा अनुमानित लक्ष्य र राजस्व संकलनमा ठूलो ग्याप देखिएको छ। यस अवधिमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको भएपनि सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म ९० अर्बको हाराहारीमा मात्रै संकलन भएको विभागले जनाएको छ। यो निर्धारित लक्ष्यको ६७ प्रतिशत हो। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा कुल प्रत्यक्ष कर करिब २ खर्ब ४० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर १ खर्ब ८५ अर्ब मात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो लक्ष्य (१४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ)को १४.३२ प्रतिशत हो। 

यस्तै सरकारले अप्रत्यक्ष कर १९ अर्ब र अन्य प्राप्ती २२ अर्ब संकलन गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब कुल आम्दानी गरेको छ। जुन कुल प्राप्ती लक्ष्य (१४ खर्ब ५८ अर्ब)को १५.६३ प्रतिशत हो। 

तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनको चाबी लिएको मन्त्रालयका अधिकारी भने विदेश भ्रमण गरी राज्यकोषमा भार थपिरहेका छन्। 

यस अविधिमा सरकारको ट्रेजरी ४८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। हालसम्म सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छैन भने वैदेशिक अनुदान ७९ करोड ३० लाख अर्थात लक्ष्यको १.४३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। यस अवधिमा सरकारले करिब २० अर्ब हाराहारीमा वैदेशिक ऋणको स्रोतभर्ना लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने भन्सार महसुल र अन्त: शुल्कमा गिरावट आएको छ। तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनको चाबी लिएको मन्त्रालयका अधिकारी भने विदेश भ्रमण गरी राज्यकोषमा भार थपिरहेका छन्। 

सरकारले १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, निजी सवारी साधान, मधिरा र मोबाइल फोनमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि गरिएको छ। निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको भन्दै सिमेन्ट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन घटाएका छन्।

लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुल भएपछि ठूला करदाताको कार्यालयले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कर तिर्नका लागि ताकेता बढाएको थियो। उद्योगी व्यवसायीहरुको पुराना कर बक्यौताको फाइल झिकेर कर तिर्न दबाब दिएको व्यवसायीको आरोप छ। 

'बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता अभावले व्यवसायिक गतविधिमा कमी आएको समस्यामा कर कार्यालयले कर तिर्नका लागि दबाब बढाएका छन्। राजस्व लक्ष्यमा दबाब रहेको भन्दै पुराना कर बक्यौताको फाइल झिकेर ठूला करदाताको कार्यालयले आफैँ कर मूल्यांकन गरेर कर तिर्न दबाब दिइरहेको छ,' एक व्यवसायीले बताए, 'सरकारी ढुकुटीमा रकम नभएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध गर्ने सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीसहितका अधिकारीहरू राज्यकोषमा भार पारेर मन्त्रालय रित्याएरै विदेश भ्रमणमा छन्। यो मिल्दो काम भएन।'